सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका जनताको राहत तथा उद्धारका लागि दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले भूकम्पपीडितको राहत उद्धारका लागि प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको एक महिनाको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिए । बैठकले इन्धनको पूर्वाधार शुल्कबाट रु पाँचका दरले प्राप्त हुने रकम बूढीगण्डकी जलाशय आयोजनालाई दिने र कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको…
पुरा पढौ