प्रदेश र स्थानीय तह

सरकारको कूल खर्चको लगभग ६० प्रतिशत रकम सार्वजनिक खरिदमार्फत खर्च हुने गरेको छ । सार्वजनिक खरिद प्रतिस्पर्धी स्वच्छ तथा मितव्ययी हुनुपर्ने भएकाले सरकारले उक्त प्रणालीमार्फत खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शीतासहित प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकासमा जोड दिएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलका सचिव डा. दामोदर रेग्मीले सरलीकृत र सबैले बुझ्न सक्ने गरी खरिद निर्देशिका बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । “सार्वजनिक निकायको खरिद वातावरण प्रतिस्पर्धी र पदाधिकारीमा खरिद तत्परता वृद्धि भएमा मात्र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावकारी हुन सक्छ”, उनले भने… पुरा पढौ