पोखरा, जेठ ७
कास्कीमा असार एक गतेबाट नदी तथा खानीजन्य सामग्री उत्खनन्मा रोक लागेको छ । जिल्ला नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले कास्कीका पाँचवटै पालिकामा असार एक गतेदेखि ३ महिनाका लागि नदी तथा खानीजन्य सामग्री उत्खनन्मा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि मापदण्ड–२०७७ को दफा ९ बमोजिम कास्कीमा जिल्ला नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समिति गठन छ । जसको संयोजक जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लीलाधर पौडेल छन् । जिसस प्रमुख पौडेल संयोजकत्वको सोहि समितिको सो बैठकले असार, साउन र भदौ महिनाभरी कास्कीका पोखरा महानगरपालिकासहित माछापुच्छ«े गाउँपालिका, अन्नपूर्ण गाउँपालिका, रुपा गाउँपालिका र मादी गाउँपालिकाका नदीहरुमा ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन् गर्न रोक लगाएको हो ।
बैठकको निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जिसस प्रमुख लीलाधर पौडेलले संघ, प्रदेश र स्थानिय सरकारका सरोकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन दिए । पौडेलले भने,‘नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलन स्वीकृत मापदण्ड वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कन प्रचलित कानुन बमोजिम मात्र गर्ने, अवैध उत्खनन, अवैध संकलन तथा अनाधिकृत ओसारपसार पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिईन्छ ।’ उनले निर्देशन अटेर गरि ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन गरेको पाइएमा नियन्त्रणमा लिन प्रहरीलाई निर्देशनसमेत दिए । जसका लागि नियमित गस्ती परिचालन गरिने उनले बताए । साथै रोक लगाइएको महिना अवधीभर नियम विपरित ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, ढुवानी तथा बिक्री भइरहेको पाइए तत्काल समितिलाई खबर गरिदिन सर्वसाधारणलाई अपिलसमेत गरिएको छ ।
बैठकले तीन महिनाबाहेक अन्य महिनामा नदी, खोला, वन क्षेत्र, खेतीयोग्य जमिन, विपद् जोखिम क्षेत्र वस्तीमा वातावरणीय विनास नहुने गरी मात्र उत्खनन् कार्य व्यवस्थापन गर्न पनि भनेको छ । जसका लागि नीजन्य वस्तुको उत्खनन समय विहान ८ बजे देखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र तोक्न स्थानिय तहहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । समयको पालना नभएमा अनुगमन गरी रोक लगाउने, उत्खननबाट प्राप्त राजश्व गुम्न नदिन वास्तविक कारोवार मुल्यमा विलविजक जारी हुने अवस्था सुनिश्चित गर्नका लागि कारोवार विना विलविजक जारी गर्न रोक लगाउने निर्णय पनि भएको जिसस प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए ।
बैठकले नदीजन्य, खानीजन्य पदार्थको उत्खनन र संकलन गरिने क्षेत्र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको स्थान र क्षेत्रमा कार्ययोजना तयार गरी गाउँ र नगरपालिकाबाट स्वीकृत गरेर मात्र गर्न भनेको उनले बताए । उनले थपे,‘तोकिएको क्षेत्रमा स्वीकृत परिणामभन्दा बढी उत्खनन र संकलन हुन नदिन स्वीकृत दिइएको क्षेत्रमा सम्बन्धित गाउँ तथा नगरपालिकाले अनुगमन गर्ने र उत्खनन तथा संकलनको अभिलेख राख्न पनि भनेको छ ।’
उत्खनन सामग्री संकलन वा ढुवानीकर्ताले ढुवानी गरेको परिणामको दैनिक अभिलेख र दैनिक पटके विक्री तथा ढुवानी अभिलेख राख्नुपर्ने, फेवातालको जलाधार क्षेत्रबाट कानुन विपरित ढुंगा, बालुवा र अन्य प्रकारको माटो खन्ने, झिक्ने वा ओसारपसार गर्ने कार्य रोक लगाउन र कोही कसैले उक्त कार्य गरेमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्न लेखी आएकोले उल्लेखित कार्य पूर्ण रुपमा रोक लगाउने निर्णय भएको समितिका सदस्य सचिव तथा जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले जानकारी दिए ।
बैठकले स्थानिय तहहरुलाई कानुन बमोजिम ठेक्का लगाइएका घाटहरुसँग सम्झौता भएको म्याद अवधीभरमै राजश्व संकलन गरिसक्न निर्देशन दिएको सदस्य सचिव बरालले बताए । उनले भने,‘कसैले अटेर गरेर राजश्व बुझाउन आनाकानी गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम लिलाम विक्री गरी स्थानीय संचित कोषमा आम्दानी जम्मा गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।’
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, जेठ ७ गण्डकी प्रदेशको बेरुजु रकम कुल ३ अर्ब नजिक…
