साउन ९
गण्डकी प्रदेशको गाँजा विधेयक फिर्ता भएको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले शनिबार सो विधेयक पुनर्बिचार गर्न भन्दै प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका हुन् । गण्डकी प्रदेशमा प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखकोमा पठाइएको विधेयक फिर्ता भएको सम्भवत पहिलो घटना हो ।
गण्डकी प्रदेश सभाले गत असार २६ गते औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको थियो । सर्वसम्मत पारित सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि असार ३० गते प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाइएको थियो । विधेयक अध्ययनपछि प्रदेश प्रमुख भट्टले नेपालको संविधान र संघीय कानूनसँग मेल नखाएको भन्दै शुक्रबार फिर्ता पठाएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता प्रविण पौडेलले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ । सूचनामा भनिएको छ,‘प्रदेश प्रमुखबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा ३ बमोजिम पुनर्बिचारका लागि सन्देशसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाईएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’
नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ मा प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ । प्रदेश प्रमुखले गाँजा विधेयक फिर्ता गर्नुको अर्को कारण भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को दफा ४ को उपदफा २ मा पनि प्रदेशले कानुन बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरेको र सोही उपदफाको खण्ड ख मा प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको गाँजासम्बन्धी विधेयकले यी कानुनी आधारहरूलाई उल्लंघन गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै, संघीय कानूनले गाँजालाई लागूऔषधका रुपमा परिभाषित गरेको तथा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको गरेकाले विधेयक पुनर्बिचारका लागि फिर्ता पठाइएको प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ३ को खण्ड क को उपखण्ड १ मा गाँजा र उपखण्ड २ मा औषधोपयोगी गाँजालाई लागू औषधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड क ले गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, खरिद गर्न र बिक्री वितरण गर्न निषेध गरेको गर्नुका सार्थ गाँजाको निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपोसार गर्न, संचय गर्न वा सेवन गर्ने कार्यलाई समेत बन्देज लगाएकाले त्यस विपरित पारित गाँजा विधेयक पुनर्बिचार गर्न भनिएको छ ।
प्रवक्ता पौडेलले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ,‘औषधीजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि भनिए पनि संघीय ऐनले यसलाई लागू औषध मानेर निषेध गरेकाले प्रदेशले मात्रै कानुन बनाउन मिल्दैन ।’
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
साउन ९ गण्डकी प्रदेशको गाँजा विधेयक फिर्ता भएको छ । गण्डकी प्रदेश…
