पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नसर्ने रोगका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाले उपभोक्ता अदालत स्थापना प्रक्रियासँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
प्रादेशिक रोग नियन्त्रण केन्द्र, पोखराका निर्देशक मनमोहन मिश्रका अनुसार गण्डकीमा उच्च रक्तचापका बिरामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ लाख ४ सय १६ रहेकामा २०८२/८३ मा बढेर २ लाख २१ हजार ८ सय २६ पुगेका छन्। मधुमेहका बिरामी पनि ३५ हजार ४ सय २२ बाट बढेर ६० हजार २ सय ३ पुगेका छन्।
त्यस्तै, हृदयरोगका बिरामी २०७९/८० मा १ हजार १ सय रहेकामा २०८२/८३ मा २ हजार ५ सय १३ पुगेका छन्। क्यान्सरका बिरामी २०७९/८० मा ३ सय १२, २०८०/८१ मा २ सय ८०, २०८१/८२ मा २ सय ४५ र २०८२/८३ मा ३ सय ५० पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार २४ गतेको निर्णयअनुसार प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्ने कार्ययोजना अघि बढिरहेका बेला उपभोक्ता अधिकार र नसर्ने रोग रोकथामका विषयमा पोखरामा अन्तरसंवाद गरिएको हो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश देवकुमार गिरीले उपभोक्ता अधिकार कार्यान्वयनका लागि नीतिगत तहमा दबाब सिर्जना गर्नुका साथै मुद्दा मामिलामा बहस तथा पैरवी र नागरिक सचेतनालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
संविधानको धारा ४४, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा सर्वोच्च अदालतका फैसलाअनुसार उपभोक्तालाई शीघ्र न्याय उपलब्ध गराउन उपभोक्ता अदालतको स्थापना र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको उनले बताए।
मुख्य न्यायाधिवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा पौडेलले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता अदालत गठनको व्यवस्था गरे पनि लामो समयदेखि कागजमा सीमित रहेको बताए। अदालत गठन प्रक्रिया अघि बढेसँगै अब कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको उनले बताए।
कास्की जिल्ला अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गणेशबहादुर आलेले उपभोक्ता अधिकार हनन्, मिसावटयुक्त वस्तुको बिक्री र ठगीजस्ता घटनामा विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी सीधै उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
प्रादेशिक जनस्वास्थ्य केन्द्र, पोखराका निमित्त निर्देशक डा. मधुरजी ढकालले नियमित शारीरिक व्यायाम, पर्याप्त निद्रा र स्वस्थ खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। गुलियो तथा प्रशोधित खाद्य पदार्थको प्रयोग घटाउन र नुनको मात्रा कम गर्न उनले आग्रह गरे। वडा तहमा तीन वा छ महिनाको अन्तरालमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्न सके नसर्ने रोगको समयमै पहिचान र रोकथाम गर्न सकिने उनले बताए।
विद्यालय वरिपरि जङ्क फुड बिक्रीमा नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, “यस्ता छलफललाई गोष्ठी र भाषणमा मात्र सीमित नराखी नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने निकायसम्म दृढताका साथ पुर्याउनु आवश्यक छ।”
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका उपमहासचिव श्रृङ्गऋषि काफ्लेले सुर्तीजन्य पदार्थ, मदिरा, अस्वस्थकर खानपान, अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि र अस्वस्थ वातावरणका कारण नसर्ने रोगको जोखिम बढिरहेको बताए।
पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घकी अध्यक्ष शोभा गौतमले खाद्य पदार्थमा पोषणसम्बन्धी लेबल अनिवार्य गर्नुपर्ने बताइन्। गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल कास्कीकी अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले आधारभूत स्वास्थ्य तथा प्रसूति सेवामा समेत नागरिकले सास्ती व्यहोर्नुपरेको बताइन्।
इन्सेक पोखरा प्रदेश संयोजक गणेश भण्डारीले उपभोक्ताका सवालमा सबै पक्षको अपनत्व हुने गरी अधिकारको विषय अघि बढाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बाँनियाले उपभोक्ता अधिकारका लागि उपभोक्ता आफै सचेत हुनुपर्ने बताए । त्यस्तै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष पुण्य पौडेलले उपभोक्ताको हक हित र अधिकारका लागि आफूहरुले काम गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा केन्द्रीय महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले स्वागत तथा कार्यक्रमको उद्देश्यबारे जानकारी दिए भने गण्डकी प्रदेशकी उपाध्यक्ष शान्ति गुरुङले सञ्चालन गरिन्।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा नसर्ने रोगका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको तथ्याङ्क सार्वजनिक…
