संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभुत स्वास्थ्यको जिम्मा लिन सक्दिन भन्ने, सर्बोच्च अदालतको महामारीको परिक्षण र उपचार राज्यको दायित्व हो भन्ने फैसलासमेत यो सरकारले नमान्ने हो भने यहि संविधान अनुसार बनेको सरकार जनतालेचाहिं किन मान्ने ?
हिजोसंम एउटा कर्मचारीलाइ शिखण्डी बनाएर बेहोस् भएपछी हिंडेर अस्पताल आउ भन्ने फर्मान जारी गरेका थिए, आज त मन्त्रिमण्डलले निर्णयनै गरेर मरेपछी पनि लासको ब्यबस्थापन आफै गर भन्न थालेछन् । हाम्रो कामना छ तपार्इंको परिवार चिरंजिवी होस् तर हामिले नचाहेको दुर्घटना तपार्इंको घरमा घट्यो भने परिवारको शब तपाईंले कसरी ब्यबस्थापन गर्नुहुन्छ ?
संकटमा मन्त्री, नेता, धनी, गरीब सबै निसहायः हुन्छन, मातापिताकै शव उठाउनसमेत सन्तान पनि तयार हुंँदैनन्, हेक्का छ ? यस्तो निर्लज्ज घोषणा मानव जातिकै इतिहांसमा सुनिएको छैन तथा यति निम्ंछरा, लाचार र हुति नभएका जनता पनि संसारमा कमै होलान् । सिंहदरबारले नहेरेपछी अब जनता नयादिल्ली बेईजिङ्ग तिर हाम्रो उद्वार गर, रक्षा गर भनेर गुहार्न पर्ने पो हो कि ?
प्रतिपक्ष समेत लोभी लाचार लम्पसार र निर्लज्ज भएपछी अब जनतानै बोल्नु पर्यो ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सरकारले सरकारी कार्यालयबाट प्रदान हुने सार्वजनिक सेवाका लागि प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचामा…
