प्रत्यक्ष र समानुपातिकले ७०/३० प्रतिशत हुनेगरी नि.क्षे.पू.वि.कार्यक्रमको योजना बाँडफाँड हुने

गण्डकी प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि संसोधन गर्दै प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदलाई ७०÷३० प्रतिशत हुनेगरी योजना बाँडफाँड हुने भएको छ । प्रदेश सरकार मन्त्री परिषद बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि चौथोपटक संसोधन गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ७० प्रतिशत र समानुपातिक सांसदलाई ३० प्रतिशत हुनेगरी योजनाको रकम बाँडफाँड गर्ने भएको हो । तर यो १ निर्वाचन क्षेत्रमा १ जना मात्र समानुपातिक सांसद भएको क्षेत्रमा मात्र लागु हुनेछ ।

२ वा २ भन्दा बढी समानुपातिक सांसद भएको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ६० प्रतिशत र समानुपातिक सांसदहरुलाई ४० प्रतिशत अनिवार्य हुनेगरी बाँडफाँड गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यो प्रावधानमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सांसदहरुले विरोध जनाउँदै आएका छन् । उनीहरुले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको हैसियत एउटै भएकाले समान रुपमा योजना छनौट गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।

योजना छनौट तथा कार्यान्वयन संयोजकमा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद रहने ब्यबस्था रहेको छ भने सदस्यमा समानुपातिक सांसदहरु त्था सदस्य सचिवमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख वा उसले तोकेको प्रतिनिधि रहने प्रावधान रहेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

कार्यविधिले योजना छनौट गर्दा सर्वसम्मत योजना छनौट गर्नुपर्ने भनेको छ तर सर्वसम्मत नभएको खण्डमा भने संयोजकको निर्णय अन्तिम हुने ब्यबस्था गरेको छ । यसअघी सर्वसम्मत नहुँदा मुख्यमन्त्रीले गाँठो फुकाउने प्रावधान रहेको थियो ।

कार्यविधिमा १ निर्वाचन क्षेत्रमा २५ वटासम्म योजना छनौट गर्न पाईने प्रावधान राखिएको छ । जसमा २५प÷२५ लाखको २ वटा योजना अनिवार्य छनौट गर्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यबस्था गरिएको छ । त्यस्तै, साना योजनाका हकमा १ लाखका ३ वटासम्म, २ लाखका ५ वटासम्म योजना छनौट गर्न सकिने प्रावधान रहेको सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

कार्यविधिमा प्रशानिक खर्च २ वटा निर्वाचन क्षेत्र हो भने ३ प्रतिशत, ४ वटा निर्वाचन क्षेत्र हो भने २.५ प्रतिशत र ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएका ठाउँमा २ प्रतिशत राखिएको छ । त्यस्तै योजना अनुमोदन खर्च १ लाख, बाँकी रकम कार्यालय ब्यबस्थापनमा खर्च गर्ने प्रावधान रहेको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए ।

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको योजना छनौट कात्तिक सम्ममा गरिसक्नुपर्ने, योजनामा परेका कार्यक्रमहरुको कार्य सम्झौता पुष मसान्त सम्ममा गरिसक्नुपर्ने र चैत मसान्त सम्ममा योजना परिवर्तन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा राखिएको छ । छनौट भएका योजना चैत सम्ममा परिवर्तन नगरेमा त्यसपछि भने गर्न नपाईने प्रावधान राखिएको छ ।

संसोधित कार्यविधिमा अबदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको कार्यान्वयन जिल्लास्थित भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले गर्ने उल्लेख छ । यसअघी सो कार्यक्रमको कार्यान्यन जलश्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालये गर्दै आएको थियो ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।