फेवातालको अतिक्रमित जग्गा मालपोत ऐन अनुसार फिर्ता गरिन्छ : मन्त्री अर्याल

भूमि सुधार मन्त्री पद्मा अर्यालले फेवातालको अतिक्रमित जग्गा मालपोत ऐन अनुसार फिर्ता ल्याइने बताएकी छन् । नेपाल सरकार, फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिको विहीबार पोखरामा आयोजित पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले फेवातालको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका दुषित जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएरै छाड्ने उद्घोष गरेका हुन् । तर त्यसका लागि तथ्य र प्रमाण जुटाउनुपर्ने भन्दै काम समितिले ईमान्दारीपूर्वक गर्न निर्देशन दिईन् । उनले विगतमा पटक पटक समिति बनेरपनि निश्कर्षमा नपुगेको कुरालाई हेक्का राख्दै अब यो समितिलाई अन्तिम समिति काम गर्ने विश्वाससमेत व्यक्त गरिन् ।

मन्त्री अर्यालले समितिलाई विगतका तथ्य, प्रमाण, दस्तावेज तथा अग्रजहरुको अनुभवलाई हेक्का राखेर फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण गर्न निर्देशन दिईन् । त्यस्तै, प्रविधिको प्रयोग, यसअघी विश्वप्रकाश लामिछानेलगायतका विभिन्न समितिहरुले बनाएको प्रतिवेदन, उपलब्ध नक्सा र फेवासँग जानकारी विज्ञ तथा अनुभवीहरुसँगको निरन्तरको छलफलबाट निश्कर्षमा पुग्नपनि सुझाव दिईन् ।

मन्त्री अर्यालले फेवातालको चारकिल्ला छुट्याउन र अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन त्यत्ति सजिलो नभएपनि यसपटक त्यो समाधान गरेरै छाड्नुपर्ने बताईन् । फेवाताल समस्याको समाधान त्यति सजिलो पनि छैन,‘उनले भनिन्,‘तर चासो धेरैको छ, त्यसैले यो जसरीपनि समाधान गर्नैपर्छ ।’ उनले फेवातालको संरक्षण गर्नु भनेको पोखराको शाख जोगाउनु भएकाले त्यसमा सरकार दृढतापूर्वक उभिने भन्दै निर्धक्क भएर काम गर्न समितिलाई निर्देशन दिईन् ।

मन्त्री अर्यालले फेवातालको समस्या समाधानमा सरकारको तर्फबाट कुनैपनि कुराको बाधा नपु¥याउने प्रतिबद्धता जनाईन् । उनले समितिलाई काम गर्न र समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा नक्साङ्कन, सिमाङ्कनसहित अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन कुनैपनि कुराको कमी हुन नदिनेपनि बताईन् । नक्साङ्कन र सिमाङ्कन भयो भने पैसाको अभावमा फेवातालको संरक्षण नहुने भन्ने हुँदैन,‘उनले भनिन्,‘जति पैसा आवश्यक परेपनि सरकारले दिन्छ ।’

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।