फाइल तस्बीर
तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको आज (शुक्रबार)बाट १४ वर्ष पूरा भएको छ।
२०६३ मंसीर ५ गते आजकै दिन सरकारका तर्फवाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फवाट तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए।
सरकार र माओवादीबीच भएको सम्झौतापछि नेपालमा जारी १० वर्षे शसस्त्र द्वन्दको औपचारीक अन्त्य भएको थियो।
सोही सम्झौताको जगमा नेपालमा २४० वर्षसम्म निरन्तर शासन गरेको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य भएको थियो।
राजतन्त्रको अन्त्यसँगै नेपालमा संविधानसभामार्फत नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको थियो।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजनलगायतका काम सकिएपनि संक्रमणकालीन न्याय निरूपणको काम अझै पूरा भएको छैन ।
शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएका संविधान सभामार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन भएपनि संक्रमणकालीन न्याय निरूपणमा ढिलाई हुँदा पीडित निराश छन्।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा ६ महिनाभित्र सत्य निरुपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भए पनि त्यसको ९ वर्षपछि मात्रै ती आयोगहरु गठन भएको थियो।
तर, त्यसमा पदाधिकारी नियुक्ती र कानून निर्माणको ढिलाई जस्ता कारण न्याय निरूपणको प्रकिया नै अघि बढ्न सकेन।
आयोगका पदाधिकारीहरूले एक कार्यकाल गुजारेर नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुँदापनि न्याय निरूपण प्रकिया निचोडमा पुग्न सकेको छैन।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७ सय १८ उजुरीहरु दर्ता भएका छन्।
जसमध्ये झण्डै ४ हजार उजुरीको मात्रै प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ।
वेपत्ता आयोगमा परेका ३ हजार २ सय २३ उजुरीहरुको पनि छानविन चलिरहेको छ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, बैशाख १८ प्रथम पोखरा महिला गोल्डकप फुटबल प्रतियोगितामा नेपाल पुलिस…
