मन्त्रिपरिषद् निर्णय : अस्पताल बनाउन प्रत्येक पालिकामा जग्गा दिने


     एभरेस्ट आवाज    
     मंसिर ५ गते २०७७ मा प्रकाशित




फाइल तस्विर

मंसिर ५ काठमाण्डौ । सरकारले स्थानिय तहले निर्माण गर्ने अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले प्रत्येक पालिकाले निर्माण गर्ने भनेको पाँचदेखी १५ शय्याको अस्पताल निर्माणका लागि अस्पतालको नाममा जग्गा नभएमा लिजमा जग्गा दिने निर्णय भएको बताए ।

सरकारले अस्पतालको नाममा जग्गा नभएमा, भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमार्फत भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७१ संसोधन गर्दै यस्तो निर्णय हो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले सुर्खेत विमानस्थलका लागि ३० बिघा र विराटनगर विमानस्थलका लागि एक सय २६ दशमलव ४६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७७ स्वीकृत गरेको छ ।

यस्तै सरकारले १५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् १८ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । गएको कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सहरी शासकीय सुधार तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट १८ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिने निर्णय गरेको हो ।

यसैगरी लामो समयदेखि गैरकानुनी रूपमा नेपाल बसिरहेका अस्ट्रेलियाली नागरिक लेस्ली डेन्गेट, यमन गणराज्यका नागरिकहरू मोहम्मद स्मेल अहमद ओवादी र नासिम स्मेल अहमद ओवादीले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिबानाबापतको रकम मिनाहा गरी तीनै जनालाई देश निकाला गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।


सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।