गण्डकी प्रदेश सभाका प्रतिपक्षी दलहरुले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संयुक्त रुपमा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेका हुन् । उनीहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । निवेदन प्रदेश प्रमुख अमीक शेरचनलाई बुझाउने तय भएपनि शेरचन विरामी भएपछि उनीहरुले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका उपसचिव यामप्रसाद सुवेदीलाई निवेदन बुझाएका थिए । निवेदनमा कांग्रेसका १५ र राजपाका २ गरि १७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपालकको संविधानको धारा १८३ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सभामा रहेका सदस्यहरुको एक चौथाई सदस्यले संसदको अधिवेशन बोलाउन माग गर्न गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी माग गरेपछि प्रदेश प्रमुखले जतिसक्दो चाँडो अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ । यद्वपी कहिलेसम्ममा अधिवेशन बोलाउनुपर्छ भन्नेबारेमा भने केहिपनि खुलाइएको छैन ।
कांग्रेस र राजपाले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमण दर र मृत्यूदर बढिरहेको तथा संक्रमितले उपचार नपाएर मृत्यू कुर्नुपर्ने अवस्थामापनि जनताको आवाज उठाउने संसद बन्द भएकाले आफूहरुले संसद खोल्न माग गरेको जनाएका छन् । जन स्वास्थ्य र जीवनसँग सम्बन्धित अति संवेदनशील विषयमा प्रदेश सभा मौन र मुकदर्शक रहन नसक्ने र रहनपनि नहुने भएपनि सरकारले अधिवेशन बोलाउन ढिलाई गरेपछि आफूहरुले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले बताए । मान्छे दिनदिनै मरिरहेका छन्, राज्य मुकदर्शक बनेको छ,‘उनले भने,‘यस्तो बेला संसदपनि मुकदर्शक बन्नु हुँदैन, जनताका प्रतिनिधिले उनीहरुको आवाज उठाउनुपर्छ, सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्छ त्यसका लागि नै हामीले संसद बोलाउन माग गरेका हौं ।’
कांग्रेस र जनता समाजवादीले कोभिडका कारण महंगी अस्वाभाविक रुपमा बढेको, बेरोजगारी बृद्धि भएपनि सरकारले यस्ता मुद्धालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका छन् । आफैले समयसीमा तोकेर प्रस्तुत गरेको बजेट कार्यान्वयनसमेत अत्यन्त निराशाजनक रहेको उनीहरुको भनाई छ ।
कांग्रेस र जसपाले कोभिड–१९ को कहरपश्चात गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमिका गैह्रजिम्मेवार मात्र नभई चरम असंवेदनशीलसमेत बनेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले नागरिक सर्बोच्चता, संविधानको मर्म, लिपि र भावनाबिरुद्ध सरकारी गतिविधि गरिरहेकाले त्यसका कारण राज्यविहिनताको अनुभूति बढाएको बताएका छन् । जसले गर्दा संवैधानिक प्रणाली, यसको वैधता र औचित्यमाथि नै प्रश्न र प्रहार गर्ने धरातल निर्माणमा पक्षपोषणसमेत गरिरहेको उनीहरुको भनाई छ ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, जेठ १९ गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा…
