काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस जारी छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, महेश नेपाल, विष्णु भट्टराईसहित ११ जनाले बहस गरेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता खनालले सबैभन्दा ठूलो जनमतबाट चुनिएर आएको प्रधानमन्त्री भएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु संवैधानिक भएको तर्क राखे । “प्रधानमन्त्री ठूलो जनमतबाट चुनिएर आएको व्यक्ति हो, पाँच वर्षका लागि काम गर्न पठाएको सरकारले काम गर्न पाएन”, उनल भने, “जनताको जनमतअनुसार काम गर्न नपाएपछि विघटन गरेर जनतामा पुनः निर्वाचनमा जान्छु भन्नु संवैधानिक कदम हो, त्यहाँ केही पनि गलत नियत देखिदैन ।” विश्वमा पनि त्यस्ता धेरै मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई संवैधानिक रुपमा नै विघटन गर्ने अधिकार भएको तर्क राखे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराइले संविधानको धारा ७६ (२) बाट बनेको सरकार अहिले ७६ (१) मा परिणत भएकाले सरकार अझ बलियो भएको तर्क राखे । “संवैधानिक रुपमा नै यो बलियो सरकार हो”, उनले भने, “ठूलो पार्टीको हैसियतले प्रधानमन्त्री बनेको हो, संवैधानिक गतिरोध हटाउने र निकाश दिने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीलाई नै हुन्छ ।” बहसकै क्रममा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले निर्वाचनमा गएर दुई तिहाई बहुमत आएन भने ? प्रश्न गरे । जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, “त्यो निर्वाचनपछि आउने परिणाम हो, विघटन गरेर निर्वाचनमा जानु संवैधानिक छ ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता नेपालले नेपालको संविधानले नै स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएको र सोही हैसियतले कार्यकारी अधिकार भएको हुँदा विघटन गरेको तर्क राखे ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट अधिवक्ताहरु ईश्वरी भट्टराई, शान्तिदेवी खनाल, चन्द्रप्रकाश रेग्मी, मुना लामिछाने, अनन्तराज लुइँटेल, लोकनाथ खरेल, मुकुन्द अधिकारी, भोजराज आचार्यले बहस गरे ।
अधिवक्ता लुइँटेलले पार्टीभित्रका लडाइका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको विशुद्ध राजनीतिक विषय हुनेभएको तर्क राख्दै संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार भएको धारणा राखे ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएर महान्यायाधिवक्ता कार्यलय हुँदै प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस भइरहेको छ । अझै प्रधानमन्त्रीकै तर्फबाट बहस बाँकी छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा यही साताभित्र सक्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले कानून व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् ।
आज वरिष्ठ अधिवक्तालाई १५ मिनेट र अधिवक्तालाई १० मिनेट समय निर्धारण गरिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । यही माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस शुरु भएको थियो ।
गत पुस ११ गतेदेखि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो ।
गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा,साउन १४जापानको आइची नागोया सहरमा आयोजना हुने २० औँ एसियाली खेलकुदका सहभागी…
