पोखरा । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले प्रत्येक सामुदायिक वनमा एक उद्योग बनाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् । वनलाई आम्दानीको श्रोत बनाउन एक सामुदायिक वन एक उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको उनले बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेशको प्रथम परिषदको उद्घाटन शत्रमा बोल्दै उनले एक वन, एक उद्योग निर्माण गर्ने काम तिव्र रुपमा भइरहेको बताए । तर यसका लागि सामुदायिक वन एक्लोको पहलमा सम्भव नहुने भएकाले यसमा सरकारको पनि सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए । हामी एक सामुदायिक वन, एक उद्योग बनाउने तयारीमा छौं,उनले भने,‘यसमा संघ, प्रदेश र स्थानिय तीनवटै सरकारको सहयोग हामीलाई आवश्यक छ ।’
अध्यक्ष सुवेदीले वन पैदावरहरु खेर गइरहेकाले त्यसको सदूपयोग गर्न वनभित्रै उद्योग बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । यसो गरिएमा वन पैदावरहरुपनि खेर नजाने, रोजगारीपनि सिर्जना हुने र स्थानियलाई आम्दानीपनि हुने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै फेकोफनका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले वनको उपयोग गर्न नपाउने हो भने वनको अर्थ नहुने बताए । वन पैदावरको सदूपयोग गर्दै उद्यमशिलता विकास गर्ने हो भने खेर गइरहेको वनबाट रोजगारीसँगै आम्दानी पनि हुने बताए । त्यसो गरेमा वनकोसमेत संरक्षण हुने उनले तर्क गरे ।
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले वनलाई आम्दानीको श्रोत बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्ने बताए । बिना आम्दानी वन संरक्षणका लागि स्थानियलाई आकर्षित गर्न नसकिने भएकाले उनीहरुलाई आम्दानी र रोजगारीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । साथै उनले वनमा जंगली भन्दापनि ब्रिडिङ गरिएका मृग, कस्तुरी, घोरललगायत पालेर त्यसलाई आम्दानीको श्रोतपनि बनाउन सकिने बताए । त्यसो भएमा पर्यटकसमेत आकर्षित गर्न सकिने उनले बताए ।
कास्कीको काहुँस्थित धारापानी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कुमार क्षेत्रीले आफूहरुको सामुदायिक वनलाई लाली गुँरास पर्यटकीय क्षेत्र बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै त्यसका लागि सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । यसो गरिएमा स्थानियको आम्दानी बढ्ने र यसले वन संरक्षणमासमेत टेवा पुग्ने उनको भनाई छ ।
मन्त्री लम्सालले वन काट्नु हुन्न भन्ने पुरानो मानसिकता बदलेर संरक्षणसँगै रुख काटेर त्यसलाईपनि आम्दानीको श्रोत बनाउनुपर्ने बताए । ‘पुराना रुख काट्ने र नया विरुवा लगाउने हो, यसले वनको संरक्षणपनि हुन्छ र आम्दानीपनि हुन्छ, यसले समृद्धिमा जानसमेत सघाउँछ’–उनले भने । उनले यसका लागि सरकारले नीति बनाइरहेको बताए । चाँडै संघ र प्रदेशले आ–आफ्नो वन नीति ल्याउने उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा.महेश्वर ढकालले वन भित्र उद्योग बनाउन सकिने बताए । त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्ने उनले आश्वासन दिए । ठूलठूला सामुदायिक वन भित्र नीजि वनसमेत बनाउन सकिने भन्दै उनले त्यसका लागि नीति ल्याइने बताए ।
गण्डकी प्रदेशमा ४ हजार सामुदायिक वन छन् । तर यहाँ आवश्यक काठमध्ये ८० प्रतिशत विदेशबाट ल्याइने गरेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले बताए ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
प्राकृतिक सौन्दर्य, उच्च पहाडबाट देखि हिमशृङ्ला र फराकिला पाटनले परिचित बागलुङको ढोरपाटनमा…
