म्याग्दीमा न्यायाधीश नहुँदा अदालतको सेवा प्रभावित


     एभरेस्ट आवाज    
     वैशाख २ गते २०७८ मा प्रकाशित



न्यायाधीश नहुँदा बेनीस्थित म्याग्दी जिल्ला अदालतको सेवा प्रभावित बनेको छ।

वि.सं. २०७७ फागुन २९ गते उच्च अदालतको न्यायाधीशमा बढुवा भएका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश माधवेन्द्रराज रेग्मीको चैत ४ गते सरुवा भएको थियो।

रेग्मीको ठाउँमा अर्का न्यायाधीश सरुवा भएर नआउँदा अदालतमा करीब एक महिनादेखि न्यायाधीशविहीन बनेको हो। रेग्मीको ठाउँमा सर्वोच्चले जनकपुर जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेललाई म्याग्दीमा सरुवा गरेको थियो। मुद्दाको सुनुवाइ, फैसला, मिलापत्रलगायतका सेवा रोकिएको जिल्ला अदालत म्याग्दीका स्रेस्तेदार भेषराज पौडेलले बताए।

‘मुद्दाको पुनरावेदन गर्ने अधिकार स्रेस्तेदारलाई भएपनि पुनःविचार गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई मात्र हुन्छ,’ उनले भने, ‘मुद्दाको पुनःविचार गर्ने न्यायाधीश नहुँदा केही बन्दी बढी समय हिरासत र कारागारमा बस्नुपरेको छ।’

कानून व्यवसायी चिरञ्जीवी शर्माले न्यायाधीश नहुँदा नागरिकको मौलिक अधिकारसँग जोडिएको न्याय सेवा प्रभावित बनेको बताए। सबैभन्दा बढी वैदेशिक रोजगार प्रयोजनका लागि अदालतमा विवाह र सम्बन्धविच्छेद गर्ने प्रभावित बनेका छन्। जापान, अस्ट्रेलिया, अमेरिकालगायत देशमा आश्रित भिसामा जानका लागि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न अदालतमा विवाह र सम्बन्धविच्छेद गर्ने क्रम बढेको छ।

जनकपुर अदालतमा न्यायाधीश पौडेलले हेरेको मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्ने र फैसला भएका मुद्दाको पूर्णपाठ तयार पार्न समय लाग्ने भएकाले म्याग्दी आउन ढिलाइ भएको श्रेस्तेदार पौडेलले बताए। मुद्दाको पूर्णपाठ तयार पार्न २१ दिन र सरुवा भएको ठाउँमा पुग्न बाटोको म्याद ७ दिनको हुन्छ। न्यायाधीश पौडेल वैशाख ६ गते म्याग्दी आउने तयारी गरेको अदालतले जनाएको छ।

म्याग्दी जिल्ला अदालतमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को साउनदेखि चैत महिनासम्म २ सय २६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। गत आर्थिक वर्षबाट १५३ वटा मुद्दाको जिम्मेवारी सरेर आएका थिए। १७५ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको छ। यसैगरी अदालतले विभिन्न समयमा गरेको फैसला अनुसार रु ५ करोड ४३ लाख २८ हजार ४२७ जरिवाना र ७५० वर्ष ३ महिना २६ दिन कैद सजाय असूल उपर गर्न बाँकी छ।

गत आर्थिक वर्षको जिम्मेवारी सरेको रु ९५ लाख २४ हजार ३४९ र यस वर्ष थपिएको रु ८ करोड १४ लाख ४६ हजार ६८३ मध्ये रु ३ करोड ६६ लाख ४४ हजार ६०५ असूल उपर भएको छ । जिम्मेवारी सरेर आएको रु छ लाख ६२ हजार ६४ र यो आर्थिक वर्षको रु ३ करोड ६० लाख ८२ हजार ५४१ असूल भएको हो । ९ महिनाको अवधिमा २३५ वर्ष ११ महिना १ दिन कैद सजाय फस्छौट भएको अदालतले जनाएको छ ।

रासस


सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे ः यस एभरेष्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।