दोश्रो पटक पनि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै मुख्यमन्त्री


     एभरेस्ट आवाज    
     वैशाख २९ गते २०७८ मा प्रकाशित



गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पुनः नियुक्त भएका छन् । विपक्षी दलहरुले अविस्वास प्रस्ताव ल्याएपछि राजिनामा दिएका गुरुङ दोश्रो पटक मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन् ।

बहुमतीय सरकार बनाउन आह्वान गरेको निर्धारित समयमा कसैलेपनि बहुमत पु¥याउन नसकेपछि गुरुङले दोश्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त गरे । प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ । गुरुङले बुधबार साँझ नै सपथ खाएका छन् । उनलाई प्रदेश प्रमुख पौडेलले सपथ खुवाईन् ।

दोश्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका गुरुङले बैशाख २६ गते पदबाट राजिनामा दिएका थिए । आपू विरुद्ध आएको अविस्वासको प्रस्ताव पारित हुने देखेपछि उनले राजिनामा दिएका थिए । तर उनले राजिनामा दिनुको कारण काम गर्ने वातावरण नभएको उल्लेख गरेका थिए । तर त्यसो भनेको ४ दिन नबित्दै उनी पुनः मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

यसअघी प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेको समयसीमा भित्र कसैलेपनि बहुमत पु¥याएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गर्न सकेनन् । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । तर उनले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर नबुझाउँदा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन सकेनन् । नेपालीले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ४ दलको प्रतिबद्धतासहितको पत्र प्रदेश प्रमुख समक्ष बुझाएका थिए । ४ दलका ३१ सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेपनि कुनैपनि सदस्यको हस्ताक्षर बुझाइएको थिएन । नेपाली कांग्रेसका १५, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का २ सांसदसहित कुल ३१ सांसद रहेको र ती दलको आफूलाई समर्थन रहेको उनको दाबी थियो ।

तर कांग्रेसको सो दाबीमा जनमोर्चाका २ सांसदहरु कृष्ण थापा र खिमविक्रम शाहीले विज्ञप्ती निकालेर खण्डन गरेका थिए । उनीहरुले आफूहरु तटस्थ रहेको भन्दै कसैलाईपनि सरकार बनाउनका लागि समर्थन नगरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख थियो ।

पार्टी निर्णय विपरित जनमोर्चाका दुई सांसदले कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउन मत नदिने अडान लिएपछि अन्ततः कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास सफल हुन सकेन । मत दिनलाई बाध्य पार्नका लागि थापालाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने निर्णयसमेत ग¥यो । तर सो निर्णयपनि मान्य नहुने भन्दै थापाले विज्ञप्ती निकाले ।

यसअघी अविस्वास प्रस्तावमासमेत मत दिन उनीहरुले अस्वीकार गर्दै आएका थिए । अविस्वास प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने दिन बैशाख १५ मापनि जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही बेपत्ता भएका थिए । जसको खोजीको माग गर्दै दलकी सचेतक पियारी थापाले प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिएपछि संसद अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको थियो । तर सांसद शाही पोखराको चरक अस्पतालको आईसियूमा कोरोनाको उपचारका लागि भन्दै भर्ना भएको सार्वजनिक भएको थियो । उपचारका लागि भनेपनि उनलाई मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र उनको पार्टी नेकपा एमालेले प्रलोभनमा पारेको वा अपहरण गरेको हुनसक्ने आंशका गरिएको थियो । तर त्यसको औपचारिक पुष्टि अझै हुन सकेको छैन ।

यसैबीच, प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया विपरित गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै ३ दलले विरोध जनाएका छन् । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै विरोध जनाएका हुन् । उनीहरुले उपधारा २ बमोजिम २ वा २ भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने प्रावधान हुँदाहुँदै उपधारा ३ बमोजिम गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ती गरेर प्रदेश प्रमुखले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानको खिल्ली उडाएको जनाएका छन् । विज्ञप्तीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र राजपा संसदीय दलका नेता हरिशरण आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश प्रमुख पौडेल एमालेको कार्यकर्ता भएर प्रस्तुत भएको आरोप लगाए । धेरै दलको समर्थन भएको व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेर १ महिना भित्रमा विश्वासको मत लिन दिनुपर्ने थियो,उनले भने,‘तर उहाँ एमालेको कार्यकर्ता भएर प्रस्तुत हुनुभयो ।’ उनले यसै गर्नका लागि अमिक शेरचनलाई हटाएर पौडेललाई प्रदेश प्रमुख बनाइएकोसमेत दाबी गरे । उनले तत्कालका लागि संयुक्त विज्ञप्ती निकालेर विरोध मात्र जनाएपनि विहीबार अर्को बैठक बसेर विरोधका कार्यक्रमसमेत गर्ने बताए । त्यसमा मुख्यमन्त्रीलाई बहिस्कार गर्नेसम्मको हुनसक्ने उनको भनाई थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद दीपक कोइरालाले पनि बलजफ्ती रुपमा गुरुङलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको टिप्पणी गरे । प्रदेश प्रमुख एमालेको भएका कारण यहाँ प्रक्रिया भन्दापनि व्यक्तिलाई प्रधानता दिएर विधि र विधान विपरित मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको उनको भनाई थियो ।


सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे ः यस एभरेष्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।