प्रधानमन्त्रीको दावी पेश गर्न आज साँझ ५ बजेसम्मको म्याद

- संसद संविधान बमोजिम नै विघटनको दिशामा बढेको सत्ता पक्षीय दावी । नयाँ सरकार गठनको आह्वान असंवैधानिक र आपत्तिजनक संविधानविद्को प्रतिक्रिया । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिइकनै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न नमिल्ने काँग्रेसको जिकिर । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संसद विघटन गर्ने तयारीमा लागेको माओवादीको आरोप।


     एभरेस्ट आवाज    
     जेठ ७ गते २०७८ मा प्रकाशित




राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ वमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेकी छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपधारा ४ बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत नलिई नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरेपछि राष्ट्रपतिले उपधारा ५ बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाएकी हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयले बिहीबार राति विज्ञप्ति जारी गर्दै आज जेठ ७ गते (शुक्रबार) साँझ ५ बजेसम्म विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न समय दिएको जनाएको छ।

उपधारा ३ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त नहुने देखी मार्ग प्रशस्त गरेकाले अब उपधारा ५ बमोजिम शुक्रबार साँझसम्म वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीले बहुमत सदस्यको विश्वास प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्नुपर्नेछ।

प्रतिनिधिसभामा कुनैपनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत पाप्त गर्न सक्ने कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा ५ मा छ।

फेरिपनि विपक्षी गठबन्धनले आज साँझसम्म दुई वा दुई भन्दा बढी दलको वहुमत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन प्रयास यसअघिनै असफल भएर ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।

यदि राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न नसकेमा प्रतिनिधिसभा संवैधानिक रुपमै भंग हुनेछ र केपी ओली कै नेतृत्वमा मुलुकमा चुनाव घोषणा हुनेछ।

अहिलेसम्म जसपाको महन्थ ठाकुर पक्ष तटस्थ नै छ र ठाकुर पक्षको माग बमोजिम सरकारले बिहीबारमात्रै जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपधारा ४ बमोजिम संसदबाट विश्वासको मत नलिई नयाँ सरकार गठन सम्बन्धमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अघि बढाएको कदमबारे संचार माध्यमहरुमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आएका छन्। प्रतिक्रियाहरु प्रधानमन्त्री ओलीको पक्ष/विपक्षमा दुबै आएका छन्।

विश्वासको मत नलिइकनै नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न मिल्दैन : संविधानविद आचार्य

विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आब्हान गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था नभएको दावी गरेका छन्।

राष्ट्रपतीले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि अह्वान गरेपपछि आचार्यले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्।

‘विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनु पूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वन गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था छैन्,’ आचार्यले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन। नियत नै ७६(३) को प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न खोजेको जस्तो देखियो।’

नयाँ सरकार गठनको आह्वान असंवैधानिक र आपत्तिजनक : काँग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया सुरु गर्नु आपत्तिजनक र असंवैधानिक भएको जनाएको छ।

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको र राजीनामा समेत नदिएको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनका लागि समय तोक्नु गलत भएको संचार माध्यमहरुलाई बताएका छन्।

‘सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतामा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओलीले संविधानबमोजिम सदनमा विश्वास मत लिनुभएको छैन। उहाँले राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा दिएको र स्वीकृत भएको पनि देखिदैन। कुन संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नयाँ सरकार गठनको पहल गर्नुभएको हो? यसमा हाम्रो आपत्ति छ’, खाँडले संचारमाध्यमहरुलाई बताएका छन्।

संसद विघटन गर्ने तयारीमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लागे : माओवादी

नेकपा (माओवादी केन्द)ले नयाँ सरकार गठनका लागि सिधै संविधानको धारा ७६ (५) प्रयोग गर्नुलाई संसद विघन गर्ने प्रधानमन्त्री र सरकारको तयारी रुपमा अर्थ लगाएको छ।

धारा ७६(३)को सरकारले उपधारा ४ प्रयोग गर्नुपर्ने हो,’ माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संचार माध्यमहरुसँगको कुराकानीमा भनेका छन, ‘त्यो प्रयोग नगरिकनै एकैचोटी उपधारा ५ मा जम्प गरे।’

उपधारा ५ अनुसार पनि नयाँ सरकार गठन गर्न निकै छोटो समय दिनुको उद्देश्य नयाँ सरकार गठन नहोस् भन्ने रहेको गुरुङको दावी छ।

‘उपधारा ५ का लागि पनि जुन ‘टाइमफ्रेम’ तोकिएको छ, यो सरकार बन्न नसकोस् भन्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको देखिन्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘सरकारको नियत त्यति राम्रो छैन्। जसरी भएपनि संसद विघटन गर्ने तयारीमा उहाँहरु (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री) हुनुहुन्छ।’


सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।