संसद विघटन जनता र मुलुक प्रतिको गद्धारी हो : नागरिक समाज पोखरा

पोखरेली नागरिक अगुवाहरुले संसद पुर्नस्थापना गरि वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्न माग गरेका छन् । पोखरेली नागरिक अगुवाहरुले संयुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै संसद विघटन जनमत र नेपालको संविधान विपरित भएकाले त्यसलाई खारेज गरी संसद पुर्नस्थाना गरि वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्न माग गरेका हुन् । यसरी माग गर्नेहरुमा नागरिक समाज पोखराकी अध्यक्ष ईन्द्रकमल मानन्धर, बरिष्ठ अधिवक्ता तीलक पराजुली, नागरिक समाजका पूर्व अध्यक्ष रामबहादुर पौडेल, समाजका निवर्तमान अध्यक्ष विष्णुहरी अधिकारी र सशी तुलाचन रहेका छन् ।

नागरिक अगुवाहरुले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो कदम नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धी समाप्त पार्ने नियत देखिएको उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘प्रतिनिधि सभाको दोश्रो पटकको विघटन राजनीतिक रुपमा प्रतिगामी, कानूनी दृष्टिले गैरसंवैधानिक र राष्ट्रियताका कसीमा हेर्दा जनता र मुलुक प्रतिको गद्धारी हो भन्ने हाम्रो ठहर छ ।’ आफूले विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर राष्ट्रपतिलाई जाहेर गर्नुका साथै आम रुपमा सार्वजनिक गरेका प्रधानमन्त्रीले वैकल्पिक सरकारको लागि पुनः १५३ जनाको समर्थन रहेको भन्दै निर्लज्ज रुपमा गरिएको हर्कत जालसाजीको रुपमा प्रष्ट भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । साथै बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित पुगेका विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाको दाबीलाई परीक्षण नै नगरी मध्यरातमा संसद विघटन गरिनू जनअधिकार माथि सुनियोजित षडयन्त्र भइरहेको भन्दै यस कार्यले संसद पुर्नस्थापनाका समयमा सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको अवज्ञा गरेको आफूहरुको ठहर रहेको जनाइएको छ ।

नागरिक अगुवाहरुले महामारीका समयमा पनि भ्रष्टाचार भइरहेको र सोहि भ्रष्टाचारका विषयमा संसदमा सांसदहरुले प्रश्न उठाउने भयले सरकारले संसद विघटन गरेको आरोप लगाएका छन् । साथै बजेटमा मनपरितन्त्र चलाउने नियतपनि रहेको उनीहरुको भनाई छ ।

नागरिक अगुवाहरुले कोभिडको महामारीका समयमा घोषित चुनाव असम्भव भएको जनाउँदै तत्काल संसद पुर्नस्थापना गरि वैकल्पिक सरकारको खोजी गर्न माग गरेका छन् ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।