‘यातायात ब्यबसायीको पिडा र समाधानका उपाय’


     योगेन्द्र के.सी.    
     असार ७ गते २०७८ मा प्रकाशित



अहिले देशमा कोराना महामारी जारी छ । संख्यात्मक रुपले घटे पनि गुणात्मक प्रगति हुन सकेको छैन र जोखिम पनि घटेको छैन । यस्तो बेला बिभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले केहि खुकुलो मापदण्ड कायम गरि निषेधाज्ञाको म्याद थपेका छन् । जस अन्तर्गत काठमाण्डौमा ट्याक्सीसमेत जोर बिजोर प्रणालीमा आधारित भई चल्न पाउने भएका छन् भने पोखरामा निजी सवारी साधन जोर बिजोरका आधारमा गुड्न पाउने भएका छन् । तर कालो प्लेटका सार्बजनिक सवारी साधनबारे भने कुनै निर्णय सिफारिस, छलफल , बहस नहुनु दुखद कुरा हो । तैपनि हामीलाई कुनै गुनासो छैन । मुटु माथि ढुंगा राखि यस बिषम परिश्थितिको स्विकार गर्नुको बिकल्प छैन भनि चित्त बुझाईनै रहेका छौं । तर पिडा माथि पिडा थपिदा मन मान्दैन र सरकारले यातायात ब्यबसायीको मर्कालाई पनि सम्झि दिए मात्र भए पनि मन मान्ने थियो भनि देश भरिका सार्बजनिक सबारि साधनका धनिहरुको तर्फ बाट हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्दै निम्न सुझाब दिन चाहान्छु ।
१) कोभिड १९ को पहिलो लहर बाट थला परेको सार्बजनिक सबारि साधन लगत्तै देखा परेको दोस्रो लहर बाट मर्माहत बन्न पुगेको छ करिब ३ लाख सबारि साधन सन्चालनमा छन ति सबारि साधनमा काम गर्ने मजदुर र कर्मचारि गरि ९ लाख ले राजगारि प्रप्त गरेका छन् र तिनका आस्रित परिबार करिब ३५ लाखले दैनिक रोजिरोटि को ब्यबस्था गरेको देखिन्छ ।राज्यको कुल जनसंख्याको करिब १२.५% हुन आउछ । राज्यको लगानि बिना यो बर्ग बाचेका छन् र सबै भन्दा धेरै रोजगारि दिने सबै भन्दा ठुलो उधोग हो भनेर दाबि गर्न मिल्छ यथार्थ बिस्लेषण यहि हो ।
२) बिश्ब ७ खर्ब ५० करोड मानिस प्रभाबित भएको अबस्थामा नेपाल जस्तो राज्य जाहा हामि प्रभाबित नहुने त कुरै भएन सबै क्षेत्र प्रभाबित छन सबै भन्दा बढि यातायात र पर्यटन क्षेत्र नै हो प्रभाबित भएको तर राज्यको नजरमा नपरेको अबस्था छ । गत बर्ष पनि कुनै राहात प्रप्त गर्न सकिएन ।
३) यस बर्ष पनि बिगत ४५ दिन देखि लकडाउन चल्दै छ सार्बजनिक सबारि साधन घर ग्यारेजमा खडा भएका छन लाखौ को सड्ख्यामा बेरोजगार छन दैनिक रोजि रोटि बाट बन्चित छन निजि सबारि साधन पास लिएर सन्चालनमा छन सिट क्ष्यमता भन्दा बढि यात्रु राखेर सन्चालनमा छन ति सबारि साधन बाट कोरना सर्दैन भन्ने मान्यता छ मनपरि भाडा लिएर सन्चालनमा छन् कुनै नियमन छैन । अहिले आएर निजि सबारि साधन जोर बिजोर गरि सन्चालन गर्न दिने जुन निर्णय छ यो अत्यन्तै बिभेदकारी छ ।
४) सार्बजनिक सबारि पनि मापदन्ड कायम गरेर सन्चालन गर्न सकिन्छ हामि पनि सचेत छौं । हामि यातायात ब्यबसाय गर्ने ब्याबसायि पनि गाडिवाला हैनौं सचेत नागरिक पनि हौं हाम्रो पनि दायित्व र जिम्मेबारि छ । हामिमा राजनैतिक पहुच छैन सामान्य नागरिकको लगानि छ । हो सार्बजनिक सबारि सन्चालन राज्य ले सन्चालन गर्नु पर्ने हो तर यहां निजि क्षेत्र ले सन्चालन गरेको छ यहि कारण बिभेद छ र राजनैतिक पहुच नहुनु नै हाम्रो दुर्भाग्य हो ।
५) सार्बजनिक सबारि साधन हामि राज्यको आदेशमा घर ग्यारेजमा खडा गरेका छौं । अझ कति समय खडा गर्नु पर्ने हो हामि खडा गर्न तयार छौं । सार्बजनिक सबारि साधन बाट कोरना संक्रमित बढ्छ भने हामि बर्ष दिन पनि खडा गर्न तयार छौं । तर सबारि साधन खडा गर्दा आउने समस्याको बारेमा राज्यले राहत लगायत बैंक तथा बित्तिय सस्थाको लोन लाई ब्यबश्थित गर्न राज्य तयार हुनु पर्देन ? अहिले पनि बैंक ,बिमा ,कर लगायतका बिषयमा सरकार मौन छ । सरकारको निर्देशन न बैंकले ले मान्छ , न बिमा कम्पनिले मान्छ ।सरकारसंग हाम्रो माग सहजिकरण मात्र हो । मिनाहा गर्न भनेका छैनौं किनकि हाम्रो कारण बाट रोकिएको त हैन नि । लकडाउनको समयको मात्र सरकारले सहजिकरण र ब्याबस्थापन गर्ने हो के हामि गलत कुरा गरेका छौ र ?
समस्या र समाधान :
१) लकडाउनको समयको बैकमा रहेको लोन को किस्ता तिर्ने समय लाइ थप गर्ने वा re-scheduling गर्ने ,बैक ब्याजमा रहेको असमानता लाइ रास्ट्रबैकले हस्तक्षेपकारि भुमिका निर्बाह गर्नु पर्ने
२) लकडाउनको समयमा खडा भएका सबारि साधनको बिमा उक्त अबधिको समय थप गर्ने वा अन्य उपाय द्वारा समायोजन गर्ने।
३) सबारि साधनको बार्षिक कर, सबारि परिक्षण शुल्क , बाटो इजाजत शुल्कमा छूट र जरिबाना बाट उन्मुक्ति ।
४) लकडाउन बाट दैनिक रोजि रोटि बाट बन्चित मजदुरहरुलाई राहातको ब्याबस्था गर्ने ।
५) यस क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर कर्मचारि लाई फ्रन्ट लाईनमा काम गर्ने क्षेत्र को रुपमा राखि खोपको ब्यबश्था गर्ने ।
६) कोभिड बाट मृत्यु भएका बस मालिक तथा मजदुरलाई राहातको ब्यबश्था गर्ने ।
७) प्रदेस सरकारले ब्याबसायि जिबन रक्षा कोषको रकम लक्षित बर्गले नपाउने अबस्था रहेको छ त्यसलाइ छिटो छरितो रुपमा प्रप्त गर्न सक्ने ब्यबस्था गर्ने ।
८) सार्बजनिक यातायात लाइ रुग्ण उधोगको रुपमा सुचिकृत गर्ने ।
९) ६५५% र ३५% का आधारमा बैज्ञानिक भाडादरमा समय सापेक्ष रुपमा भाडा समायोजन गर्नु पर्ने ।
१०) तत्कालिन समितिको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति रुपान्तरित कम्पनिको नाममा रुपान्तरण गर्ने काम रोकिएकाले सरकारले रुपान्तरण गर्ने ब्यबश्था गर्ने।
सार्बजनिक यातायात ब्याबस्थित गर्ने दायित्व राज्यको पनि हो राज्यले सन्चालन गर्दा एकदमै भरपर्दो र ब्यबस्थित हुने थियो राज्यले नगर्दा आम नागरिकको नजरमा नकारात्मक सोचाई रहेको छ । बिश्बका अधिकाश राज्यमा राज्य आफैले सन्चालन गर्दे ब्याबस्थित रहेको देखिन्छ तर नेपालमा राज्यले नि सन्चालन नगर्ने र निजि क्षेत्रको लगानि लाइ नितिगत रुपमा पनि कानुन निर्माण नगर्ने रउपेक्षको भावना ले हेर्ने दृस्टिकोण गलत छ ।
हामि यातायात ब्याबसायि का पनि थुप्रै कमि कमजोरि छन एकदमै अशिक्षित जमातलाइ ब्याबश्थापन गर्न ज्यादै कठिन छ र पनि आफ्नो काम र कर्तब्य प्रति जिम्मेबार छौ हिजोको यातायात र अहिलेको यातायातलाई हामिले धेरै परिबर्तन गरेका छौ अब्यबस्थितिलाइ सुधार गर्न कटिबद्द छौ ।राज्यले बिभेद हैन सहकार्य बाताबरण बनाउनु नै सार्बजनिक यातायातको बिकाश गर्ने र सार्बजनिक यातायातको माघ्यम बाट राज्यको पहिचान गराउन सफल हने छौं । (के.सी. पृथ्वी राजमार्ग बस संचालक कम्पनि पार.लि. का अध्यक्ष हुन्।)


सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे ः यस एभरेष्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।