पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजले काली गण्डकी डाइभर्सन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले सोमबार आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफलमा प्रदेश सरकार, राजनीतिक दलहरु तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुले काली गण्डकी डाइभर्सन गण्डकी प्रदेशको हित बिपरित भएकाले यो खारेज हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
आयोजना तत्काल रद्ध गर्न एक स्वरमा माग गरेका उनीहरुले साझा अवधारणासमेत सार्वजनिक गरेका छन् । बैठकपछि जारी निर्णयमा भनिएको छ, ‘भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक महत्व बोकेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन योजना समग्र कालीगण्डकी प्रश्रवण (प्रवाह) क्षेत्रका लाखौं नागरिकको भावना विपरीत भएकाले हामी एक स्वरमा विरोध गर्दर्छांै ।’
भौगोलिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिकमात्र नभई ऐतिहासिक महत्व बोकेको काली गण्डकी नदी मात्र नभई सभ्यता पनि रहेकाले चितवनदेखि धादिङ हुँदै पाल्पासम्म फैलिएको कालीगण्डकी प्रश्रवण क्षेत्रको अस्तित्व जोगाउने जिम्मा गण्डकीबासीको भएको उनीहरुको भनाई छ । विज्ञप्तिमा यी तमाम विषयवस्तुको ख्यालै नगरी संघ सरकारले कालीगण्डकी बहुउद्धेश्यीय डाइभर्सन योजना अगाडि सारेपछि गण्डकी प्रदेशवासी र कालीगण्डकी तटका बासिन्दालाई झस्काएको जनाएका छन् ।
छलफलमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले काली गण्डकी डाइभर्सन प्रकृति, संस्कृति र पर्यटनबिरुद्ध भएकाले यसबिरुद्ध गण्डकी प्रदेश रहेको प्रष्ट्याए । उनले काली गण्डकी वरपरका क्षेत्रका बासिन्दा मात्र नभएर समग्र प्रदेश बासीको साथ लिएर सरकार अगाडि बढ्ने बताए । कांग्रेस प्रतिपक्षमा रहेका बेलामा समेत आफूले यसका बारेमा आवाज उठाएको भन्दै उनले यसमा सबै दल, नागरिक समाजको ऐक्यबद्धता रहेको बताए ।
नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष हितराज पाण्डे (उत्तम)ले गण्डकी प्रदेश जनताको भावना बिपरित आएको काली गण्डकी डाईभर्सन कुनैपनि हालतमा रोक्नुपर्ने बताए । यसका लागि प्रदेश सरकारले ठोस योजना ल्याएर नेतृत्व गर्नुपर्नेमा जोड दिए । काली गण्डकीलाई यथावत रुपमा बग्न दिनुपर्छ,उनले भने,‘दुई प्रदेशमा पर्ने नदीको विषयमा यसरी गण्डकी प्रदेशलाई बेवास्ता गरेर एकल रुपमा ल्याउनु संघीयताको मर्म विपरित छ, यसले प्रदेशको अधिकारप्रति कुठराघात गरेको छ ।’
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष मोति रिजालले कुनैपनि नदीको मुहान र पुछार जुन प्रदेशमा पर्छ त्यसको अधिकारपनि त्यहि प्रदेशमा पर्ने र काली गण्डकीको मुहार र पुछार दुबै गण्डकी प्रदेशमा पर्ने भएकाले यसको अधिकार गण्डकी प्रदेशमै रहने जिकीर गरे । दुई तिहाईको सरकारको नेतृत्व गरेको ओली सरकारले केहि गर्न नसकेपछि कार्यालय खोल्ने, झूलो बोलेर त्यहाँको भ्रम सिर्जना गर्नका लागि ल्याइएको हो, यसको सशक्त प्रतिवाद गर्नुपर्छ ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष शंकर बरालले काली गण्डकी गण्डकी प्रदेशको गहना भएकाले यसलाई डाईभर्सन गर्न कुनैपनि हालतमा दिन नहुने बताए । सत्ताच्यूत हुन लागेको सरकारले ध्यान अन्तै मोड्न काली गण्डकी डाइभर्सनको कुरा ल्याएको भन्दै उनले भने,‘यो केवल चुनावी नाराका लागि मात्र ल्याइएको हो, विशेष गरेर लुम्विनी प्रदेशबासीलाई भ्रममा राखेर मत तान्नका लागि ।’
नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले काली गण्डकी डाइभर्सन काली गण्डकीको सभ्यता, संस्कृति र प्रकृतिबिरुद्ध भएकाले योबिरुद्ध गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र सम्पूर्ण प्रदेशबासी रहेको बताए ।
पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीसमेत रहेका उनले तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले यस डाईभर्सनमा विष्णु पौडेलको चाहना जोडिएको बताएको स्मरण गर्दै भने,‘तत्कालीन मुख्यमन्त्री गुरुङले काली गण्डकी डाइभर्सन विष्णु त के व्रह्मा नै आएपनि हुन दिइदैन भन्नु भएको थियो, आजपनि उहाँहरु अडिग हुनुहोला भन्ने लाग्छ, सबैलाई समेटेर काली गण्डकी डाइभर्सन रोक्नुपर्छ ।’ चुमानले भाइभर्सनले कति फाइदा गर्छ र घाटा गर्छ भनेर हिसाबकिताब गर्न नहुने भन्दै भने,‘सभ्यता, संस्कृति र प्रकृतिको के मूल्य हुन्छ र ? त्यसैले यो मासेर हुने फाइदा र घाटाको लेखाजोखा गर्नु नै बेकार छ ।’
जनमोर्चा संसदीय दलकी नेतृ पियारी थापाले डाइभर्सन प्रकृति माथिको हमला भएकाले यो कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताईन् । गण्डकी प्रदेशलाई मरुभूमिकरण गर्ने योजना अनुरुप ल्याइएको काली गण्डकी डाइभर्सन खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचेतक मणीभद्र शर्माले संघीयताको मर्म विपरित डाइभर्सन गर्ने निर्णय भएकाले यसले संघीयता माथि नै प्रश्न उठाउने बताए ।
नेपाली कांग्रेस कास्कीका अध्यक्ष कृष्ण केसीले काली गण्डकी डाईभर्सनको कार्यालय स्थापना गरेर संघ सरकारले प्रदेशको क्षेत्राधिकार माथि आक्रमण गरेको आरोप लगाए । उनले कानूनी र संवैधानिक लडाईं लड्नुपर्नेमा जोड दिदै उनले भने,‘धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय असर पर्ने यो योजना ल्याउनुमा अदृश्य पक्षको पनि हात छ, बाहिर संघ र लुम्बिनी प्रदेश देखिएपनि मित्र राष्ट्र भारतको पनि चाहना देखिन्छ, जसले भित्रभित्रै काम गरिरहेको छ ।’
जसपाका केन्द्रीय सदस्य गणेशमान गुरुङले काली गण्डकीमा गण्डकी प्रदेशको एकल अधिकार भएकाले यसलाई के गर्ने भन्ने निर्णयपनि गण्डकीले नै गर्न पाउनुपर्ने बताए । उनले यो निर्णय खारेज गर्न नसके इतिहासले धिक्कार्ने बताए ।
नेकपा एमाले (माधव नेपाल पक्ष)का कास्की संयोजक धनराज आचार्यले चुनावको मुखमा एजेण्डा फालिदिउँन भनेर ल्याइएपनि यसले धार्मिक, सांस्कृति र पर्यटनमा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले यो खारेज गर्नुपर्ने बताए । उनले एउटा प्राविधिक टोली बनाएर यस कारण काली गण्डकी डाइभर्सन गर्ने निर्णय गलत छ भनेर प्रष्ट्याउनुपर्ने बताए ।
काली गण्डकीको विशेषतामा विद्यावरिधी गरेका कुलराज चालिसेले काली गण्डकीको डाइभर्सन गरेमा गण्डकी प्रदेशको पर्यटनको मेरुदण्ड भाँच्चिने चेतावनी दिए । उनले काली गण्डकीमा डाइभर्सन गर्नै नहुने बताउँदै यदि गर्ने नै भए तनहुँको देवघाटमा गर्नु उपयुक्त हुने बताए ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बिना सिलवालले काली गण्डकी डाइभर्सन राष्ट्रिय सवाल भएकाले यसलाई राजनीतिकरण नगरी एकजुट भएर यसकाबिरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह गरे ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले भारतको वाणगंगासम्म पु¥याउने सुनियोजित रुपमा गरिएको प्रपञ्च अन्तर्गत काली गण्डकी डाइभर्सन गर्ने षडयन्त्र भएको बताए । उनले लुम्विनी प्रदेशको राजधानी भालुवाङसँग एमालेले साटेको आयोजना काली गण्डकी डाइभर्सन भएको बताउँदै यसबिरुद्ध प्रदेश सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक तह गरेर तीन प्रकारबाट दवाब दिनुपर्ने बताए ।
नागरिक समाज पोखराका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर पौडेलले काली गण्डकी डाईभर्सनको बिरुद्धमा जनता भएकाले यो खारेज गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा एमाले अनुपस्थित
काली गण्डकी डाइभर्सनबारेको सर्वपक्षीय छलफलमा नेकपा एमाले अनुपस्थित भएको छ । यसअघी काली गण्डकी डाइभर्सनको विरोधमा उत्रिदै आएको एमाले सर्वपक्षीय छलफलमा सहभागि नहुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले बोलाएको सर्वपक्षीय छलफलमा एमालेका कोहिपनि प्रतिनिधि सहभागि नभएपछि बैठकमा कुरा उठ्दा एमाले गण्डकी प्रदेश सचिव गोविन्दबहादुर नेपाली आउने भनिएपनि उनी बैठकमा उपस्थित भएनन् । यसअघी एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदापनि काली गण्डकी डाइभर्सनको विरोध भएको थियो । तर प्रतिपक्षमा पुग्ने वित्तिकै आवाज मत्थर भएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ ।
पूर्व मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले गण्डकी प्रदेश ईञ्चार्ज पृथ्वी सुब्बा गुरुङले कुनै धारणा सार्वजनिक नगरेपनि एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य किरण गुरुङले भने सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा काली गण्डकी डाइभर्सनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै यो आयोजना गण्डकीबासीका लागि कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
साथै उनले यो आयोजना नेपालको मात्र नभई भारतकोसमेत चाहनामा आएको स्पष्ट उल्लेख गरेका छन् ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा । यमपञ्चक अर्थात् तिहारको पाँचौँ तथा अन्तिम दिन बुधबार दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई…
