गण्डकी सरकारको माग : संघीयताको मर्म अनुसार मौद्रिक नीति चाहियो

गण्डकी प्रदेशले प्रादेशिक नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति जारी गर्न राष्ट्रबैंकलाई आग्रह गरेको छ । प्रदेश सरकारको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले बुधबार पोखरामा पत्रकार भेटघाट गरेर राष्ट्रबैंक सबैको साझा भएकाले उसले संघ सरकारसहित सबै प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउन आग्रह गरेको हो । आयोगका नवनियुक्त उपाध्यक्ष रघुराज काफ्लेले अघिल्ला वर्षहरुका मौद्रिक नीतिले प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सम्बोधन नगरेकाले आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको बताए ।

उपाध्यक्ष काफ्लेले राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीतिले संघीयतालाई सम्बोधन नगरेको आरोप लगाए । जसका कारण अघिल्ला वर्षहरुमा मौद्रिक नीतिले प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सफल बनाउन नसघाएको उनको दाबी छ । ‘राष्ट्रबैंकको मौद्रिक नीतिले प्रदेशको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सघाउनुपर्छ भन्ने हो, तर दुर्भाग्य यसअघीका मौद्रिक नीतिले त्यसरी सम्बोधन गरेन’–उनले भने । संघ सरकार मात्रै नभएर सबै सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीतिले सघाउनुपर्ने भन्दै उनले भने,‘जसरी संघ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ, त्यसरी नै प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाईपनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ तर राष्ट्रबैंकले एकात्मक शासन प्रणालीमा जस्तो र जसरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने गथ्र्यो ठीक त्यहीढंगबाट अहिले पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गरेको उनको आरोप छ ।

उपाध्यक्ष काफ्लेले प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ने बताए । ‘प्रदेश सरकारको लक्ष्य पूरा गर्न राज्य पुर्नसंरचनाको स्वरुपलाई समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ’–उनले भने । प्रदेशका आ–आफ्ना सम्भावना, आवश्यक्ता र प्राथमिकता हुने भन्दै तिनलाई सम्बोधन गरेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ । प्रत्येक प्रदेशका आ–आफ्ना सम्भावना छन्, आ–आफ्ना आवश्यक्ता अनि सम्भावना पनि छन्, यसलाई मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्रबैंकले सम्बोधन गर्नुपथ्र्यो, तर अहिलेसम्म गरेको छैन, अबभने सम्बोधन गर्नुपर्छ’–उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशले राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्दा सोलोडोलो रुपमा संघ सरकार र त्यसभित्र प्रदेश प्रदेशको छुट्टाछुट्टै मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने नभए प्रादेशिक संरचना खडा गरेर प्रादेशिक रुपमै मौद्रिक नीति जारी गर्नुपर्ने दुई विकल्प सुझाएको छ । तर कुन विकल्प उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रबैंक आफैले विज्ञता प्रयोग गरेर निर्णय गर्नुपर्ने उपाध्यक्ष काफ्लेले बताए ।

गण्डकी प्रदेशले मौद्रिक नीतिमा आफ्ना प्रदेशका समस्याहरु सम्बोधन गर्न भन्दै बुँदागत सुझावसमेत पठाएको उपाध्यक्ष काफ्लेले जानकारी दिए । प्रदेशका सरोकारवालाहरुसँग गरिएको सामुहिक छलफलमा उठेका सवालहरुलाई प्राथमिकीकरण गरेर मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न राष्ट्रबैंकलाई पठाइएको उनले बताए । उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशले पुर्नकर्जा कार्यविधी जारी भएलगत्तै लागू गनृ, त्यसरी पुर्नकर्जा दिदा व्यक्तिगत चिनजान र सम्पर्कका आधारमा भन्दा व्यवसायको सम्भावना र आवश्यकताको आधारमा दिन, साना तथा मझौला उद्योग, पर्यटन उ र कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई विशेष पुर्नकर्जामा वर्गिकरण गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रदेशले विद्यमान कोरोना महामारीको समयमा पुर्नकर्जाको अवधि १ देखि ३ बर्षसम्म पु¥याउन, बैकका प्रति शाखा कम्तिमा पाँच जना ग्राहकले पुर्नकर्जा सुविधा पाउनेगरी गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी प्रदेशले पुर्नकर्जा प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने कागजातमा सरलिकरण र सर्वसुलभ गर्न, घरेलु उद्योग, उत्पादन मूलक उद्योग, पर्यटन सम्बन्धी उद्योग व्यावसाय, कृषि, सार्वजनिक यातायात, नीजि स्रोतबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरु आदिलाई आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा कर्जाको व्याजमा विशेष छुट दिन, निषेधाज्ञा अवधिको सबै प्रकारका अल्पकालीन कर्जाको सावाँ व्याज भुक्तानी म्याद निषेधाज्ञा पूर्ण रुपले समाप्त भएको ३ महिनाको लागि थप गर्न, निषेधाज्ञा अविधिको कर्जाको सावा व्याज समयमै भूक्तानी गर्ने व्यक्ति, व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई व्याजको २० प्रतिशत रिवेट (चभदबतभ) दिन सुझाव दिएको छ ।

प्रदेशले निषेधाज्ञामा तरलताको चरम अभावले थला परेका सवै लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशिलता तथा कृषि क्षेत्रलाई उद्योग तथा व्यावसायको आवश्यकता अनुसार थप २५ प्रतिशत सम्म नयाँ कुनै धितो माग नगरी चालु पुँजी उपलब्ध गराउन, आगामी असार मसान्तसम्म ऋण असुली गर्ने कारण देखाई कुनै पनि उद्योगी तथा व्यावसायीहरुको धितो लिलामी प्रक्रियालाई पूर्णरुमा स्थगन गरिनु पर्ने र सम्बन्धित उद्योगी व्यावसायीको जानकारी बेगर कुनै पनि अवस्थामा धितो लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।