जग्गा खोज्दै मधेस प्रदेश सरकार

जनकपुर । जनकपुरधाम स्थायी राजधानी भएपछि मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रशासनिक तथा प्रदेशसभा सचिवालयको भवन निर्माणका लागि जग्गा खोज्न थालेको छ । राजधानी क्षेत्रभित्र आफ्नो प्रशासनिक र प्रदेशसभा सचिवालय भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजी गर्न प्रदेश सरकारले विज्ञ टोली गठन गर्न लागेको हो ।

प्रदेश सरकारको आफ्नै प्रशासनिक भवन नहुँदा जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसरमा रहेको भवन मर्मत सम्भार गरी आफ्ना काम÷कारबाही सञ्चालन गर्दै आएको छ भने प्रदेशसभा सचिवालयको कार्यालय शैक्षिक तालिम केन्द्रको भवनमा सञ्चालन भइरहेको छ । प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मन्त्रीको आवाससमेत रहेका जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरको भवनलाई प्रदेश सरकारले नै ‘मधेस भवन’ नामकरण गरेको छ ।

प्रदेशसभा स्थापना भएको करिब ४ वर्षपछि यही माघ ३ गते प्रदेशको नाम मधेश प्रदेश र राजधानी जनकपुरधाम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारले आफ्नो भवन र प्रदेशसभा सचिवालयका लागि जग्गाको खोजी सुरु गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिलामन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक र आवास भवन तथा मातहतका कार्यालयको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गाको खोजी गरी अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न छिट्टै विज्ञ टोली गठनको तयारी गरेको प्रवक्ता मन्त्री साहले बताए ।

सो टोलीले बुझाउने प्रतिवेदनकै आधारमा डिपीआर तयार गरी भवन निर्माणको काम अघि बढाइने मन्त्री साहको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रालय, मन्त्रीको आवास भवन, मातहतका कार्यालयको स्थायी संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनोट हुन नसकेपनि प्रदेश सरकारले विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । तर प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी टुङगो लाग्न नसक्दा उक्त बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्न गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा रु २५ करोड र चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा रु चार करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । तर प्रदेशको राजधानी कहाँ हुने हो भन्ने अन्योलताका कारण जग्गा खरिद हुन नसकेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । अब प्रदेशको राजधानी जनकपुरधाम टुङगो लागेकाले भवन निर्माणका लागि जग्गा खोजीको कार्य भइरहेको र उपयुक्त जग्गा पाइएपछि खरिद गरिने योजना रहेको मन्त्री साहले बताउनुभयो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशको राजधानी सिमाक्षेत्रभित्रै जग्गाको खोजी गरिरहेको छ । यो बिचमा सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि जनकपुरधामस्थित प्रदेशसभा भवन अगाडि पोखरी छेउमा रहेको गुठीको जग्गा, कुवारामपुरमै एयरपोर्ट नजिकै दक्षिणमा रहेको जग्गा र मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवर नजिकै करिब ५० बिघा सार्वजनिक जग्गासमेत हेरिसकेको छ ।

आफ्नो स्थायी संरचनाको अभावमा प्रदेशस्तरीय अधिकाँश निकाय स्थापना गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले छिटो जग्गा खरिद गरी स्थायी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्य रामअशिष यादवले बताए । स्थायी राजधानीको टुङ्गो लागिसकेकाले अब विलम्ब नगरी जग्गाको छनोट गरी प्रशासनिक भवन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।रासस

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।