सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी मिलेर एमसिसी अनुमोदन गरौँ : डा भट्टराई

काठमाण्डौं ।अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष मिलेर सम्झौतालाई अनुमोदन गरिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतामाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उनले अनुदान सम्झौताबारे कसैले पनि आपत्ति जनाउनुपर्र्ने अवस्था नरहेको बताए ।

उनले २०६६ सालदेखि पछाडिका सबै प्रधानमन्त्रीले एमसिसी सम्झौताको दायित्व लिनुपर्ने बताए । “म प्रधानमन्त्री भएका बेला नेपालका लागि यो सम्झौता छनोट भएको जानकारी आएको हो, २०६६ सालपछिका आठ पूर्वप्रधानमन्त्रीका पालामा एमसिसी अगाडि बढाइएको थियो”, उहाँले भन्नुभयो, “हिजो अगाडि बढाउने अनि आज आएर चर्को स्वरमा विरोध गर्ने गर्नुहुँदैन । म नैतिक दायित्व लिन्छु ।”

डा भट्टराईले एमसिसी सम्झौता सन् २०१७ मा गरिएको भए पनि पछि २०१९ गरिएको अर्को सम्झौताको भाषा हेर्दा आफूलाई पनि कताकता घोचेको बताए । “सम्झौताका भाषा पनि अहिले घोच्ने नै छन्, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा सम्झौताका बुँदा राखिएको हुन्”, उनले भने, “ती कुराहरूलाई मत्थर गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ । हामी सबैले त्यसको दायित्व लिनुपर्छ ।”

नेपालको विकासका लागि आएको सामान्य अनुदान सम्झौतालाई जानेर/नजानेर गिजोलिएको बताए । “सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, जानेर नजानेर गिजोलिँदै गयो, अहिले यसले ठूलो अवस्था ल्याएको छ, हामी एक अर्कामा बाझिएका छौँ, यसको हामीले आत्म समीक्षा गर्नुपर्छ”, उनले भने । समयमै एमसिसी सम्झौतालाई अनुमोदन गरेर जनुपर्नेमा भूल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सम्झौताका बारेमा जनतालाई सत्यतथ्य जानकारी दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

स्वीट्जरल्याण्डले विकासको ठीक बाटो समातेर मुलुकको विकास र स्वाधिनताको रक्षा गरेको जानकारी गराउँदै उनले भूराजनीतिलाई ध्यान दिँदै एमसिसी सम्झौतालाई निष्कर्षमा पु¥याउनुपर्ने बताए । रासस

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।