२४ फागुन, पोखरा ।
उसो त शिक्षा क्षेत्र समाज परिवर्तनको आधार स्तम्भ हो भने समाज परिवर्तनको संवाहक शिक्षक । तर समाज परिवर्तनको त के कुरा एउटा शिक्षक नियुक्तिमा पनि नियुक्ति गर्ने तहमा आसिन शैक्षिक क्षेत्रका दिग्गजहरु भने विद्यालय शिक्षा परिवर्तन र सुधारमा मानिसको शिक्षण कला, विषयगत ज्ञान र शैक्षिक योग्यता चाहिन्छ भन्ने हेक्का नराखी महिला र पुरुषको लैङ्गिक विभेदको चस्मा लगाएर हेर्ने गरेको कास्कीका महिला शिक्षकको गुनासो रहेको छ ।
रमा चालिसे पोखराको एक चर्चित निजी विद्यालयमा विगत १२ वर्षदेखि अध्यापनरत छिन् । उनी दोस्रो सन्तानको जन्मपश्चात सुत्केरी विदा लिनुपर्ने भयो । विद्यालयमा पहिलेदेखि नै थाहा थियो । उनी सुत्केरी हुनुभन्दा १ महिनाअघि देखि नै उनकोे सट्टामा शिक्षक राख्नका लागि खोजी भइरहको थियो । उनले सुत्केरी विदाका लागि विद्यालय प्रशासनमा जानकारी दिइन् । विद्यालय प्रशासनबाट भने उनलाई सुत्केरी विदा होइन जागिरबाट नै सदाका लागि विदाइ नै गर्ने कुरा आयो । ३ महिनासम्म विदा दिन नसक्ने र दिने भएता पनि बेतलवी विदा दिने वा सकभर विद्यालय नै नफर्कोस् भन्ने विद्यालयको प्रशासनको आशय थियो । उनी भन्छिन् : विद्यालयलाई यत्रो वर्ष सेवा गरेको अहिले आफू सुत्केरी हुँदा अब समय बच्चाको पालनपोषणमा ध्यान दिनुुस् पछि बच्चा पनि ठूलो हुन्छ अनि विद्यालयमा शिक्षक खाली भए बोलाउँला नि भन्दै मिठो भाषामा जागिरबाट हटाउने कुरा गर्नुभयो ।’ उनी अहिले १ महिनाको सुत्केरी रहेकी छन् ।
निजी विद्यालयको प्राथमिक तहमा धेरैजसो शिक्षक महिला भएता पनि सुत्केरी विदा पनि तलब पनि दिनुपर्ने कारणले गर्दा विद्यालय प्रशासनले हायर कि फायर नीति अवलम्बन गरेको चालिसे बताउँछिन् । अन्य विद्यालयमा पनि जागिरका लागि निवेदन दिँदा अन्तर्वार्तामा बच्चा कति भए, विद्यालयमा अतिरिक्त समय दिन सक्छ कि सक्दैन, सुत्केरी हुनुपर्यो भने विद्यालय छोड्नहुन्छ कि नाई भन्ने जस्ता व्यक्तिगत प्रश्नहरुको सामना गर्नुपरेको बताइन् । उनले आफ्नो विद्यालयमा पनि कतिपय शिक्षकहरुले सुत्केरी विदा नपाएका कारण जागिर नै गुमाउनु परेको बताइन् । त्यस्तै कारणवश सुत्केरी पश्चात जागिर नछोड्नेहरुमा भने सरकारले ९८ दिन सुत्केरी विदा दिए पनि १ महिना मात्र विदामा बसेर जागिरलाई निरन्तरता दिएको बताइन् ।
आधा जीवन नै विद्यालयलाई दिएको कर्मक्षेत्रमा भएको यस्तो विभेद गलत कार्यका लागि किन आवाज उठाउनुहुन्न भनी सोध्दा, उनी भन्छिन्, ‘आवाज उठाए झन् समस्यामा परिन्छ भनेर बोल्नुहुन्न, बोल्नेहरुले भएको जागिर पनि जान्छ र अन्य विद्यालयमा पनि जागिर पाउन मुस्किल हुन्छ ।’
यो त रह्यो निजी विद्यालयको कुरा , सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत महिला शिक्षकको भने कथा फरक भए पनि व्यथा भने एउटै रहेको छ ।
एक सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापनरत शिक्षक शीला राना ९नाम परिवर्तन० शिक्षा सेवा आयोग उत्तीर्ण भएपछि घर अपायक पर्ने ठाउँमा नियुक्ति भइन् । प्राथमिक तहको भएकीले विषयगत समस्या थिएन । सरुवा हुने विश्वासका साथ घरपायक पर्ने ठाउँमा पोखरा नजिक एक विद्यालयमा पद रिक्त भएको जानकारी पाएपछि सरुवाको लागि पहल गरिन् । त्यतिबेला उनको भर्खरै मात्र बिहे भएको थियो । तर त्यहाँ सरुवाको लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकसँग निवेदन दिन जाँदा कहिले बिहे भएकोरु, बच्चा भयो कि भएन, कति बच्चा छन् रु , विद्यालयलाई समय दिन सक्नुहुन्छ रु जस्ता विभिन्न प्रश्नहरुको सामना गर्नुपरेको बताइन् । शीला भन्छिन्, ‘शैक्षिक योग्यता , विषयवस्तुगत दक्षता, शिक्षण कला, पेसागत विषयवस्तुका बारेमा प्रश्नहरु आउनुपर्नेमा व्यक्तिगत प्रश्नहरु आउनु आश्चर्यजनक हो ।
यसै विषयमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका प्रमुख नारायण सुवेदीले कुनै पनि विद्यालयमा रिक्त रहेको पदमा नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्दा शिक्षकको योग्यताका बारेमा नसोधी महिला हो कि पुुरुष, महिला हो भने विवाह भए नभएको, बच्चा भए नभएको भनी प्रश्नहरु आउने बताईन् । यस्ता प्रश्न आउनुमा महिला शिक्षकहरु सुत्केरी हुनुपर्ने, धेरै दिन विदा दिनुपर्ने र यसले विद्यालयको शिक्षणमा प्रभाव पार्ने रहेको कुरा बताए । तर विद्यालयको शिक्षणमा पर्ने प्रभावमा महिलाको मातृत्व र प्रजनन अधिकारलाई पेसागत कमजोरीको रुपमा हेर्न नहुने बताए । समस्या आयो भनेर समस्या नै नआउने मार्ग खोज्नु पर्दा समस्याको उत्तम र वैकल्पिक समाधान खोज्नु पर्ने बताए । यसको वैकल्पिक उपाय के हुन सक्छ त भन्दा सुवेदी भन्छिन्, ‘महिला शिक्षक सुत्केरी हुँदा सरकारले नै ९८ दिन विदा दिएको अवस्थामा विद्यालयले त्यस अवधिमा सट्टा शिक्षक तथा भोलेन्टिर शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’
यसै विषयमा पोखरा १५, श्री सिद्ध माविका पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शिवबहादुर भण्डारीलाई सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति र सरुवामा महिलालाई स्थान दिन नखोज्नुको कारण के हो भनी प्रश्न गर्दा भन्छन्, ‘महिला शिक्षकलाई नियुक्ति नै नदिने भन्ने त होइन तर महिला र पुरुष शिक्षकको तुलना गर्दा महिला विवाह हुने, सुत्केरी हुने विषयले विद्यालयको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा केही कठिनाई आउने भएकाले यस्ता कुरा आएको हो , धेरैजसो सामुदायिक विद्यालयको आर्थिक स्थिति कमजोर, विद्यालयको आफ्नै आयस्रोत नहुँदा कुनै शिक्षक ३ महिनासम्म विदामा बस्दा अर्को शिक्षक विद्यालयले राख्न नसकिने कारणले यस्तो समस्या आएको हुनसक्छ ।’
सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को दफा १३ ९१ं० मा सरकारी, गैर सरकारी वा निजी सघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी वा निजी संघ संस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुभन्दा अघि र पछि गरी ९८ दिनसम्मको तलबसहितको प्रसुति विदा पाउने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ । तर वास्तविक रुपमा यो अधिकार निजी विद्यालयमा कार्यान्वयन भएको पाइएको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा विदा कार्याँन्वयन भएता पनि पुरुषलाई नियुक्ति र सरुवा जति सजिलो छ सुत्केरी हुनुपर्ने कारण महिलालाई त्यति सजिलो छैन ।
शिक्षाको उज्यालो छर्ने, समानता, समतामूलक समाज निर्माण, देश समृद्धिको पहिलो आधारस्तम्भको रुपमा रहेको शिक्षा क्षेत्रमा भने लैडिगक विभेदका नामका विभिन्न छिटाहरु देखिरहेका छन् ।
लेखिका शिक्षिका र सञ्चारकर्मी हुन् ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।


गण्डकी प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आज बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा आसपासका पर्यटकीय…






