घरायासी मामिलामा न्याय माग्न लजाउँछन् पोखरेली पुरुष

पोखरा, चैत ८

पोखरा महानगरपालिकाको न्यायीक समितिमा न्याय माग्दै महिला मात्र आउने गरेका छन् । महानगरको उपप्रमुखको नेतृत्वमा रहेको न्यायीक समितिमा न्याय माग्न पुरुष भने आउँदैनन् । घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरु मानाचामल भराउन माग गर्दै आउने तर पुरुषहरु भने नआउने गरेको पोखरा महानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायीक समितिका प्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ बताउँछिन् ।

उपप्रमुख गुरुङका अनुसार हालसम्म महानगरमा न्यायीक निरुपणका लागि २२६ जनाले निवेदन दिएका छन् । निवेदन दिने सबै महिला हुन् । निवेदनहरु प्रायः जग्गा, जमिन र मानाचामल सम्बन्धी हुने गरेको न्यायीक समितिकी प्रमुख गुरुङले जानकारी दिईन् । आएका निवेदन मध्ये ३१ वटा मुद्धामा मेलमिलाप गरिएको उनले बताईन् । त्यस्तै ३६ वटा निवेदनमा तामेली निर्णय गरिएका छन् भने ६७ वटा मुद्धामा तामेली निर्णय गरिएका छन् । निवेदन परेका मध्ये १२ वटा मुद्धा अदालत पुगेको छ । अदालत पुगेका मुद्धामध्ये ४ वटा मुद्धामा न्यायीक समितिकै निर्णयलाई सदर गरेको उनको दाबी छ । ‘एक तिहाई अर्थात १२ मध्ये ४ वटा मुद्धामा हाम्रै निर्णयलाई सदर गर्दै अदालतले फैसला ग¥यो’–उनले भनिन् ।

जग्गा, जमिन, मानाचामल भराउनेलगायतको निवेदन लिएर महिला आउने गरेपनि पुरुष भने नआउने गरेको न्यायीक समिति प्रमुख गुरुङले बताईन् । पुरुषहरु निवेदन लिएर आउन लजाउने गरेको उनको बुझाई छ । ‘पुरुषहरु पीडित नै हुँदैनन् भन्ने हुँदैन । तर पुरुषहरु पीडित भएपनि लाजका कारण आउँदैनन्’–उनले भनिन् । केहि पुरुषहरु निवेदन लिएर आएपनि न्यायीक समितिमा नभई जिल्ला प्रशासन कार्यालय गएको पाइएको उनले अनुभव सुनाईन् । भनिन्,‘केहि निवेदन जिल्ला प्रशासनमा दर्ता छन्, पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूले सम्पर्क गराउनु भएपछि मात्र हामीले निवेदन उपर न्याय सम्पादन ग¥यौं ।’ ‘म महिला भएर हो वा किन हो ? थाहा भएन तर पुरुषहरु निवेदन लिएर सिडिओ कार्यालय जाने गरेका छन्’–उनले थपिन् ।

उपप्रमुख गुरुङका अनुसार महानगरमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा ११ जनाको न्यायीक सचिवालय छ । महानगरसहित पोखरामा ३० वटा मेलमिलाप केन्द्र रहेको उनले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार महानगरका २९ वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र छन् भने १४४ जना मेलमिलापकर्ता छन् । महानगरका वडा नम्बर ३, ४, ९ र ११ मा गरी ४ वटा वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएका छैनन् । मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न कम्तिमा ३ जना मेलमिलापकर्ता चाहिने भएपनि ती वडामा उक्त संख्यामा मेलमिलापकर्ता नहुनुका साथै भएका मेलमिलापकर्ताको आवश्यक योग्यतासमेत नपुगेका कारण मेलमिलाप केन्द्र स्थापना हुन नसकेको गुरुङको भनाई छ । ती वडाका बासिन्दाको निवेदन महानगर मेलमिलाप केन्द्रमा पठाइने गरेको र त्यहिंबाट न्याय सम्पादन गर्नेगरिएको उनले जानकारी दिईन् ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।