नागरिक सुरक्षाप्रति संवेदनशील हुन सांसदहरुको माग


     एभरेस्ट आवाज    
     असार ९ गते २०७९ मा प्रकाशित




काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले नागरिक सुरक्षाप्रति संवेदनशील भएर योजना बनाउनुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत सात मन्त्रालयको विविध शीर्षकमाथिको छलफलमा उनीहरुले महिला हिंसाको अन्त्य गर्न माग गरेका छन । सांसदहरुले सबै नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बैठकमा सांसद महेशकुमार महराले राज्यले नागरिकको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल टेलिकमको सेवाको गुणस्तर बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले देशभर महिला हिंसाका घटना भइरहेकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरे ।

उनले १० देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिकाका लागि शारीरिक सुरक्षासम्बन्धी तालिम दिनुपर्ने बताए । उनले कैदीबन्दीको घनत्व घटाउनुपर्ने र कारागारलाई सुधार केन्द्रका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।सांसद सुमित्रा विसीले राजधानीलगायत सहरी क्षेत्रमा नागरिकले विद्युतको समस्याका कारण वर्षैपिच्छे इन्डक्सन चुलो फेर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । लिफ्ट सिँचाइमा सरकारले एकदेखि पाँच लाखको टुक्रे बजेट छुट्टयाउने गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको बताए ।सांसद् जीतेन्द्रनारायणदेवले आर्थिक आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

दुबै सदनमा राजनीति र अर्थतन्त्र बुझ्ने सांसद भएकाले पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने उनले बताए । आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, अर्थ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, गृह, रक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयका विभिन्न शीर्षकमा छलफल भएको थियो ।

मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नका सम्बन्धमा राष्ट्रियसभामा यही १२ र १३ गते विषयगत मन्त्रीबाट जवाफ दिने अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले सदनमा जानकारी गराएका छन् ।रासस


सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे ः यस एभरेष्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।