कर्णाली । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार सङ्घले खोस्न नमिल्ने बताएका छन । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिद्वारा आज सुर्खेतमा आयोजित ‘सङ्घीय शासन प्रणाली सबलीकरण’ विषयक अन्तक्र्रियामा उनले संविधानबमोजिम बहुमत प्रदेशले निर्णय नगरेसम्म सङ्घले अधिकार खोस्न नसक्ने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले वित्तीय सङ्घीयता स्थानीय तहसम्म पुग्न नसक्नु, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा र प्रदेशले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कानून निर्माण नगर्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना भएको बताए ।
त्यसका लागि प्रदेश निजामती ऐन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । मन्त्री श्रेष्ठले तीन तहका सरकारबीचको आपसी सहकार्य, सहअस्तित्व र सहकारिताबाटै सङ्घीयता संस्थागत हुने विचार व्यक्त गरे ।
कुनै एक सरकारलाई मात्र गाली गरेर सङ्घीय प्रणाली सफल नहुने भन्दै उनले सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि तीन वटै तहका सरकार, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्ने धारणा राखे ।
कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिमबहादुर शाहीले संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित अधिकार सङ्घले नदिएको गुनासो गरे । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालाराम शर्माले प्रदेशमा मन्त्रीको सङ्ख्या बढी हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको र जनस्तरमा व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढ्दै गएकाले समयमै सजग बन्नुपर्ने बताए ।
अन्तक्र्रियामा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले कर्मचारी अभावका कारण स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए ।रासस
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा । पोखरा–१४ काजीपोखरीस्थित कालिका बहुमुखी क्याम्पसमा छात्राहरूका लागि ‘आत्मरक्षा’ सम्बन्धी एकदिने…
