काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष नागरिकता विधेयक पुनः पेश गरेको खण्डमा रोक्न नमिल्ने कानुनविद्हरुको राय छ । पहिलो पटक पुनःविचार गर्नका लागि राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकलाई सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाए पनि अब पुनःविचारका लागि ठाउँ नभएको र विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
संविधानअनुसार कुनै पनि विधेयक दुई पटक पुनःविचार गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ । विधेयकलाई संसद्ले चाहे जस्ताको त्यस्तै वा संशोधनसहित पारित गरेर पठाए भने राष्ट्रपतिलाई रोक्ने ठाउँ देखिँदैन । दोस्रो पटक पारित गरिएको कुनै पनि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनःविचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतरुपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनःपेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
संविधानविद् डा विपिन अधिकारीले संसद्ले पुनःपारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष नागरिकता विधेयक पेश गरेमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउछन । उनले सरकारको चाहनाअनुसार नै नागरिकता विधेयक आउने बताउछन । उनले राष्ट्राध्यक्षले पुनःविचार गर्न संसद्मा विधेयक फिर्ता गरेपछि प्रक्रिया मात्र पु¥याएर पारित गर्न नहुने उनको भनाइ रहेको छ ।
संविधानविद् डा अधिकारीले राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल गरेर मात्र नागरिकता विधेयकमा देखिएको विवाद सुल्झाउनुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषयमा सङ्घीय संसद्बाट पुनःविचार हुन आवश्यक देखिएकाले संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएका थिए ।
यसरी फिर्ता पठाएको विधेयक आज पुनःसंसद्ले पारित गरेर पठाउने कार्यसूची राखिएको छ । अहिले प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अर्का संविधानविद् डा भिमार्जुन आचार्यले पनि संसद्को दुवै सदनले पुनःपारित गरेको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपतिले स्वीकार गरेर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बताउछन । अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले अब नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनःविचार गर्ने ठाउँ नरहेको बताए ।रासस
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परेर ३३ देशका ६४४ पर्यटक सम्पर्कविहीन भएका छन्…
