नेपालका संविधानमा कृषि र किसान

काठमाडौँ । नेपालको पहिलो संविधान जारी भएको ४६ वर्ष पछिका संविधानले कृषि उत्पादनलाई जोड दिएको इतिहास छ । ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून’ का नामबाट जारी नेपालको पहिलो संविधान २००४ सालमा बनेको हो । यो संविधान २००५ वैशाख १ गतेदेखि लागू भएको थियो ।

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपश्चात् जारी ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान– २०४७’ को भाग ४ को धारा २६ को उपधारा ५ मार्फत पहिलो पटक कृषि उत्पादन बढाउन संविधानले प्रष्ट बोलेको छ । संविधानका जानकारले संविधानलाई मूल कानूनकारुपमा व्याख्या गरेका छन् । जब मुलुकमा खाद्यान्नको अभाव देखिन थाल्यो तब मात्र संविधान बोलेको पाइयो ।

विसं २०३५ सम्म नेपालले खाद्यान्न निर्यात गर्दथ्यो । खाद्यान्न निर्यात रोकिएको झन्डै १२ वर्षपछि जारी २०४७ सालको संविधानले पहिलोपल्ट उत्पादन बढाउन जोड दिएको थियो । त्यसअघि जारी भएको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून–२००४’, ‘नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७’, ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५’, ‘नेपालको संविधान २०१९’, र ‘नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३’ ले कृषि र किसानका विषयमा उल्लेखनीय विषय उठान गरेको पाइँदैन ।

नेपालमा पटकपटक संविधान जारी हुँदै शासन व्यवस्था सञ्चालन भएको आजसम्म जम्मा ७५ वर्ष पुगेको छ । ६८ वर्षपछि अर्थात् २०७२ मा जनताका जनप्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान २०७२ असोज ३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सोही दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष असोज ३ लाई संविधान दिवसका रुपमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी संविधान मनाइँदै आएको छ ।

नेपालको सातौँ संविधान २०७२ ले कृषि क्षेत्रमा अन्य संविधानलेभन्दा धेरै विषय समेटेको छ । संविधानको भाग ९३० मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । धारा २ ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थालाई सुरक्षित हुने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

धारा ३ ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक उल्लेख गरेको छ । सोही संविधानको धारा ५१ ले राज्यका नीतिअन्तर्गत उपधारा १ मा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्दै किसानको हितलाई ध्यानमा राखी वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

उपधारा २ ले अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई निरुत्साहित गर्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । उपधारा ३ ले किसानको हकहित संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूउपयोग नीतिको अवलम्बन गरी भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औधोगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण तथा उपधारा ४ ले भूमिको उत्पादनशीलता प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलनसमेतका आधारमा नियमन र व्यवस्थापन गर्दै त्यसको समूचित उपयोग गर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

उपधारा ५ ले कृषकका लागि कृषि सामग्री कृषिउपजको उचित मूल्य र बजारमा पहँुचको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । कानून व्यवसायी हरि ढुङ्गेलले संविधानमा अधिकारका धेरै विषय लेखिएका भए पनि किसानले समयमा मल बीउबिजन नपाएको थुप्रै वर्ष भएको बताउछन ।

त्यसो त नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले २०३० को दशकको मध्यतिर त्यसबेला बिबिसी वल्र्ड सेवामा कार्यरत पत्रकारद्वय मणि राणा र ध्रुवहरि अधिकारीलाई बेलायतमा अन्तर्वार्ता दिदै, गाउँका युवा सहरमा केन्द्रिकृत भएसम्म गाउँका प्रायःखेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने उल्लेख गरेका थिए ।

कोइरालाको सो अन्तर्वार्ताको झन्डै पाँच दशक पुग्नै लाग्दा नेपाल सरकारले २०७६ सालमा प्रकाशित गरेको कृषि डायरीमा १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो भएको उल्लेख गरेको छ । नेपालमा कूल खेतीयोग्य जमिनको हिस्सा ३० लाख ९१ हजार हेक्टर छ । एक हेक्टर जमिन बराबर २० रोपनी जमिन हुन्छ ।

कालन्तरसम्म पनि दिगो कृषि विकासका लागि राज्यले उपयुक्त स्थानसम्म कृषि सडक, उचित बजार, सिँचाइको उचित प्रबन्ध तथा कृषि ऋण सहजरुपमा प्रवाह गर्न सकिरहेको छैन । फलस्वरुप उर्वर खेतीयोग्य जमिन घडेरीका नाममा टुक्राटुक्रा पारिएको छ । भूमाफियाले प्लटिङ गरी मनग्य आम्दानी गर्दा सरकारले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन ।

प्लटिङका नाममा सार्वजनिक जमिन, कब्जा हुँदै गएको छ । जसका कारण पशुपालनका निम्ति नभई नहुने चरण क्षेत्र कब्जा हँुदै गएको छ । भूमिसुधार ऐन–२०२१ लागू भएदेखि २०७९ सम्म पुग्दा नेपालमा ३७ व्यक्ति कृषिमन्त्री भइसकेका छन् । कृषिको दिगो विकासका लागि भन्दै संसद्ले १० ऐन, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले ४२ थान कार्यविधि तथा ३९ थान निर्देशिका र ३४ थान नीति बनाएका छन् । यस अवधिमा कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन घट्दै गएको छ ।

कृषि गणना, २०६८ ले नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । यस अवधिसम्म पुग्दा कृषि क्षेत्रको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन २५ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ भने वार्षिक झन्डै रु चार खर्ब बराबरको खाद्यान्न तथा तरकारी, फलफूल एवं माछामासुको आयात भइरहेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

संविधानमा लेखिदैमा किसान र कृषिका विषयले परिणाम हात लाग्ला भन्न सकिदैन । संविधानमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयमा आएमात्र संविधान सफल भएको मान्न सकिन्छ ।रासस

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।