गलकोट । ग्रामीण तहका नागरिकमासमेत बिमाको पहुँच बढाउन र बिमा शिक्षा दिन नेपाल बिमा प्राधिकरणले स्थानीय तहलाई यसबारे जानकारी गराउन थालेको छ ।
बिमा गर्दा क्षतिको परिपूर्ती गर्न सहज हुने पुग्ने भन्दै प्राधिकरणले स्थानीय तह केन्द्रित भएर यसबारे सचेतना जगाउने काम गरिरहेको छ । प्राधिकरणको गण्डकी प्रदेश कार्यालयले हालसम्म प्रदेशका ५२ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बिमासम्बन्धी अभिमुखीकरण गरिसकेको जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख केशवप्रसाद दाहालले बिमाको महत्व बुझाउने, बिमाका नाममा हुने ठगी रोक्ने तथा बिमा गर्दा भविष्यमा हुने क्षति कम गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र पत्रकारलाई अभिमुखीकरण गर्न थालेको बताए ।
जीवन बिमा, निर्जीवन बिमाका विषयमा स्थानीय तहसमेत जानकार हुन आवश्यक रहेको भन्दै प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये ५२ पालिकामा बिमा अभिमुखिकरण कार्यक्रम गरिएको दाहालले जानकारी दिए ।
“ बिमाको भुक्तानीमा आउने समस्या, यससम्बन्धी मुद्दालगायत विषयमा जनप्रतिनिधि सचेत हुन आवश्यक छ । प्राधिकरण बिमा क्षेत्रको अदालत नै हो, त्यसैले न्याय निरोपण गर्ने र बिमितले भुक्तानी पाउने वातावरण बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो”, उनले भने, “प्राधिकरणले स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूलाई यसको महत्व, आएपर्ने समस्या, समाधान र कृषि तथा पशुपन्छी बिमाले किसानलाई पुग्ने फाइदाको विषयमा जानकारी दिइरहेका छौँ ।”
दाहालले यससम्बन्धी सही जानकारी सम्प्रेषण गर्न स्थानीय पत्रकारलाई पनि यसबारेमा अभिमुखीकरण गर्न आवश्यक ठानी सो कार्य पनि भइरहेको बताए । “जीवन बिमालगायत कुरा त छँदैछन्, ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय किसानलाई यसको दायरामा ल्याउन, आफ्नो पशुधनलाई बिमा प्रक्रियामा ल्याएर लाभ लिन सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय छ । साथै बिमा कम्पनीबारे सचेत गराउने, बिमाको गलत प्रचार रोक्ने र भुक्तानी पाउन समस्या भएका बिमितलाई सहयोग गर्दै न्याय दिने कामका लागि यो जागरण आवश्यक छ”, उनले भने ।
प्राधिकरणका सहायक निर्देशक सुदिप गिरी बिमाको आवश्यकता र चुनौतीबारे आमजनतामा जानकारी गराउँदै यसको महत्व, पहुँच बढाउन, आर्थिक क्षति न्यूनीकरणको पूर्वतयारी, लघु बिमा र कृषि बिमालगायत विषयमा सबैले जानकारी लिन आवश्यक रहेको बताउछन् ।
“समस्या हुन्छ तर त्यो सँगै समाधान पनि त हुन्छ । हामी क्षति भइसकेपछि यसो गरे हुन्थ्यो कि भनेर सोच्छौँ तर त्यसअघि खासै वास्ता गर्दैनौँ । यो बिमाबारे यथोचित जानकारी नभएकाले पनि हुनसक्छ । त्यसैले हामीले गण्डकी प्रदेशका सबै स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवालाहरूलाई यसबारेमा जानकारी दिने र उहाँहरूमार्फत पहुँच विस्तार गरी क्षति न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो ध्येय हो । त्यसैका लागि यो अभियान गरिरहेका छौँ”,उनले भने।
नेपालमा हाल १४ वटा जीवन, १४ निर्जीवन, ७ वटा लघु र दुईवटा पुर्नबिमा कम्पनीले काम गरिरहेका पनि गिरीले जानकारी दिए।रासस
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।