सामुदायिक विद्यालय सुधार बारे बहस : नीति, बजेट र नेतृत्वमा जोड

पोखरा । सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक उपलब्धिमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले पोखरामा आयोजना गरिएको अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका नीतिनिर्माता, कार्यान्वयनकर्ता र समुदाय प्रतिनिधिहरूबीच गम्भीर छलफल भएको छ। ‘सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक उपलब्धि वृद्धि : चुनौतीहरू र रणनीतिहरू’ शीर्षक कार्यक्रम Principals Association of Nepal (PAN), कास्की शाखाको आयोजनामा तथा New Light Magazine को सहकार्यमा सम्पन्न भएको हो।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभा सदस्य मनबहादुर गुरुङले सामुदायिक विद्यालय सुधारका लागि उठाइएका बजेटको अपर्याप्तता, छात्रवृत्ति वितरण नीति, शिक्षक दरबन्दी समस्या र भौतिक पूर्वाधार जस्ता नीतिगत विषयहरूलाई संघीय संसदमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। “बजेट अपर्याप्त, नीति अस्पष्ट, संरचना असमर्थ – यस्तो अवस्थामा विद्यालय कसरी उठ्छ?” भन्ने प्रश्न उठाउँदै उनले शिक्षा क्षेत्रमा स्पष्ट दिशा, दिगो लगानी र राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो औंल्याए। “शिक्षा सुधार हाम्रो साझा राष्ट्रिय अभियान हो,” सांसद गुरुङले जोड दिए।

प्यानल डिस्कसनमा शिक्षा विकास निर्देशनालय कास्कीका महानिर्देशक घनश्याम पौडेलले सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु सबैभन्दा जटिल चुनौती भएको बताए। उनले अनुगमन र मूल्यांकन प्रणाली सुधार गरि दण्ड र पुरस्कारको ब्यवश्था ब्यबहारमा लागु गर्नु पर्नेमा जेड दिए ।
पौडेलले शिक्षामा बजेटको प्रभावकारी उपयोग, शिक्षकको क्षमताविकास र विद्यालय नेतृत्वको गुणस्तरीय भूमिका सुनिश्चित गर्न जोड दिए। “सामुदायिक शिक्षा सुधार केवल नारा होइन, यो व्यवहारमा रूपान्तरण हुनु जरुरी छ,” उनले स्पष्ट पार्दै नीति र कार्यान्वयनमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निर्देशक गोविन्दराज पोखरेलले एस ई ई को नतिजा से्वाभाबिक उपलब्धि भएको बताए । पोखरेलले सिकाइकेन्द्रित, परियोजना–आधारित र निरन्तर प्रगतिको मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कास्कीका प्रमुख लोकनाथ आचार्यले विद्यालय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको गम्भीर अभाव देखिएको बताए। “विद्यालय व्यवस्थापनमा राजनीतिक हस्तक्षेप र अस्थायित्वले शिक्षाको आत्मा कमजोर बनाएको छ,” उनले उल्लेख गरे।“समन्वय, सुशासन र संस्थागत निरन्तरता विना सुधार सम्भव छैन,” उनको स्पष्ट टिप्पणी थियो। उनले शिक्षक सेल्फ मोटिभेट भई कक्षा कोठामा क्रियाशिल भए गुणस्तर स्वत: बढ्ने जिकिर गरे ।

पोखरा महानगरपालिकाका शिक्षा महाशाखा निर्देशक हेमप्रसाद आचार्यले स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा सकेजति बजेट छुट्याएको बताए। आचार्यले सामुदायिक बिद्यालयको प्रअलाई बिशेष भत्ता प्रदान गर्ने महानगरपालिकाको रणनीति प्रभाबकारी र उपलब्धिमूलक देखिएकोले निरन्तरता दिएको जानकारी दिएन। उनले शिक्षक दरबन्दी, छात्रवृत्ति वितरण र सामुदायिक सहभागितालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे। “स्थानीय तह अब शिक्षा प्रशासनको सहयोगी मात्र होइन, नेतृत्वकर्ता बन्नुपर्ने समय आएको छ,” उनले जोड दिए।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपक बहादुर थापाले समुदायलाई शिक्षा सुधारमा निर्णायक साझेदार बनाइनु पर्ने बताए। उनले समितिहरूलाई स्पष्ट अधिकार र उत्तरदायित्व दिनुपर्ने धारणा राखे। थापाले सामुदायिक बिद्यालयका उत्कृष्ट जेहेन्दार बिद्यार्थीलाई पोखरा महानगरपालिकाले परीक्षा लिई लिई संस्थागत बिद्यालयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरी सामुदायिक बिद्यालयको गुणस्तरियता माथि मानमर्दन गरेको गुनासो ब्यक्त गरे । उनले विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव, शिक्षक दरबन्दि अभाव, र अभिभावकको कमजोर सहभागिता बारे प्रश्न उठाएका थिए । “समुदाय स्वयं शिक्षाको सरोकार बन्नुपर्छ, न कि केवल तमासा हेर्ने दर्शक,” थापाले स्पष्ट पारे।

प्यानल डिसक्सनमा सहजकर्ता दीपेन्द्र श्रेष्ठले एसईई २०८१ को नतिजा बृद्दि स्वभाबिक कि नियोजित भन्ने जिज्ञासा राख्दै “Per Student Cost” सामुदायिक विद्यालयमा निजीभन्दा बढी हुँदा पनि गुणस्तर किन कमजोर? शिक्षक सेवा आयोगमार्फत छनोट भएका अब्बल शिक्षकहरूले पढाएका विद्यार्थीहरूको नतिजा अपेक्षा अनुसार किन आउँदैन ?
निजी विद्यालयमा एकल स्वामित्वले द्रुत निर्णय ल्याउँछ भने, सामुदायिकमा बहुपक्षीय संरचना हुँदा पनि निर्णय प्रक्रिया किन प्रभावहीन? समान पाठ्यक्रम, तालिम, नीति हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक विद्यालयहरु संस्थागत भन्दा किन पछाडि? जब सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकले आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्छन् — त्यो प्रणालीप्रतिको अविश्वासको स्पष्ट संकेत हो कि के मान्ने? भनि प्रश्न गरेका थिए।
त्यस्तै श्रेष्ठले निजी विद्यालयमा कम तलबमा उच्च प्रतिबद्धता र परिणाम देखिए पनि सामुदायिकमा किन कम? बिद्यालय व्यवश्थापन समितिमा नियुक्ति र शिक्षक सरुवा निर्देशिकामा किन राजनीतिकरण गरिन्छ भनि प्रश्न गरेका थिए ।

कार्यक्रममा सामुदायिक विद्यालय सुधारको बहस केवल संस्थागत तहमा सीमित नरही, समुदाय, सरकार र नीतिनिर्माताको साझा जिम्मेवारीका रूपमा अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। सहभागीहरूले विद्यालय नेतृत्व अभिवृद्धि, शिक्षक तालीम र मूल्याङ्कन, परीक्षात्मक सुधार, प्रविधि–मैत्री सिकाइ प्रवर्द्धन तथा अभिभावक–समुदायसँगको साझेदारी मजबुत बनाउन विशेष रणनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा एकमत व्यक्त गरेको पान गण्डकीका अध्यक्ष बामदेव पौडेलले बताए ।

उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने बिद्यार्थी सम्मानित :

कार्यक्रममा एस ईई २०८१ मा ४ जिपिए ल्याउने बिद्यार्थी र उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने बिद्यालयलाई सम्मान समेत गरिएको थियो । कार्यक्रम प्रिन्सिपल्स एसोसिएसन अफ नेपाल कास्की अध्यक्ष अर्जुन कँडेलको को अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन सचिब दशरथ सापकोटाले गरेका थिए ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।