सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, असार १
गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि करीब ३३ अर्बको बजेट ल्याएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला मन्त्री जीतबहादुर शेरचनले आज प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । यो चालु आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब १ करोड ९९ लाख १ हजार बढी हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ९७ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ ।
गण्डकीको बजेटमा चालुतर्फ १२ अर्ब ७२ करोड ३७ लाख ७८ हजार अर्थात कुल बजेटको ३८.५६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा १ प्रतिशत कम हो । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ २० अर्ब २ करोड ६१ लाख २२ हजार अर्थात कुल बजेटको ६०.६८ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको पुँजीगत बजेट भन्दा १ प्रतिशत बढी हो । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २५ करोड अर्थात कुल बजेटको ०.७६ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री शेरचनले बताए ।
बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तिय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ८४ करोड ८२ लाख हुने उल्लेख छ । यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने १० अर्ब १६ करोड ४७ लाख ४८ हजार, समपूरक अनुदानतर्फ ५५ करोड ४६ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ५१ करोड ४८ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब ९३ करोड ३ लाख, विशेष अनुदानतर्फ ३९ करोड ५४ लाख प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
त्यस्तै, आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ८४ करोड १८ लाख ५२ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको बजेटमा उल्लेख छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षबाट खर्च हुन नसकेको २ अर्ब नगद मौज्दात रहने आर्थिक मामिला मन्त्री शेरचनले अनुमान गरे ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले १ अर्ब ७५ करोड घाटा बजेट ल्याएको छ । जुन आन्तरिक ऋणबाट पूर्ती गरिने उनले बताए ।
बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्बद्ध कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ९६ करोड, उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका कार्यक्रमहरुका लागि ४ अर्ब ७७ करोड, सामाजिक विकास तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब १६ करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतका लागि १ अर्ब २१ करोड, उद्योग तथा पर्यटनका लागि २ अर्ब, कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी प्रदेशले कृषि र पर्यटनमैत्री बजेट ल्याएको छ । अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको यस बजेटमा उत्पादन र रोजगारी बृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री शेरचनले बताए । उनले भने,‘उत्पादन, उत्पकत्व बृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्दै बजारीकरणमासमेत ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’
कृषितर्फ सिंचाई तथा खानेपानी प्रणाली सुधारका लागि १ अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ । मन्त्री शेरचनले व्यावसायीक कृषिमा आकर्षित गर्नका लागि ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान सञ्चालन गर्ने भन्दै ४ करोड विनियोजन गरिएको बताए । उनका अनुसार विनियोजित बजेट कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न, उत्पादन तथा उत्पादकत्व बृद्धि गर्न ऋण, ब्याज अनुदान, न्यूनतम समर्थन मुल्य कार्यान्वयन र व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि खर्चिनेछ । पहाडी क्षेत्रको २५ सय हेक्टर जमिनमा ओखर, एकेडेमिया, नट्सलगायतका काष्ठफल, किवी, स्याउ, सुन्तला, एभोकाडो लगायत फलफूलका व्यवसायीक बगैंचा बिस्तार गर्न ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, व्यवसायीक पशुपालनतर्फ आकर्षित गर्न आधुनिक बधशाला निर्माणसँगै मासु प्रशोधन केन्द्र स्थापनामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न वातावरण मिलाईने पनि उनले बताए ।
मन्त्री शेरचनले रैथाने बालीको संरक्षण गर्दै नमूना वस्ती अन्तर्गत आदर्श ग्राम सञ्चालनमा ल्याईने बताए । ‘त्यस्ता ग्राममा सडक, विजुली, खानेपानीसँगै सामुदायिक भवन निर्माण र आरोग्य निर्माणका लागि सहयोग गरिनेछ र त्यसका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु’–उनले भने ।
गण्डकी सरकारले खानेपानीतर्फ ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै खानेपानी क्षेत्रका लागि बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता भएका आयोजनाका लागि १ अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उनले भने,‘नदी किनाराका गह्रा, सँधै हराभरा’ अभियानलाई निरन्तरता दिदै त्यसका लागि सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराउन बजेट विनियोजन गरिएको छ ।’
गण्डकी सरकारले प्रादेशिक रणनीतिक सडक, मोटरेबल पुल र यातायात व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । मन्त्री शेरचनले बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनाको विकास र विस्तारका लागि ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । बजेटमा गोरखाको अबुवा वृद्धि सेराबजार पौवाटार सडक, पर्वतको पातिचौर बाजुङ क्याङ नागी सडक, कास्कीको घट्टेखोला धम्पुस खानीगाउँ सडक र नवलपरासीको आलोक चक्रपथ निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए ।
मन्त्री शेरचनले उत्तरी नाका कोरला र दक्षिणी नाका त्रिवेणीसम्मको डेढगाउँ झ्यालबास खण्ड र शालिग्राम करिडोर निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले तनहुँको झापुटार काँउ मोटरबाटो, स्याङ्जाको ज्याग्दी कोरिडोर र म्याग्दी–बाग्लुङको दरबाङ कोरिडोरका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । उनले गोरखाको चुवाडाँडा पेल्चेत–कटुन्जे–कासिगाउँ–केरौंजा रुन्चेत सडक र चनौटे ढिस्काहुँदै भच्चेक सडकलगायतका सडक निर्माणका लागि १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए ।
गण्डकी सरकारले यातायात सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउने बताएको छ भने सवारी चालक अनुमति पत्र प्रदेशबाटै छपाइ गर्ने भन्दै ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सेवाग्राहीले आफू रहेकै स्थानबाट अनुमति पत्र नवीकरण गर्न सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइने पनि उनले बताए ।
गण्डकी सरकारले पोखरा–बुटवल फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने बताएको छ । जसका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा नीजि क्षेत्रसँगको सहकार्यमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भन्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
गण्डकी सरकारले आगामी वर्ष गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने भएको छ । जसका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री शेरचनले बताए । स्वास्थ्यतर्फ मातृ तथा शिशु सेवा बिस्तार, स्वस्थ मुटु ः सुन्दर भविष्यका लागि बालबालिकामा बाथ, मुटुरोग स्क्रिनिङ कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
स्थानीय कच्चा पदार्थ र तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा परम्परागत उद्योगको आधुनिकीकरण र उत्पादनको ब्रान्डिङ गरिने मन्त्री शेरचनले बताए । ‘सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइनेछ’–उनले भने ।
गण्डकी सरकारले घरेलु मदिरा उत्पादन, ब्रान्डिङ तथा नियमन गर्ने जनाएको छ । भने औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्दै अनुसन्धान, उत्पादन र मूल्य श्रृङ्खला विकासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने मन्त्री शेरचनले बताए ।
गण्डकी सरकारले प्रदेशभित्र रुग्ण अवस्थामा रहेका गोरखाली रबर उद्योग र भृकुटी कागज कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि पहल गर्ने भएको छ । जसका लागि सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिने मन्त्री शेरचनले बताए ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पर्यटन केन्द्रीत बजेट ल्याएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री…
