पोखरा, साउन १५
गण्डकी प्रदेश सभाले प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको गाँजा विधेयक हुबहु पुनः पारित गरेको छ । औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र उपयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधान र संघीय कानूनसँग बाझिएको भन्दै सन्देशसहित साउन ८ गते फिर्ता पठाएका थिए । तर शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले सो विधेयक प्रदेशको एकल अधिकार भित्र पर्ने भएकाले पुनर्बिचार गर्नुपर्ने कारण नभएकोभन्दै हुबहु पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि पठाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि गण्डकी प्रदेश प्रमुख भट्टले प्रदेश सभाले पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि पठाएको ऐन पुनर्बिचार गर्न रायसहित प्रदेश सभामा फिर्ता पठाएका थिए । गण्डकी प्रदेश सभाले असार २५ गते पारित गरेको नेपालको संधिवान र संघीय कानूनसँग बाझिएको बताएका थिए । उनले नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा ६ मा प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने व्यवस्था रहेकोतर्फ सचेत गराउँदै त्यस विपरित भएकाले फिर्ता गरेको उल्लेख गरेका थिए ।
प्रदेश सभाले बनाएको त्यस्तो कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने संवैधानिक प्रावधान रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ को दफा ४ को उपदफा २ मा पनि प्रदेशले कानुन बनाउँदा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू उल्लेख गरेको र सोही उपदफाको खण्ड ख मा प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानुन वा नीति बनाउँदा संघीय कानुनसँग बाझिन नहुने स्पष्ट उल्लेख हुँदाहुँदै गण्डकी प्रदेशले पारित गरेको गाँजासम्बन्धी विधेयकले यी कानुनी आधारहरूलाई उल्लंघन गरेको देखिएकाले विधेयक फिर्ता गरेको उनले स्पष्ट पारेका थिए ।
त्यस्तै, संघीय कानूनले गाँजालाई लागूऔषधका रुपमा परिभाषित गरेको तथा लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ ले गाँजालाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको गरेकाले विधेयक पुनर्बिचारका लागि फिर्ता पठाइएको प्रदेश प्रमुखको सन्देशमा उल्लेख थियो । उक्त ऐनको दफा ३ को खण्ड क को उपखण्ड १ मा गाँजा र उपखण्ड २ मा औषधोपयोगी गाँजालाई लागू औषधका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । सोही ऐनको दफा ४ को खण्ड क ले गाँजाको खेती गर्न, उत्पादन गर्न, खरिद गर्न र बिक्री वितरण गर्न निषेध गरेको गर्नुका सार्थ गाँजाको निकासी वा पैठारी गर्न, ओसारपोसार गर्न, संचय गर्न वा सेवन गर्ने कार्यलाई समेत बन्देज लगाएकाले त्यस विपरित पारित गाँजा विधेयक पुनर्बिचार गर्न भनिएको थियो ।
तर प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको विधेयकमाथि शुक्रबार प्रदेश सभामा छलफलपछि हुबहु पारित गरिएको छ । जुन विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो । पारित हुनुअघि भएको छलफलमा भाग लिदै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक प्रकाश बरालले विषयगत समितिमा विज्ञ, सरोकारवाला, नियमनकारी निकाय सबैको सहमतिमा विधेयक बनाएर प्रदेश सभाले सर्वसम्मत पारित गरेकाले विधेयकमाथि पुनर्बिचार जरुरी नभएको बताए । उनले संविधानको धारा ५७ को २ मा प्रदेशको अधिकार रहेको र त्यसैको अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गरेर कानून बनाएको बताए । एकल अधिकारको विषयमा ऐन, नियम, कानून निर्माण गर्न प्रदेश सक्षम रहेको छ,उनले भने,‘प्रदेशको गौरवको रुपमा रहेको यो विधेयकलाई नागरिकले अनुमोदन गरिसकेकाले यसबारे पुनर्बिचार गर्नुपर्ने आवश्यक छैन । त्यसैले यसलाई पुनः प्रमाणिकरणका लागि पठाउनुपर्छ ।’
नेकपा एमालेकी प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीले लागूऔषध ऐनसँग नबाझिनेगरी गाँजा सम्बन्धी कानून बनाएको दाबी गरिन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस र अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि गाँजामा औषधीजन्य गुण स्वीकार गरेको तथा नेपालले अनुमोदन गरका कतिपय महासन्धीहरुले पनि शर्तभित्र रहेर गाँजाको औद्योगिकरण गर्न छुट दिएको जिकीर गर्दै उनले भनिन्,‘गाँजाको दूरुपयोग गर्न नभई नियमन गर्नका लागि गाँजा विधेयक ल्याइएको हो । त्यसैले यस्ता आर्थिक र सामाजिक फाइदाका लागि प्रदेश कानून बनाउन स्वतन्त्र छ ।’
सांसद हरिबहादुर भण्डारीले गाँजा विधेयक नेपालको संविधान र कानूनसँग नबाझिने दाबी गरे । विधेयकमाथि पुर्नर्बिचार गर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै उनले भने, ‘उपयुक्त भूगोल र बाँदर नियन्त्रणमा पनि यसले सघाउँछ । त्यसैले प्रदेशले राम्रो काम गर्दा मुद्धामामिला परेमा न्यायालयमा लडौंला ।’
राप्रपा सांसद बिन्दु पौडेलले प्रदेशको अधिकार क्षेत्र भित्र बसेर कानून बनाएकाले यसलाई हुबहु पारित गरेर प्रमाणिकरणका लागि पुनः पठाउनु प्रदेश सभाको जिम्मेवारी र दायित्व भएको बताईन् ।
सांसद फणिन्द्र देवकोटाले संविधान र संघीय कानूनलाई देखाएर विधेयक फिर्ता पठाउँदा प्रदेशको अधिकार हनन् भएको बताए । प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने कि नपाउने ? उनले थपे,‘कुनै पनि कानुन बाझिएमा त्यसको निरुपण गर्ने काम न्यायालयको हो । तर हामीले बनाएको गाँजा सम्बन्धी विधेयक संघीय कानूनसँग बाझिएको छैन ।
संसदमा उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिदै उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यसोदा रिमालले बाझिएका कानून स्वतः निस्कृय हुने अवस्थामा विधेयक नै पुनर्बिचार गरिरहन नपर्ने बताईन् । संविधानको धारा ३०४ को १ अन्तर्गत प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्ने कानून बनाइएको बताउँदै उनले यसलाई हुबहु पारित गर्न आग्रह गरेकी थिईन् ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा, साउन १५ गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यहरुले धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्न अपिल…
