पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त राष्ट्रिय राजमार्ग तथा रणनीतिक सडक तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन संघ सरकारसँग स्रोत व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छन्। बाढीपहिरोमा गण्डकीमा ३० भन्दाबढीको मृत्यु भएको र सडक, पुल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय तथा घरमा ठूलो क्षति पुगेपछि उनले पुनर्निर्माणका लागि संघ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी मनाङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वतलगायत जिल्लामा क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरे।
बेनी–जोमसोम–कोरला सडक, मध्यपहाडी लोकमार्ग, कालीगण्डकी करिडोर र बेँसीसहर–मनाङ सडकमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै उनले तत्काल मर्मत तथा पुनर्निर्माण आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्रिय राजमार्ग तथा दुई जिल्ला जोड्ने मुख्य सडकका पक्की पुलदेखि सडकखण्डसम्म पहिरोले बगाएको र धेरै ठाउँका झोलुङ्गे पुलसमेत बगेकाले चाडपर्वअघि सडक सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने सडक तथा दुई जिल्ला जोड्ने मुख्य सडकका पक्की पुलदेखि सडकखण्ड नै पहिरोले बगाएको छ। झोलुङ्गे पुलहरुपनि धेरै ठाउँमा बगेको छ। चाडपर्वको समय नजिकिँदै गर्दा सडक तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिएन भने दशैँका बेला नागरिकले ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ पाण्डेले भने।
प्रादेशिक तथा वैकल्पिक सडकको मर्मत प्रदेश सरकारबाट अघि बढिरहेको जानकारी दिँदै उनले संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडक र पुलको मर्मत तथा पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन मन्त्री लम्सालसँग आग्रह गरे।
बाढीपहिरोबाट गण्डकीमा सबैभन्दा ठूलो क्षति भएको भन्दै पाण्डेले क्षतिग्रस्त स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी प्राथमिकताका साथ राहत, पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए। मानविय क्षतिसँगै सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेकाले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्री वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराए।
भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट उत्तरी नाकामा ठूलो क्षति पुगेकाले वैकल्पिक नाकाका रूपमा मुस्ताङस्थित कोरला नाकालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिन पनि उनले संघ सरकारसँग आग्रह गरे।
भेटमा पाण्डेले घरेलु मदिरा उत्पादनसम्बन्धी प्रदेश कानुन कार्यान्वयनमा संघीय अन्तःशुल्कसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट नभएको विषय पनि उठाए। राइड शेयरिङ प्रदेशको एकल अधिकार भएकाले प्रदेश सरकारले कानुनी तथा नीतिगत प्रक्रिया अघि बढाए पनि संघीय कार्यालयका परिपत्र तथा निर्देशनका कारण कार्यान्वयनमा अन्योल भएको उनले बताए।
औषधि तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीसम्बन्धी कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै पाण्डेले त्यसमा देखिएका कानुनी तथा प्रशासनिक चुनौती समाधानका लागि संघीय सहजीकरण माग गरे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्पछिको पुनर्निर्माण तथा अन्तःशुल्कलगायत विषयमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। मन्त्री लम्सालले राष्ट्रिय राजमार्गको क्षतिको मूल्याङ्कन भइरहेको र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मर्मत तथा पुनर्निर्माणको काम छिटो अघि बढाउने बताए। राइड शेयरिङसम्बन्धी प्रदेशको समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने पनि उनले बताए।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
पोखरा — गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले असोज ९ देखि ११ गतेसम्मको…
