सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, असोज २०
फेवाताल संसारकै सुन्दर तालमध्यको एक हो । माछापुच्छ«े हिमालले डुबुल्की मार्ने यो ताल प्राकृतिक सुन्दरताले भरिभराउ छ । जसलाई हेरेर पर्यटक मन्त्रमुग्ध हुन्छन् । यहि सुन्दर ताल हेर्न हजारौं पर्यटक दैनिक पुग्ने गरेका छन् । पोखरा–१७ ड्यामसाईडदेखि पोखरा–२४ पामेसम्मको क्षेत्रफलमा फैलिएको यो ताल हजारौं पर्यटन व्यवसायीको रोजीरोटीको माध्यम बनेको छ । यहाँ संयौले डुंगा सञ्चालन गरेर जिविकोपार्जन गर्छन् भने मत्स्य व्यवसायीको पनि रोजीरोटीको प्रमुख माध्यम बनेको छ ।
तालको पूर्वी भाग ड्यामसाईडदेखि लेकसाईडको पूरै क्षेत्र सदैव गुल्जार हुने गरेको छ । उसो त ताल हेर्न र माछाको स्वाद लिन पर्यटकहरु लेकसाईडबाट खपौंदीहुँदै पामेसम्मै पनि पुग्ने गर्छन् । अनि फेवातालको पूर्ण स्वरुप हेर्न पोखरा–२२ पुम्दीभुम्दीस्थित शान्ति स्तुप र महादेव मन्दिरसम्म पनि पुग्ने गरेका छन् ।
फेवाताल यति सुन्दर र चर्चित छ कि यो पोखराको पर्यायजस्तै बनेको छ । आम पोखरेलीदेखि पर्यटकसम्मलाई मन्त्रमुग्ध बनाउने हिमालको काखमा रहेको यहि सुन्दर ताल भने अतिक्रमणको चपेटामा छ । दशकौंदेखि अतिक्रमणको चपेटामा परेको यो ताल संरक्षणका लागि अनेक प्रयास भए पनि सार्थकता पाएको छैन ।
२०७५ सालमा सर्वोच्च अदालतले ६ महिना भित्र फेवातालको संरक्षण सम्बन्धि काम सक्न उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । २०८० साल असार ४ गते पूर्ण फैसला गर्दै सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर तालघर छुट्याउन, तालघरदेखि ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न, मापदण्ड भित्रका जग्गा व्यक्तिको हो वा दुषित हो यकीन गर्न र ती जग्गामा रहेका संरचनाहरु हटाउन पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई परमादेश दिएको थियो । जसमा सिमाङ्कनको काम पोखरा महानगरपालिकालाई, सौन्दर्यकरणको काम गण्डकी प्रदेश सरकारलाई र मुआब्जा तोक्ने र दिने काम संघ सरकारको जिम्मामा पर्नेगरी परमादेश गरेको थियो ।
तर परमादेश आएको झण्डै एक दशक र पूर्ण फैसला आएको साढे तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत फेवातालको मापदण्ड कायम भइसकेको छैन भने अतिक्रमित संरचना ज्यूँका त्यूँ छन् ।
यो बिचमा फेवातालको ६५ मिटर भित्रको मापदण्ड कायम गरिएको छ । फेवातालको मापदण्ड कायम गर्नका लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा फेवाताल मापदण्ड सम्बन्धि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिले बनाएको प्राविधिक उप–समिति बनाई मापदण्ड कायम गरेको हो । सो समितिले तोकेको मापदण्ड अनुसार शुरुमा डिजिटल पोल र पछि फिजिकल (कंक्रिट) पोलसमेत गाडिसकिएको छ ।
मापदण्ड कायम गरेलगत्तै पोखरा महानगरले ताल सफाई अभियान नाम दिएर मापदण्ड भित्र पर्ने अवैध संरचना भत्काउन डोजर चलाएको थियो । बालेन सरकारको एक सय दिने साशकीय सुधारमासमेत राखेर मध्यरातमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को निर्देशनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यलाई फोन गरेपछि मध्यरातमै मापदण्ड भित्रका संरचना भत्काउन डोजर पुगेको थियो । घर भित्र सुतिरहेकै बेला महानगरको माईकिङसँगै डोजरले घर, टहरा भत्काउन शुरु भएपछि स्थानिय आतंकित भए ।
त्यसरी चलेको डोजरले पहिलो दिन ३२ घर, टहरा कोतरेर फर्किएपछि त्यसको जस लिन पोखराका मेयर आचार्य चर्कोचर्को स्वरमा कुर्लिन्थे,‘फेवातालको मापदण्ड कायम भइसकेको छ, अब मापदण्ड भित्र पर्ने सबै संरचना भत्काईन्छ ।’ उनको यो गर्जन २४ घण्टा पनि टिकेन, बरु त्यसपछि मापदण्डमा पर्ने संरचना भत्काउन डोजर कहिल्यै फर्केर फेवाताल पुगेन । भत्काइएका संरचना पुर्नस्थापना भए र त्यहिं व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बसोबास गर्ने क्रम यथावत छ ।
मापदण्ड भित्रका संरचना भत्काउन चलेको डोजर आखिर किन रोकियो ? अब कहिले भत्कन्छन् तालको मापदण्ड भित्रका संरचना ? दुषित रुपमा दर्ता भएका जग्गा आखिर कहिले खारेज हुन्छन? र व्यक्तिको नाममा रहेका घर, जग्गाको मुआव्जा स्थानियले कहिले पाउँछन् ? अहिले आम पोखरेली प्रश्न गर्न थालेका छन् । तर महानगरसँग यसको जवाफ स्पष्ट छैन । घर, टहरा कोतरेर छाडेपछि कानमा तेल हालेर महानगर बस्दा फेवाताल संरक्षण अभियान अलपत्र परेको छ ।
ताल, तलैया संरक्षणका अभियन्ता तथा सर्वोच्चले नजिरका रुपमा मानेको लामिछाने प्रतिवेदन तयारकर्ता विश्वप्रकाश लामिछाने फेवातालको मापदण्ड भित्रका संरचना हटाउने अभियान रोकिएकोमा आश्चर्यचकित छन् । मापदण्ड भित्रका संरचना भत्काउन शुरुहुँदा यसपटक त अभियान सफल हुन्छ भन्ने लागेको थियो,उनले भने,‘अहिले रोकिदा अचम्मित छु, यो अभियान रोकिनु हुँदैनथियो, निरन्तर चल्नुपथ्र्यो ।’ पर्यटनको राजधानी पोखराको मुटु फेवाताल संरक्षण जुनसुकै हालतमा हुनुपर्ने उनको भनाई छ । अहिलेसम्म कार्यान्वयन नहुँदा कतै फेरि पनि फेवाताल संरक्षण नहुने हो कि भनेर सशंकित बनाएो छ,उनले भने,‘तर कामव्यस्तताले पो हो कि अगाडि नबढेको ? प्रतीक्षामै छु अभियान अगाडि बढ्नेमा, आशा झै मरेको छैन ।’
संरक्षण अभियान रोकेको पोखरा महानगरले भने फेवाताल मापदण्ड सम्बन्धि सम्बन्धी विवरण संघ सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित नगर्दा अभियान अगाडि नबढेको बहाना बनाउन थालेको छ । फेवातालको स्वामित्व रहेको पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश सुवेदीले राजपत्रमा प्रकाशित नभएकै कारण संरक्षण अभियान रोकिएको दाबी गर्छन् । सँगसँगै उनले तालको मापदण्डमा पर्ने संरचनाको लगत नापी कार्यालयले नदिदा पनि अभियान रोकिएको बताए । प्राविधिक समितिले कायम गरेको मापदण्डमा पर्ने मूल संरचनाको विवरणलाई सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिलेसमेत पारित गरेपछि नापी कार्यालयले त्यहाँ रहेका घर, टहराहरु कसकसको हो ? कति कति तलाको ? त्यसको सम्पूर्ण लगत तयार गर्न निर्देशन दिएको थियो,उनले भने,‘तर नापी कार्यालयले अहिलेसम्म त्यो लगत निकालेर बुझाएको छैन ।’
उनको भनाई विपरित पोखरा महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद तिवारी भने संघको दवाबमा हतारमा अभियान चलाउँदा अहिले अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । त्यतिबेला संघको दवाबमा शुरु ग¥यौं,उनले भने,‘त्यतिबेला महानगर अभियानका लागि पूर्ण रुपमा तयार थिएन । त्यसैले हतारमा अभियान शुरु गर्दा यसले निरन्तरता पाउन सकेन ।’ यद्वपी अभियान पुनः शुरु गर्ने तयारी भइरहेको उनको दाबी छ ।
स्थानियबासी पनि जग्गाको उपभोग न मुआव्जाको स्थितिले तनावग्रस्त छन् । त्यसैले राज्यले गुरुयोजना बनाएर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने र मुआव्जा पाउने स्थिति बनेमा उनीहरु राज्यलाई सघाउन तयार रहेको बताउँछन् । जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको वर्तमान बालेन सरकारले हिजोका पुराना दलहरुले नसुनेको पीडितको आवाज सुन्ने विस्वासमा आफूहरु रहेको स्थानियबासी तथा पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष हरि भुजेल बताउँछन् । बागमती नदीको मापदण्ड पुनरावलोकन गरेर ४० मिटरलाई २० मिटरमा झारेको उदाहरण दिदै उनले भने,‘हिजो नसुनिएका आवाज सुन्ने सरकार आएको छ । यो सरकारले हाम्रो आवाज सुनोस् र उचित निश्कर्ष निकालेर निकास देओस् ।’ आफूहरु पनि विकास विरोधी नभएको बताउँदै अध्यक्ष भुजेलले हिमागृह, रत्न मन्दिरसहित तत्कालीन सिंचाई कार्यालय, ड्यामसाईडलाई छाडेर मापदण्ड बनाए पनि पछि त्यसलाई बेवास्ता गरेर लामिछाने प्रतिवेदन आएकाले त्यो करेक्सन हुनुपर्ने बताए । काठमाडौंमा पशुपती मन्दिरको मापदण्ड कि बागमतीको मापदण्ड लाग्ने भन्ने बहस भएको थियो,उनले थपे,‘फेवातालमा पनि ताल बन्नुअघि बसोबास गर्दै आएकालाई न्याय गर्ने कि ताललाई मात्रै न्याय गर्ने ? यसमा नया सरकारले पुनरावलोकन गरोस् ।’ उनले गुरुयोजना बनाएर चलनचल्ती अनुसार (६५ मिटर कायम भएपछिको ६६ औं मिटरले पाउने जग्गाको मूल्य)अनुसार मुआव्जा दिने हो भने आफूहरु तत्काल मापदण्ड कार्यान्वयनमा सघाउन तयार रहेको उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
तर राज्यले स्थानियलाई विस्वासमा नलिई मापदण्ड कार्यान्वयनको नाममा आतंक फैलाउँदा प्रतिकारमा उत्रिनु परेको फेवाताल पीडित सरोकार समितिका अध्यक्ष नवीन बरालले बताउँदै आएका छन् । स्थानियलाई विस्वासमा लिएर उचित मुआव्जा दिने ज्ञारेन्टी भएमा मात्र आफूहरु मापदण्ड कार्यान्वयनमा सघाउन तयार हुने उनको भनाई छ ।
पछिल्लो पटक यकीन गरेको क्षेत्रफलमा फेवातालको ताल घर र ६५ मिटर भित्रको क्षेत्र ६.३४३ वर्ग किलोमिटर अर्थात १२ हजार ४ सय ६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम भएको छ । फेवातालको क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर थियो भने त्यसपछि लगातारको अध्ययनमा घट्दै गएको देखिएको छ । २०३१ सालमा गरिएको अध्ययनमा ६ वर्गकिलोमिटर, २०५२ मा ४.४३ वर्गकिलोमिटर, २०५७ मा ४.२५ वर्गकिलोमिटर हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको थियो ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, असोज २० फेवाताल संसारकै सुन्दर तालमध्यको एक हो । माछापुच्छ«े…
