परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले यही जेठ १७ गतेको संसद् बैठकमा नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा राख्नुभएको विषय ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ सँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुखसँग समय लिएर सोसम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उनले नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुरूप ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता र नक्साका आधारमा कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट सीमासम्बन्धी विषय समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । सदियौँदेखि खुला सीमामा रहेका नेपाल–भारतका कतिपय सीमा क्षेत्रका दशजगा वरपर ‘क्रस होल्डिङ’को अवस्था रहेको तथा आन्तरिक सहमतिका रूपमा रहेपनि नेपाल र भारततर्फका स्थानीयले वारिपारि खेतीपाती गर्दै आएको अवस्थाको जानकारी गराउँदै यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्न खोज्नुभएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्रीले नेपालको सीमासम्बन्धी विषयमा जवाफ दिने क्रममा नेपालको सिमाङ्कन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले मित्र राष्ट्र संयुक्त अधिराज्यको नाम उल्लेख गर्नुभएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले स्पष्ट पारे। “यसमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेको होइनौँ”, परराष्ट्रमन्त्रीले भने , “तत्कालीन अवस्थाको थप सन्दर्भसामग्री केही भए ती स्वभाविक रूपमा समस्या समाधानमा सहयोगी हुन सक्ने भएकाले आवश्यक परेमा त्यसको उपयोग गर्ने विपषतर्फ प्रधानमन्त्रीले इङ्गीत गर्नुभएकोे हो ।”परराष्ट्रमन्त्री खनालले यही जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरेको र समकक्षी डा एस जयशङ्करसँग दुई पक्षीय संवाद गरेर द्विपक्षीय सम्बन्धका सम्पूर्ण पक्षमा व्यापक तथा उपलब्धिमूलक छलफल भएको पनि बताए ।
दुईपक्षीय वार्तामा व्यापार तथा आर्थिक सहकार्य, ‘कनेक्टिभिटी’, ऊर्जा साझेदारी, जलस्रोत व्यवस्थापन, र खेलकुदलगायत जनस्तरीय सम्बन्ध अभिवृद्धिजस्ता विषयमा ठोस छलफल भएको र दुवैपक्षले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिनुका साथै विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तरराष्ट्रिय मुद्दामा विचार आदानप्रदान गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिए । रासस
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
दलित समुदायका बालबालिकाको मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न माग गर्दै संघीय सरकार तथा…
