कोरोना रोकथामका नाममा भएको खर्चको छानबिन माग

फाइल तस्विर ।

म्याग्दी । जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले गत आर्थिक वर्ष २०७६ – ७७ मा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरेको अस्वाभाविक र शङ्कास्पद खर्चमा पारदर्शीताको प्रश्न उठाउँदै सरोकारवालाले छानबिनको माग गरेका छन् ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र खोप अभियानका विषयमा जानकारी लिन शुक्रबार बेनी आएको गण्डकी प्रदेशसभाअन्तर्गतको अनुगमन समितिसँग जिल्लाका सरोकारवालाले प्रशासनले गरेको खर्चका बारेमा छानबिन गर्न माग गरेका हुन् ।

बजेट नै नभएको भन्दै प्रदेशले पठाएको बजेट लुकाउन खोजेको प्रशासनले सार्वजनिक कार्यक्रममै पटक–पटक प्रश्न उठेपछि ‘गोलमटोल’ शैलीमा २०७६ चैतदेखि २०७६ असार मसान्तसम्म रु १९ लाख ४७ हजार खर्च भएको सार्वजनिक गरेको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन तथा व्यवस्थापनको सामूहिक प्रयासबाट कोरोना सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि ११ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई २०७६ चैत २५ गते रु १५ लाख र जेठ ३० गते रु पाँच लाख बजेट पठाएको थियो ।

कूल खर्चमध्ये जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सञ्चार महसुल, इन्धन, सवारीसाधन मर्मत, अनुगमनका नाममा रु ११ लाख ८५ हजार खर्च गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले तीन लाख ९४ हजार ६५९, श्रीबक्स गुल्मले रु एक लाख ४२ हजार ३१, सशस्त्र प्रहरी गुल्मले रु एक लाख २९ हजार २६२ र राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालयमार्फत रु ५८ हजार ७४७ र अन्य कार्यालयको सवारीसाधन इन्धन तथा अनुगमनमा समेत गरी रु ३७ हजार १९५ खर्च गरेको थियो ।

चार महिनाको अवधिमा प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको नियमित बजेटबाहेक अतिरिक्त भएको यो खर्च अस्वाभाविक र शङ्कास्पद देखिएको नेकपा (एमाले) म्याग्दीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठले बताए ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।