काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई बदर गरिदिएको छ । मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले नयाँ नियुक्त भएका २१ मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो समय दुई पटकसम्म गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन रद्ध गर्न माग गर्दै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
देवघाटस्थित त्रिशूली नदीमा फेला परेका शवको व्यवस्थापन व्यास नगरपालिका–५ स्थित चैनपुर जङ्गल…
