आगामी असोज १ गतेबाट संघीय सांसदहरु बिदा हुँदैछन्।
असोज १ गते प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकालको अन्तिम बैठक बस्ने र २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सांसदहरुलाई बिदाई गर्ने कार्यक्रम रहेको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।
५ वर्षअघि अर्थात २०७४ मंसिर १० र २१ गते भएको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका प्रतिनिधि सभाका सांसदहरु पहिलो पटक सोही सालको फागुन २१ संसद प्रवेश गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल आगामी असोज १ गतेसम्म मात्रै रहने निक्र्याेल भएसँगै सोही दिन अर्थात असोज १ गते अन्तिम बैठक बसेर सांसदहरु बिदाई हुनेछन्।
आगामी मंसीर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको मनोनयन असोज २ गते तय भएकाले त्यसअघि सांसदहरुलाई बिदाई गर्न लागिएको हो। असोज १ मा अन्तिम बैठक बस्ने र त्यसपछि सभामुखले भोज दिएर सांसदहरुको विदाई गर्ने कार्यक्रम छ।
संसद सचिवालयले भदौ २९ गते बैठक राखेको छ। सोही दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने सरकारको तयारी पनि छ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समानुपातिक बन्दसूचीको मनोनयनअघिसम्म मात्र कायम रहने वक्तव्यको बेहोरासहितको पत्र संघीय संसद्मा पठाएको छ। सामान्यतया जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले नै कानुनबाट विधायिकाको कार्यकाल निर्धारण गर्नुपर्ने भएपनि आयोगले कार्यकालबारेको पत्र संसद्लाई पठाएको हो।
सरकारले यसअघि कार्यकालको सुरुवात र अन्त्यबारे स्पष्ट पार्न भन्दै विधेयक ल्याएपनि पछि हटेको थियो। उक्त विधेयकबारे पनि आयोगले आपत्ति जनाएको थियो।
आयोगले यसअघि विधेयक अघि बढाउन लाग्दा जारी गरेको वक्तव्यसमेत संसदमा पठाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले प्रमाणीकरण गरेर कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले उक्त विज्ञप्तिसहितको पत्राचार संघीय संसदमा पठाएका हुन्। भदौ २३ गते उक्त पत्र संसद्मा पठाइएको थियो।
निर्वाचन आयोगले २०७४ सालको नजिरलाई आधार मानेर कार्यकाल असोज १ गतेसम्म कायम हुने व्याख्या गरेको छ। यस्तै, मनोनयन दर्ता गर्नेको पद स्वतः रिक्त हुने पनि आचारसंहितामा व्यवस्था गरेको छ। विधायिकाले कार्यकालबारे स्पष्ट रूपमा कानुनी प्रबन्ध गर्न नसक्दा निर्वाचन आचारसंहिता र नजिरको भर पर्नुपरेको छ।
आयोगले पत्रसाथ पठाएको वक्तव्यमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टता नभएको प्रस्ट गरेको छ। प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक–फरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधिको अवधि गणना गर्नु व्यावहारिक र निर्विवाद हुने देखिएकाले सोही आधारमा निर्वाचन आयोगले परामर्श दिई नेपाल सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।
आयोगले संविधानको धारा ९१ (६) बमोजिम विघटन भएको अवस्थामा समेत सभामुख र उपसमुखको पदावधि मनोनयन हुने अघिल्लो दिनसम्म कायम हुने व्यवस्थाबारे पनि उल्लेख गरेको छ। सभामुख र उपसभामुख पदमा नरहने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सदस्यहरूको पदका लागि हुने निर्वाचनको मनोनयन पेस गर्ने मितिपछि पदावधि कायम नहुने पत्रसाथ संलग्न वक्तव्यको बेहोरामा उल्लेख छ।
आयोगले यसअघि २०७४ सालमा मनोनयनपछि संसदको कार्यकाल नरहेको व्यवस्थाबारे पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ। समानुपातिक बन्दसूची पेस गरेको अघिल्लो दिनसम्म कार्यकाल रहने उक्त समयको नजिर आयोगले संसद्लाई स्मरण गराएको छ। आयोगले संसद्को कार्यकाल तोकेर पत्राचार गर्नुलाई सत्तारूढ दलले सीमाबाहिर भनेका छन्।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, भदौ १२ पोखरामा बाढी पीडितको शव व्यवस्थापन गर्न सकस भएको…
