फाइल तस्विर : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी
गत ८ बैशाखमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । सरकारले ल्याएको अध्यादेश एक घण्टापनि नवित्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी गरिन् । तर पार्टीसँगको परामर्श विनानै अध्यादेश ल्याएको भन्दै पार्टी भित्रैबाट विरोध भयो । र पार्टी सचिवालय बैठकले ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिन निर्देशन दियो । पार्टीको निर्देशन शिरोधार्य गर्दै ओली सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेर राष्ट्रपतिकोमा पठायो । त्यसबेलापनि राष्ट्रपति भण्डारीले तत्कालै अध्यादेश खारेज गरिन् ।
अहिलेपनि पहिलेजस्तै समस्या दोहोरिएको छ । सरकारले बुधबार संवैधानिक परिषद –काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधी) सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले तत्कालै जारी गरिन् । सरकारले ल्याएको अध्यादेशको अहिलेपनि पहिलेजस्तै सर्वत्र विरोध भइरहेको छ । सत्तारुढ नेकपासहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस तथा अन्य राजनीतिक दलहरुलेपनि अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।
अध्यादेश ल्याएलगत्तै जारी गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयप्रति फेरि विरोध शुरु भएको छ । यहि कारण राष्ट्रपति देशका अभिभावक हुन् कि रबरस्ट्याम्प भन्ने प्रश्नपनि उठ्न थालेको छ । उनको स्वविवेकी निर्णयप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । राष्ट्रपतिले सरकारले जे ल्याएपनि हो मा हो मिलाएर हठात सहीछाप लगाउने होईन । उनको काम भनेको अभिभावकीय हो । सरकारले जे निर्णय गर्यो त्यहि कुरामा सहीछाप लगाउने होईन कि देशका लागि के उचित हुन्छ त्यो निर्णय गर्नुपर्ने हो । जस्तो कि प्रथम राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले तत्कालिन समयमा कटुवाल काण्डमा सरकारको निर्णय खारेज गरेका थिए । त्यसबेला उनले सत्ता बाहिर रहेका दलहरु तथा संविधान विज्ञहरुसँग परामर्श गरेका थिए ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने राष्ट्रपतिको स्वविवेकी निर्णय हो । तर त्यसो भन्दैमा देशलाई नै असर गर्ने खालको अध्यादेशमा राष्ट्रपति गम्भीर भएर सोंच्नुपर्ने हो । मन्त्री परिषदमासमेत छलफल नगराई एकल निर्णयमा अध्यादेश ल्याउनु र राष्ट्रपतिले तत्काल जारी गर्नु सामान्य कुरा होईन । त्यसमापनि दलहरुको विरोध जारी रहेका बेला राष्ट्रपतिले हठात जारी गर्नुलाई राम्रो मान्न सकिदैन ।
विवादित अध्यादेश आईसकेपछि केही समय लिंगरिङ गरेर राख्न सकिन्छ । त्यो पिरियडमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुसँग राष्ट्रपतिले परामर्श गर्नुपर्ने हो । त्यसपछि आवश्यक परे अध्यादेश जारी गर्ने वा खारेज गर्ने राष्ट्रपतिको तजविजी अधिकार हो । नभए राष्ट्रपतिले पेन्डिङमासमेत अध्यादेश राख्न सक्ने वा सच्याएर ल्याउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिनसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर यत्रो अप्सन हुँदाहुँदैपनि राष्ट्रपतिले हठातमा निर्णय गर्नु सामान्य कुरा होईन ।
अहिलेको एक्काईसौं शताब्दीमा राष्ट्रपति रबरस्ट्याम्प हुनुहुँदैन । कसैले आवेग र लहडमा ल्याएको अध्यादेश क्षणभरमै जारी गर्नु हुँदैन । बरु जनताको भावना अनुसार आफूपनि चल्ने र सरकारलाईपनि चल्नका लागि प्रेरित गर्न तत्कापरता राष्ट्रपतिले देखाउनुपर्छ । तर सरकारले ल्याएको जस्तोसुकै निर्णयपनि हठात रुपमा जारी गर्दै जाने हो भने राष्ट्रपति रबरस्ट्याम्प हो कि देशको अभिभावक ? भन्ने प्रश्न अवश्यपनि उठ्छ । यसले पक्कापनि राष्ट्रपतिको ओज र गरिमा बढाउने नभई घटाउँछ ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
मनास्लुको हिउँपहिरोमा पुरिएर मृत्यु भएका दुई व्यक्तिको शव काठमाडौँ लगिएको छ ।…
