प्रदेश सभा विघटन गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको एकल अधिकारको विषय होईन : मुख्यमन्त्री गुरुङ

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले प्रधानमन्त्रीलाई प्रदेश सभा विघटन गर्ने एकल अधिकार नभएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले प्रदेश सरकार ढलाउने प्रयास गरे प्रदेश सभासमेत भंग गर्दिन्छु भन्ने आसय प्रकट गरिरहेका बेला ओली निकट मानिएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा एकल रुपमा नरहेको दाबी गरेका हुन्।

पत्रकारसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले प्रदेश सभा भंग गर्न प्रदेश सरकारको सहमति हुनुपर्ने बताए । प्रदेश सभा भंग गर्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री दिएको अभिव्यक्तिबारे पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले भने,‘कसले के भन्यो मलाई थाहा छैन, विशेष अधिकार संघमै रहने भन्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर त्यो एकल अधिकारका रुपमा होईन ।’ प्रदेश सभा भंग गर्न प्रदेश सरकारको राय र सहमति लिनुपर्ने उनले जिकीर गरे । प्रदेश सभा संघले भंग त गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि ७ वटै प्रदेशसँग पनि सोध्नु पर्छ । उनीहरुको राय र सहमति लिनुपर्छ । केहि नभएपनि मुख्यमन्त्रीलाई त सोध्नु प¥यो नि ! ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रदेश सभा भंग गर्नुपर्ने कारणसमेत नभएको बताए । प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सही भन्दै वकालत गर्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले स्थिरताका लागि पनि प्रदेश सभा भंग गर्न नहुने बताए । उनले आफू अल्पमतमा भएपनि प्रदेश सभा भंग नगर्ने बताए । मैले किन प्रदेश सभा भंग गर्ने ? उनले प्रश्न गर्दै भने,‘यहाँ सबै स्थिरताको पक्षमा छ, प्रदेशबासी स्थायीत्वको पक्षमा छ ’

मुख्यमन्त्री गुरुङले आफू नेतृत्वका वर्तमान प्रदेश सरकार नढल्ने दाबी गरे । जनमोर्चाको समर्थन मलाई छ,‘उनले भने,‘प्रचण्ड–माधव समूहले छाडेपनि अल्पमतमा पर्दिन ।’ नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहले पार्टीको ईञ्चार्जबाट हटाएपछि सरकार छाड्ने दवाब परेन भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा उनले भने,‘ईञ्चार्जबाट हटाएको हो, संसदीय दलको नेता त मै हुँ नि । ईञ्चार्जबाट हटाउने वित्तिकै मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको भन्न मिल्दैन ।’ उनले अहिलेसम्म प्रदेशमा सांसदको सौदाबाजी नभएकाले आफूबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत नआउने दाबी गरे ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले विश्वव्यापी महामारीका रुपमा फैलिएको नोभल कोरोना भाइरस ( कोभिड–१९) को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अबको एक हप्ता भित्रमा साझा संकल्प प्रस्ताव आउने बताए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित सबै दलको सहमतिमा साझा संकल्प प्रस्ताव आउने उनको भनाई छ । त्यस्तै, साझा संकल्प प्रस्तावमा गरिवी निवारण, युवा बेरोजगारी समस्या समाधान र वहु वर्षिय योजना व्यवस्थापन र कार्यान्वयनका विषयमासमेत समेटिने उनले बताए ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।