सरकारले फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिका संयोजकको तलव तथा भत्ता निर्धारण गरेको छ । नेपाल सरकारको पछिल्लो पटक बसेको मन्त्री परिषद बैठकले पोखरास्थित फेवातालको चारकिल्ला निर्धारण गर्न गठन गरेको फेवातालको चार किल्ला निर्धारण, सिमाङ्कन तथा नक्साङ्कन समितिका संयोजकको तलव भत्ता मासिक ५६ हजार ८ सय ४ रुपैयाँ तय गरेको हो ।
सरकारले २ महिना अघि गठन गरेको सो समितिको संयोजकमा पोखराका पून्यप्रसाद पौडेललाई चयन गरेको थियो । समितिलाई शुरुमा ३ महिनाको समय तोकिएपनि फेरी ३ महिना थप गरी ६ महिनाको समय अवधि तोकिएको छ । सरकारले दिने तलव भत्ता ६ महिनासम्म नै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बुधबार मन्त्री परिषदको निर्णयबारे जानकारी दिन आयोजित नियमित पत्रकार भेटघाटमा बताए । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरीषद बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
यस्तै मन्त्रिपरीषद्को बैठकले वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको तस्बिर अंकित हुलाक टिकट प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने, माहान्यायधिवक्ताको कार्यालय संस्थगत सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत सूचना प्रविधि अधिकृतको अस्थाई दरबन्दी सिर्जना गर्ने, दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको वडा नं ४ र ५ को ५४९ विघा जग्गालाई दाङ औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि थप गर्ने र नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट स्वीकृत गर्ने लगायतका ९ वटा निर्णय भएको पनि प्रवत्ता गुरुङले जानकारी दिए ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।


प्राकृतिक सौन्दर्य, उच्च पहाडबाट देखि हिमशृङ्ला र फराकिला पाटनले परिचित बागलुङको ढोरपाटनमा…







