साँढेको जुधाइमा संसद, विवादमा राष्ट्रपति


     एभरेस्ट आवाज    
     पौष २१ गते २०७७ मा प्रकाशित



उपप्रा. रामप्रसाद सुवेदी, पृ.ना.का. पोखरा

नेपालको संसदीय इतिहाँसमा अनौठो र दुःख दायी घटनाको परिदृश्य आइपरेको छ, त्यो अन्त कतै र कही केहीले नभएर एउटै पार्टी ने.क.पा. भित्रका साँढेहरुको जुधाइले नै हो । लामो सङ्घर्ष र हजारौंको वलिदानले २४० वर्ष पुरानो एकदलीय तानाशाहबाट मुक्ति पाउँदा जनतााहरुमा जे जति उत्साह र उमङ्ग देखिएको थियो तथा बहुमतको सरकार प्राप्त हुँदा जनता जति उत्साहित थिए, अहिलेको घटनाले त्यो जनताको आशा पूर्णतया निराशामा परिणत भएको छ । नेपालको राजनैतिक इतिहासलाई केलाउँदा पार्टीहरुको संयुक्त जनआन्दोलनले वि.सं. २०४६ सालमा बहुदलीय सासन प्रणाली स्थापन भएर जननिर्वाचित सरकारको स्थापना भयो । प्रचण्ड बहुमत प्राप्त नेपाली कङ्ंग्रेसको सरकार आफ्नै पार्टीको साँढे जुधाइमा प¥यो र वि.सं.२०५१ सालमा हुँदा खाँदाको संसद बिघटन भएर मध्यावधी चुनावको घोषणा भयो ।
वि.सं. २०५१ सालको मध्यावदी संसदीय निर्वाचनपछि देशको संसदीय प्रणालीमा भाँडभैलो सुरु हुन थाल्यो । ने.क.पा.एमालेको ९ महिने अल्पमतको सरकार विघटनपछि पार्टीहरुमा हाना लुछी, सांसद किनवेच, सुरा र सुन्दरी काण्डले तहल्का नै मच्चाउन थाले । संसदीय राजनीतिबाट आफ्नो भविष्य नदेखेका माओवादीहरु जङ्गल पसे । जनताको मत जित्ने आधार नभएका माओवादीहरु ठाँउठाँउमा राज्यका संरचना भत्काउँदै हिँड्न थाले भने यता संसदीय पार्टीहरुमा सांसद किनवेच हाना र लुछी चलिरह्यो । पार्टीहरुका यस्ता गतिविधिले माओवादीको आन्दोलनमा झन मलजल प्राप्त भयो र ठाँउठाँउमा चौकी कब्जा, नागरिकको हत्या, अपहरण, वलात्कार जस्ता घटनाले जनताले तत्कालिन राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा सोच्न बाध्य भए । यता संसदीय पार्टीहरुमा दैनिकजस्तो हानालुछी र छिना झप्टीले आजित भएका जनताले तत्कालिन संसदीय व्यवस्था र संवैधानिक राजतन्त्रको विपक्षमा आवाज उठाउन थाले र वि.सं. २०६२÷२०६३ सालमा भएको संयुक्त आन्दोलनले गणतन्त्र स्थापना ग¥यो र राजतन्त्रलाई सधैँका लागि विदा ग¥यो ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संिवधानले कुनै पनि पार्टीले पूर्ण बहुमत नआउने संसदको परिकल्पना ग¥यो जसले गर्दा बर्षै पिच्छे सरकारहरु परिवर्तन एक आपसमा छिनाझपटी, लुछाचुँडी र साँढेजुधाइ भयो । धेरै सरकारहरु परिवर्तन् र दलबदलका दैनिक जसो समाचार आउन थाले । यो अवस्थामा पार्टीहरुमा जनसरोकारका विषयमा कुनै पनि कामहरु देखिएनन् । हरेक क्षेत्रहरुमा राजनीतिकरण गरियो । दलगत भागवण्डामा संबैधानिक निकायमा नियुक्तिले गर्दा नीतिगत भ्रष्टाचारले देश आक्रान्त नै वनाइयो । अख्तियारलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा छुनै नसक्ने बनाउने काम भयो । अख्तियारका अंगहरु तल्ला तहका कर्मचारीहरुमामात्र सक्रिय बने तर माथिल्लो तहमा नछुने र छुन नसक्ने बनाइयो । माओवादी र एमाले एकीकरण भएपछि ने.क.पा. ले वि.सं. २०७४ सालको संसदीय चुनावमा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त त ग¥यो तर नाम मात्रको एकताले भावनात्मक एकताको रुप लिन सकेन जस्ले गर्दा राजनैतिक रुपमा भाँडभैलो देखियो ।
केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको ने.क.पा.को सरकार वनेपछि सरकारमा नगएका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सरकारको बिरोध गर्न लागे । पार्टीमा जनवादी केन्द्रियता र अनुशासन कत्ति पनि रहेन । सरकारले पार्टीलाई नटेर्ने र सरकारले पार्टीको आदेश नमान्ने काम भई नै रह्यो । हरेक पार्टी बैठकमा पार्टीले सरकारलाई माछा मार्न फालेको जस्तो जाल हानेर छोप्न खोज्ने र आच्छु आच्छु पारेर बैठकमा गर्छु भन्ने पार्ने अनि बैठकमा गर्छु तनि पार्टीले दिएको निर्देशन् भनेर हिँडेका ओलीले वालुवाटार छिरेपछि टेरपुच्छर नलगाई आफ्नै ढर्रामा चल्ने जस्ता काम भई नै रहे । नेता कमरेडहरु गोलचक्करमा घुमेझैँ कहिले कहाँ कहिले कहाँ बैठक गर्दै फुर्सद नै भएन । पार्टी र सरकारको यो तीन वर्षमा निरन्तर जुहारी चलेको चल्यै रह्यो । पार्टीलाई सरकारप्रति र सरकारलाई पार्टीको कत्तिपनि अपनत्व रहेन । कतिपय नेताहरुको सार्वजनिक समारोहमा वोलचालसमेत रहेन । केवल उनीहरुलाई आफ्ने पद कसरी सुरक्षित राख्ने र पद नपाएकाले कसरी पद प्राप्त गरेर शक्तिशाली बनेर मोजमस्ती गर्ने भन्नेमा मात्र ध्यान दिन थाले । विशेस गरी प्रचण्ड र ओलीमा यति साँढे जुधाइ भयो कि एकले अर्कालाई पाएसम्म सिध्याउनतिर तल्लिन रहे ।

यो वेलामा सबैभन्दा विवादास्पद भूमिकामा राष्ट्रपति रहिन् । २०७२ सालको संिवधानले यस्तो राष्ट्रपतीय भूमिकाको कल्पना गरेको थिएन । अरु भारतलगायत अरु विश्वका सेरेमोनियल राष्ट्रपति भएका मुलुकहरुको जस्तो प्रणालीको नमुना नेपालको कल्पनामा थियो । पहिलो दुई वर्षे कार्यकाल राष्ट्रपतिले सन्तोषजनकरूपमा बिताएकी थिइन् तर दोस्रो कालमा उनले त्यो रुपमा भूमिका निभाउन विल्कुलै असमर्थता प्रदर्शन गरिन् । गणतन्त्रपछिको पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादवले निभाएको भूमिका सन्तोषजनक थियो ।े कटुवाल काण्डमा उनले निभाएको भूमिकाले त्यतिवेला देश दुर्घटनाबाट बचेको थियो । संविधान जारी गर्दाका वेलामा केही मात्रामा उनको भूमिका सन्देहास्पद देखिएको थियो । त्यतिवेला उनको भूमिका त्यस्तो देखिनुमा मधेश आन्दोलन र भारतको दवाव पनि रहेको मान्न सकिन्छ तर जे जस्तो परिस्थिति भएपनि उनको त्यतिवेलाको भूमिका तुलनात्मक रुपमा सन्तुलित मानिन्छ ।
वर्तमान राष्ट्रपतिले भने अहिले निष्पक्ष भूमिकामा आफूलाई ढाल्न सकिनन् । ओलीले लहड्का भरमा गरेका हरेक सिफारिशहरुलाई विना अध्ययन एक छिन पनि नकुरी लागू गर्नु उनको भूमिकामा शङ्का गर्ने ठाँउ देखियो । संविधानको कुनै प्रावधानमा नरहेको, कुनै आधार नदेखिएको कुरामा विना अध्ययन् हतासमा संसद विघटन गरेर विश्वलाई हसाउनु उनको उपयुक्त भूमिका हैन । प्रधानमन्त्रीले गरेको तुकविनाको सिफारिशलाई कमसेकम उनले २४ घण्टासम्म रोकेर कानुनका जानकारहरुसंँग केही राय सल्लाह लिएको भए जुधिरहेका साँढेहरुको रिस केहीमात्रामा मत्थर भएर अर्कै बाटो पनि निस्कन सक्ने सम्भावना थियो होला । उल्टै राष्ट्रपतिले आफँैले संविधानसभाको विघटनको आव्हान् गरेजस्तो ुके खोज्छस …. आँखोु जस्तो गरेर हतासमा संसद विघटन गर्नुले उनले अत्यन्त विवादित काम गरेकामा सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
देशमा पद्धति प्रक्रिया र नियम बसाल्नका लागि ठूलाले उदाहरणीय काम गर्नु पर्दछ यो शास्वत सत्य हो । श्रमिद्भागवत गीताको कर्मयोगमा अर्जुनको जिज्ञासाको उत्तरमा श्रीकृष्णले भनेका छन् ूठूला मानिसले जे जस्तो काम गर्दछन् सामान्य मानिसले त्यसैको अनुशरण गर्दछन् । ठूलाले अनुकरणीय कार्य गरेर जस्तो आदर्श स्थापित गर्दछन्, सारा संसारले तिनै कुराको अनुशरण गर्दछ । हे अर्जुन ! यदि मैले आफ्ना निर्धारित कर्तव्यकर्मलाई सावधानीपूर्वक सम्पन्न गरिन भने सारा मानिसले मेरै अनुशरण गरेर विग्रने छन् र त्यसो भयो भने सम्पूर्ण प्राणीको विनासको कारण म हुनेछुू गीतामा श्रीकृष्णको यो भनाइको अर्थ अगुवा भएर वसेकाले उदाहरणीय काम गरेर देखाउनु पर्दछ । सबैको नजरमा परेका अगुवा नै बहुलठ्ठीपनका भएपछि उनलाई नुमुना मानेर हिँड्नेको राम्रो भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
यो गणतन्त्र पछि निर्मित संसद ओली र विद्याको मात्र हैन । यसमा तीन करोड नेपाली सबैको बराबर हिस्सा रहेको छ । निर्वाचित र मनोनित १६५ जना त प्रतिनिधि मात्र थिए । उनीहरुलाई जिताउन टन्टलापुर घाममा लाइन लागेर हुरी बतास र घाम नभनीकन बसेका जनताको अहम हिस्सा यसमा रहेको छ । अझ गणतन्त्र ल्याउन ज्यानको वलिदान गर्ने ती १७,००० होनाहार नेपाली नागरिकको रगतको वलिदानको पनि झन् ठूलो हिस्सा यसमा छ । प्रचण्ड र ओलीको साँढे जुधाइको सिकार र आफ्नो वपौती ठान्ने यो संविधान हैन नत राष्ट्रपतिले सोकेसमा राखेको बच्चालाई खेल्न दिने खेलौना नै हो । संसदको विघटन केटाकेटीले गुच्चा खेलेजस्तो खेल पनि हैन । बारम्बार विकास र सम्बृद्धिको वकालत गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्रीले अनायसमा सन्कीको भरमा ुसौताको रिस पोइमाथि फेर्नुे जस्तो गरेर पार्टीमा मुकाबला गर्न नसकेर संसद विघटन गरेर रिस फेर्नु अनि सरकारलाई कामै गर्न नदिएर जलारीले जाल हाने जस्तो पटक पटक गिजोलिरहेका प्रचण्ड र ओलीको साँढे जुधाइको सिकार अहिले त्यो जनताको प्रतिनिधिमूलक निरिह संसद भएको छ ।
अहिलेको राष्ट्रपतिको भूमिकाले त्यो संस्थाको औचित्य के त ? भन्ने जिज्ञासा सर्वसाधारण नागरिकहरुमा देखिएको छ । कि त कार्यकारिणी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्नु प¥यो कि त राज्यले सेतो हात्ती पालेझँै स्रोत र साधन खर्चेर राखेको उक्त संस्थाको औचित्य अव देखिएन । यो संविधानको संरचनामा रहेको प्रदेश सरकार पनि जागिर ख्वाउनका लागि नै मात्र रहेको छ त्यो संस्थाका बारेमा पनि सोच्नु पर्ने देखिएको छ त्यसैले यो संविधानको पुन संशोधन गरी यसमा देखिएका कमी कमजोरीलाई केलाउनुको अव विकल्प छैन र यसमा सुधार अपरिहार्यता छ । हिजो चुनावमा ने.क.पा.का कार्यकर्ता र सामान्य नागरिकलाई विकास र सम्बृद्धिका जुन सपना बाँडिएको थियो त्यसलाई चटक्कै बिर्सेर सन्कीको भरमा दुइजनाको जुधाइको परिणाम् तीन करोड नेपाली र गणतन्त्र ल्याउन ज्यानको वलिदान गर्ने नागरिकले भोग्नु पर्ने जबर्दस्त बाध्यता पारिनु मूर्खताबाहेक केही हैन । राष्ट्रपतिले र प्रधानमन्त्रीले सन्कीको भरमा यो नगर्ने काम गरेका छन् । अब एउटै आशा सम्मानित अदालतले द्रुतमार्गबाट मूुद्दालाई टुङ्ग्याएर संसदको पुनःस्थापना गरेर गल्ती गर्नेलाई सधँैका लागि सवक सिकाउने र पाँच बर्षका लागि जनताले चुनेका संसदलाई साँढेको जुधाइको परिणामको फल नपारी सन्कीको भरमा हस्ताक्षर गर्ने राष्ट्रपतिलाई पनि केही सिकाउनु पर्दछ ।
अहिले देशमा राजनैतिक रुपमा एक किसिमको शान्तिको वातावरण आएको थियो । छिटफुट विप्लव माओवादीका बाहेक अरु आतङ्कका घटनाहरु सुनिएको थिएन तापनि ज्यानमारा कोरोनाले जनतामा आतङ्कको वातावरण सृजना गरेको छ । जाडो याम भएकाले कोरेनाको प्रकोप यथावत नै छ । युरोपका मुलुकहरु महामारी बढेकाले फेरि लकडाउनको अवस्थामा गएका छन् । तर एउटै पार्टी भित्रको साँढेको जुधाइले एकाएक हँुदाखाँदाको संसद बिघटन गरेर देशका अगुवा भनाउदाले नै अस्थिरता सृजना गर्ने काम गरेका छन् । अव यो दन्केको आगोले प्रदेश र स्थानीय निकायमा पनि पक्कै सल्कने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका हजारौँ तलव खाएर बसेका भुसतिघ्रे सल्लाहकारको पनि देश प्रतिको चिन्ताभन्दा पनि दुइचार महिना अाँफू सुरक्षित हुनेबाहेक केही देखिएन । देशको यस्तो जटिल अवस्थामा हाम्रा सम्मानित राष्ट्रपतिलाई एक चाेिट एकान्त ठाउँमा बसेर कसैको सल्लाह नलिई आफूले आफुूलाई हेरेर मैले अहिले गर्नु पर्ने के हो ? के गरेंँ ? ठीक गरें वा गरिन गम्भिर मूल्याङ्कन गर्न सल्लाह छ ।


सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे ः यस एभरेष्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।