सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन सर्वोच्चको परमादेश

सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धान गरी छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन परमादेश जारी गरेको छ ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरु डा मनोजकुमार शर्मा, डा नहकुल सुवेदी, अब्दुल अजीज मुसलमान र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संवैधानिक इजलासले मङ्गलबार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा परेका उजुरीको अनुसन्धानलाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको हो । “न्यायको पहुँचको अवरोध हटाउनका लागि दुई आयोगमा दर्ता भएका उजुरी प्रभावकारी रुपमा अनुसन्धान अगाडि बढाई छिटो निष्कर्षमा पु¥याउन परमादेश जारी गरिएको छ”, सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै भने , “यस विषयमा विगतमा भएका आदेश तथा निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गरी छिटो निकास दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।”

संवैधानिक इजलासले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐन ९तेस्रो संशोधन०, २०८१ अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, सर्वोच्च अदालतको फैसला, कानुनअनुसार नै संशोधन गरिएको हुनाले संवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । विस्थापित संविधानसभाका ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङ र अधिवक्ता डा ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा उक्त ऐनको तेस्रो संशोधन असंवैधानिक भएको र दुवै आयोगका उजुरीलाई छिटो अनुसन्धान गरी निष्कर्षमा पु¥याउन माग गरिएको थियो ।

ऐनको तेस्रो संशोधनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्ने शब्दको सट्टामा विभिन्न ठाउँमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भनेर राखिएको छ । रिट निवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्ने शब्द मात्रै राखिनुपर्ने माग गरिएको थियो । रासस

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।