प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारले राष्ट्रियहित प्रतिकूलका कुनै पनि सम्झौता नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन । प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविध) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय हितअनुकुलका सम्झौता मात्रै सरकारले गर्ने बताए ।
छलफलका क्रममा सांसदहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीसँग भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको भेट र नेपालले गरेका सम्झौताबारे जिज्ञासा राखेपछि त्यसबारे स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले उक्त कुरा बताएका हुन।
प्रधानमन्त्रीले भने, “हिजो भारतीय विदेशमन्त्रीसँग मेरो ‘वान टु वान’ र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहितको भेट भएको थियो, भेटमा मैले नेपालको राष्ट्रियहित र विद्युत् व्यापार सम्झौताबारे नै कुरा गरेको छु, विद्युत् व्यापार सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ, नेपालले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ ।”
रु. बीस करोडसम्मका परियोजनामा भारत एक्लैले निर्णय नगर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहने स्पष्ट पारे । उनले भने, “मुख्य कुरा जसले उत्पादन गरेको भए पनि १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् भारतले किन्ने सम्झौता भएको छ, अरू कुनै भ्रम राख्न जरूरी छैन, सम्झौताको कार्यान्वयन पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप नै हुन्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सकेसम्म सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक नियुक्तिमा विगतमा देखिएका बेथिति र समस्या निवारण गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको बताए। रासस
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
भदौ २६ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको चलचित्र पेन्सन पट्टाको प्रचार तिब्र पारिएको…
