राष्ट्रिय भूमि आयोग तनहुँले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गरिने


     एभरेस्ट आवाज    
     माघ ९ गते २०८० मा प्रकाशित




दमौली । राष्ट्रिय भूमि आयोग तनहुँले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । विसं २०७८ फागुन १६ गते गठन भएको आयोगले पहिलो पटक भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

आयोगको गत पुस २३ गतेको निर्णयअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको आयोगका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ का १३ जनालाई जग्गा वितरण गर्न लागिएको हो । उनले भने, “निजहरुलाई माघ २ गतेदेखि १५ दिनभित्र जग्गा दर्ताका लागि आयोगको कार्यालयमा परिवारमूली र निजको पति वा पत्नी उपस्थित हुन सूचना जारी गरिएको छ ।”

आयोग गठन भएपश्चात् पहिलोपटक जिल्लामा भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । अधिकारीले भने, “यसअगाडि गाउँपालिकाले निस्सा वितरण गरेका उक्त वडाका व्यक्तिहरुको जग्गा नापजाँचपश्चात् दाबी पुगेका १३ जनालाई जग्गा वितरण गर्न लागिएको हो, पालिकाबाट १६ जनाको नाम आए पनि तीनजनाको जग्गा देखिएकाले १३ लाई जग्गा वितरण गर्छौं ।”

आयोगका अध्यक्ष अधिकारीका अनुसार निकट भविष्यमै देवघाट गाउँपालिका–५ र शुक्लागण्डकी नगरपालिका–२ मा पनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरणको तयारी गरिएको छ । उनले भने, “क्रमशः सबै भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने आयोगको लक्ष्य छ ।”

आयोगका अनुसार हालसम्म शुक्लागण्डकी नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका, देवघाट गाउँपालिका–५, व्यास नगरपालिकाका केही वडामा भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको निवेदनको निस्सा वितरण गरिएको छ ।

जिल्लाका दश पालिकामा भूमिहीन दलित एक हजार एक सय आठ, भूमिहीन सुकुम्बासी एक हजार आठ सय ७२ र अव्यवस्थित बसोबासी २३ हजार एक सय ३७ गरी २६ हजार एक सय १७ जनाको निवेदन दर्ता भएको छ । जिल्लाको आँबुखैरेनी–२, देवघाट–५ देउपुर टोल र शुक्लागण्डकी–७ स्याउली बजार, बन्दीपुर–१ मा जग्गा नापजाँच भइरहेको छ ।रासस


सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।