
मितिः २०८१ पौष २४ गते बुधबार
माननीय मन्त्रीज्यू
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँ ।
देश दुखेको वेला, भविष्यका कर्णधारहरूले मुलुकमा भविष्य नदेखेर दैनिक हजारौँ युवाहरू बिदेसिने अवस्थाको दृश्यले मन भित्र भित्र छटपटी भए पनि शारीरिक रूपमा सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु ।
जनताका निर्वाचित प्रतिनिधि स्वयम्ले निर्माण गरेको संविधान प्राप्त गरेको झन्डै दशक समय बित्यो । सामान्य किसान परिवारको व्यक्ति मुलुकको सर्वोच्च पद राष्ट्रिपतिमा चुनिन सक्ने व्यवस्था आएको पनि १६–१७ वर्ष भइसकेछ तर मुलुक बनाउन आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा क्षेत्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्न अझै सकिएको छैन । गणतन्त्र नेपालको शिक्षा अहिले पनि ५३ वर्ष पुरानो पञ्चायती शिक्षा ऐनले चलाइरहेको छ । पटक पटक टालो हालेर चलाएको ऐनले अहिलेको शैक्षिक अवस्थाको निकास दिन सक्दैन भन्नेमा म जस्तै तपाईँ पनि सहमत हुनुहुन्छ । बरू कुन विधिबाट शिक्षा ऐन छिटो ल्याउने र ऐनमा अहिलेका समस्या मात्रै होइनन् आउने दशकौँ पछाडिसम्मका लागि दिशानिर्देश गर्न सक्ने हैसियत सहितको ऐन कसरी ल्याउने ? भनेर रातदिन चिन्तित हुनुहुन्छ र त्यसैका लागि निरन्तर काम गरिरहनु भएको छ भन्नेमा विश्वस्त छु ।
धेरै बोल्ने मानिसले काम गर्दैनन्, काम गर्नेले धेरै बोल्दैनन् भन्ने कुरा यसअघिका धेरै मन्त्रीहरूले स्थापित गरेका छन् ।
सार्वजनिक मिडियामा धेरै बोलेको नसुनिएको र केही पटक भेटघाट हुँदा काम गर्ने हुटहुटी रहेको, पहिला शिक्षा क्षेत्रका समस्या पहिचान गर्नतिर धेरै समय दिएको अनुभूति भएको छ । जसरी रोगको उपचार गर्नुअघि रोग पत्ता लगाउन विभिन्न ल्याब टेस्ट गरेर रिपोर्ट लिइन्छ त्यसरी नै मन्त्रालयको साँचो लिएपछि त्यहाँ भित्रका सम्भावना, चुनौती र समस्याहरू पहिचान गर्न केही समय लिनु आवश्यक थियो । अब त्यो समय पूरा भएको छ । समस्या पहिचान गरेर मात्रै रोग निको हुँदैन । सम्बन्धित विरामीलाई औषधी नै खुवाउनु पर्दछ । अब शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न राम्रो औषधीमुलो दिने समय घर्किन लागिसकेको छ । मृत्युशैयामा पुगेपछिको उपचारले विरामी निको नहुन सक्छ । त्यसैले मुलुकको शिक्षा सुधार गर्न उच्च स्तरको औषधी खुवाउन ढिला गर्न नहुने वेला आइसकेको छ । मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने तपाईँको सफलताका पछाडि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने हामी जस्ता हजारौँ व्यक्तिहरूको आत्मसम्मानका साथ काम गर्ने वातावरण बन्नेछ । मुलुकले आवश्यक जनशक्ति प्राप्त गर्नेछ । त्यो भन्दा पनि धेरै हाम्रा लाखाँै छोराछोरीले यही देशमा आफ्नो सुनौलो भविष्य महसुस गर्नेछन् । त्यसैले जुनसुकै हालतमा पनि तपाईँले शिक्षा क्षेत्रको बेथितीलाई समाधान गरेरै छाड्नुपर्ने जबरजस्त जिम्मेवारीबाट पछाडि हट्ने वा ढिलासुस्ती गर्ने र पन्छिने छुट छैन ।
जीवनको ऊर्जाशील समय शिक्षण पेशामा खर्चेका म जस्ता शिक्षकहरू उत्तरार्धमा यो वा त्यो बहानामा रित्तै हात घर फर्कने वातावरणको अन्त्य हुनै पर्दछ । साविक उमावि, राहन अनुदान, अस्थायी, करार, पिसियफ, इसिडी जस्ता शिक्षक दरवन्दीको सिर्जना कुनै शिक्षकको इच्छाले भएका होइनन् । राज्यले आफै निर्माण गरेका हुन् । राज्यले सिर्जना गरेका जुनसुकै दरवन्दीमा रहेर आफ्नो पेशागत सुरक्षा तथा स्थायित्वको भन्दा मुलुक बनाउने अब्बल जनशक्ति उत्पादनको लागि चिन्तित रहेर कार्यक्षेत्रमा खटिएर योगदान दिएका पेशाकर्मीलाई उनीहरूको जीवन र पेशाको उत्तरार्धमा दिइने सेवा सुविधाबाट उपेक्षा गर्न मिल्दैन । शिक्षक सेवा आयोगले अहिले जस्तै वार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरेर प्रतियोगितात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी पटक पटक अवसर दिँदा पनि सफल हुन नसकेर अन्त्यमा सुविधा मागेका होइनन् ती शिक्षकले । बिसौं वर्षसम्म राज्यको तर्फबाट त्यस प्रकारको परीक्षा सञ्चालन नगरेको कारणले आफूलाई परीक्षाको कसीमा अब्बल प्रमाणित गर्न मौका नपाएका पेशाकर्मीले उनीहरूको पेशा र भविष्यप्रति राज्यले गरेको अन्यायको उचित क्षतिपूर्ति राज्यकै तर्फबाट प्रस्ताव गर्नुपर्दछ ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि राहत र साविक उमाविका करिब ४६ हजार दरवन्दीलाई एकैपटक साधारण दरवन्दीमा रूपान्तरण गरी आन्तरिक स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछु भनेर भाषण गरेर मात्र हुँदो रहेनछ । म स्वयम् विभिन्न प्रकृतिका अस्थायी दरवन्दीमा २९ वर्ष सेवा गरेर जीवनको ऊर्जाशील समय यही देश र देशवासीको सेवामा अर्पण गरेर बसेको व्यक्तिले त राज्यका तर्फबाट बाडिने यस्ता ललिपप मिसाएका गुलिया भाषण पत्याउन छाडिसक्यौँ । भरखर भरखर सेवा प्रवेश गरेको वा सेवा प्रवेश गर्ने तयारी गरेको डिजिटल पुस्ताले के पत्याउला र ? त्यसका सङ्केतहरू देखिन थालेका छन् । खासगरी गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजीका शिक्षकहरूको चरम अभाव यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । केही वर्षपछि सबै तह र विषयमा यो समस्या देखिने पूर्व सङ्केतहरू अनुमान गर्न सकिन्छ । अस्थायी प्रकृतिका सबैखाले दरवन्दीलाई एकैपटक स्थायी दरवन्दीमा रूपान्तरण गर्न राज्यको आर्थिक अवस्थाले सम्भव छैन भन्ने तथ्य हामीले बुझेका छौँ । यति हुँदा हुँदै पनि आश्वासनका पोका बाँडेर क्षणिक लोकप्रियता पाउने लोभ गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।
समयको हिसावले अत्यन्तै कम मुलुकको वागडोर समाल्ने मौका प्राप्त गरेका स्व. मनमोहन अधिकारीले ग्रामीण विकास र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा छुट्टै इतिहास बनाउने मौका प्राप्त गर्नुभयो । राष्ट्रबैङ्कको गभर्नर वा अर्थमन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी लिइरहँदा विषयगत विज्ञतालाई उपयुक्त ढङ्गले सदुपयोग गरेर आर्थिक क्षेत्रको नीति निर्माणमा खर्च गरेका डा. युवराज खतिवडालाई पछिसम्म सम्झिरहने छन् आउने पुस्ताले पनि । लेनदेनमा पारदर्शीताका लागि बैङ्किङ कारोवारको अनिवार्यता, आम्दानीको स्रोतमा सामाजिक सुरक्षा करकट्टीको अनिर्वायता तथा आवश्यक रकम खातामा छैन भन्ने पूर्व जानकारी हुँदाहुँदै पनि सोझा सिधा जनतालाई नसाटिने चेक दिएर झुक्याउनेका विरूद्ध बैँङ्किङ कसुर र चेक अनादरको कारवाहीबाट रकम असुल उपर गर्न सकिने कानुन निर्माण गर्न पहल गरेकै कारण अहिले धेरै सर्वसाधारणको ओठमा मुस्कान देखिएको छ । यसैगरी शिक्षा क्षेत्रमा लामो अनुभव लिएको विज्ञ मन्त्रीका हिसावले पनि तपाईँबाट मुलुक र मुलुकबासीले ठुलो अपेक्षा गरेका छन् ।
सबै प्रकारका अस्थायी प्रकृतिका रिक्त हुने पदहरूलाई साधारण दरवन्दीमा रूपान्तरण गरी स्थायी पदपूर्ति गर्दै जाने हो भने राज्यलाई एकैपटक आर्थिक भार पनि नपर्ने, सेवारत जनशक्तिको पेशाको सुनिश्चितता समेत हुने तथा बर्सौँदेखि पेचिलो बनेर रहेको अस्थायी, करार, सट्टा, राहत, इसिडी, पिसिएफ, उमावि, प्राविधिक धारका जनशक्तिको समस्या समाधान क्रमशः हुदै जानेछ । यतिमात्रै व्यवस्था गर्न सक्नुभयो भने वर्षको ४ हजार भन्दा बढी दरवन्दीहरू स्वतः व्यवस्थापन हुँदै जान्छन् र १० वर्षभित्र सबै खालका अस्थायी प्रकृतिका जनशक्तिहरूले आफ्नो पेशागत सुरक्षाको लागि सडकमा आउनुपर्ने अवस्थाको दीर्घकालीन समाधान हुनेछ ।
मन्त्रीहरू र सरकार फेरिएपिच्छे फरक नीति र निर्णय गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई झन् तहसनहस पारिएको छ । उदाहरण खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । अहिले प्रचलित शिक्षक सरुवाको कार्यविधि मात्रै हेर्ने हो भने पनि प्रस्ट हुन्छ ।
विभिन्न शक्तिकेन्द्रको आडमा सुगमका विद्यालयहरूमा पदस्थापन भएका शिक्षकहरू लौरो टेकेर विद्यालय जाने वेलासम्म सुगम स्थानमा नै कार्यरत रहने, र घरपायक नमिलेका दुःखसुख गरेर तलवको आधा रकम गाडीभाडा र बाँकी आधा रकम घरभाडामा सकेका दुर्गम क्षेत्रमा अध्यापनरत शिक्षकहरूलाई कहिल्यै पनि सुगम क्षेत्रमा आउने अवसर नमिलेको अवस्थामा परिवर्तन गर्ने र स्वचालित सरुवा कार्यविधि ल्याएको भनेर मिडिया प्रचारमा रमाएका मन्त्रीज्यूलाई सरुवाका लागि जेष्ठता मात्रै आधार बनाउँदा आउन सक्ने असहज परिस्थिति बारे कुनै गतिलो सल्लाहकारले सल्लाह नै दिएनन् कि दिएको सल्लाह लिएनन् उनै जानुन् । देश विदेश घुमेका, अन्तरर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको शिक्षालाई पु¥याउन सक्ने क्षमता भएका, जल्दाबल्दा युवामन्त्री भनेर सार्वजनिक मिडियामा स्थान पाएका मन्त्रीले ल्याएको अपुरो कार्यविधि एकपाखे भयो भनेर आलोचना गर्न सुरु भइसकेको छ । सामान्य पेशाकर्मी वा शिक्षा क्षेत्र सुधारको मुल जानकार शिक्षकले दिएको सुझाव अस्विकार गरी सकारात्मक परिणाम दिन नसक्ने भए पनि मिडिया ट्रायलका लागि नयाँ नयाँ कार्य गरेको देखाउने छुट तपाईँलाई छैन । किन कि तपाईँबाट आम जनताले धेरै अपेक्षा गरेका छन ।
लेकसाइडको अग्लोे होटलमा बसेर उत्तरपट्टि फर्कँदा सराङ्कोट डाँडा पुरै आवादी रहेछ ठान्नु र दक्षिण फर्कदा पुम्दीभुम्दी त पुरै वनै वनले ढाकेको रहेछ भनेर आँकलन गर्नु वस्तुवादी हुँदैन । ती डाँडाहरूको यथार्थ अवस्था बारे बुझ्न त सराङ्कोट र पुम्दीको डाँडाको टाकुरामै गएर अवलोकन गर्नुपर्छ । आफै त्यस स्थानमा पुग्न नसके त्यस स्थानका स्थानियसँग जानकारी लिन पर्छ होइन र ? “न आफू जान्ने न अरूले भनेको मान्ने” गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।
मा. मन्त्रीज्यू, मन्त्रालयको तर्फबाट तत्काल (यसै वर्ष) गर्नुपर्ने केही कार्यहरू सुझावको रूपमा राख्ने कोसिस गरेको छु :
१. अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी असमान ग्रेड तत्काल समायोजन गर्ने ।
२. सबै पेशाहरूको जननी पेशा शिक्षण कार्यमा संलग्न शिक्षकहरूलाई अन्य पेशामा कार्यरत पेशाकर्मीलाई भन्दा बढी सेवा सुविधाको सुनिश्चिचता हुने गरी विभिन्न समयमा शिक्षकका पेशागत सङ्गठनहरूसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने गरी द्रुतमार्गबाट शिक्षा ऐन ल्याउन सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी टुङ्गोमा पुग्ने । यसले शिक्षा क्षेत्रमा देखिन लागेको जनशक्तिको अभावलाई रोक्न मद्दत गर्दछ ।
३. सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुरूप अन्य सेवाका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलव समायोजन गर्दा शिक्षकहरूको समेत आधारभूत तलव समायोजन गर्ने ।
४. प्रधानाध्यापकको सेवा सुविधा अत्यन्तै न्यून रहेकाले तत्काल सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने । विद्यालयको प्रशासन प्रमुखको नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगले गर्ने व्यवस्था कानुनमा समावेश गर्ने ।
६. सबै प्रकारका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनमा उमेरको हद नलाग्ने व्यवस्था गर्ने । अनुभवबापतको अङ्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्ने । बर्सेनी खाली हुने दरवन्दीलाई स्वतः साधारण दरवन्दीमा रूपान्तरण गरी स्थायी पदपूर्ति गर्दै जाने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।
७. विद्यार्थी प्रशस्त भएका विद्यालयमा शिक्षकको अभाव हुने र शिक्षक प्रशस्त भएका विद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव हुने समस्या समाधान गर्न दरवन्दी समायोजनसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउने ।
८. शिक्षाको विकासको लागि निजी क्षेत्रले पु¥याएको योगदानलाई उच्च कदर गर्ने । तर शिक्षा क्षेत्रमा भएको व्यापारीकरणलाई निस्तेज पार्न अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्ने । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनमा जोड दिने । शिक्षा क्षेत्रमा लगानी वृद्धिको सुनिश्चतता गर्ने ।
९. निजी लगानीका विद्यालयहरुमा कार्यरत लाखौ शिक्षक कर्मचारीको न्युनतम वेतन तथा सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने ।
१०. शिक्षकको सरुवासम्बन्धी कार्यविधिमा रहेका कमी कमजोरीलाई संशोधनको माध्यमबाट सुधार गर्ने । शिक्षक सरुवा कार्यविधिलाई थप व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउन निम्नअनुसार गर्न सकिन्छ ।
(क) विद्यालयमा लामो समयसम्म शिक्षक खाली भई पठनपाठन प्रभावित हुने भएकाले १५ दिनको सट्टा ७ दिने सूचना निकाल्ने ।
(ख) कुनै कारणवश विद्यालयमा दरवन्दी रिक्त हुन गएमा पहिलो एक हप्ता सरुवालाई प्राथमिकता दिने । सरुवाको लागि तोकिएको समयावधिभित्र कसैको निवेदन नपरेमा मात्रै करारको लागि विज्ञापन गर्ने ।
(ग) सरुवा वा करार नियुक्ति हुन चाहेको शिक्षकले आवश्यक कागजातसहित अनलाइन निवेदन दिने व्यवस्था मिलाउने ।
(घ) सरुवा हुन निवेदन दिने अवस्थामा नै स्थानीय तह तथा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको सिफारिस लिनुपर्ने अवस्थालाई संशोधन गरी कार्यरत विद्यालयको मात्र सहमति लिई निवेदन दिन पाउने व्यवस्था गर्ने ।
(ङ) कार्यरत विद्यालयबाट सरुवाको लागि सहमति लिँदा हरेक विद्यालयको लागि छुट्टाछुट्टै सहमति लिने कार्य झन्झटिलो हुने भएकाले एक पटक सहमति लिएपछि सो सहमति ३ महिनासम्म सोही सहमतिले मान्य हुने व्यवस्था गर्ने
(च) वर्तमान कार्यविधिअनुसार ज्येष्ठतालाई मात्र सरुवाको लागि मुख्य आधार मानिएकामा थप वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउन तपसिलअनुसार प्राथमिकता निर्धारणको लागि अङ्क विभाजन गर्ने । सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने शिक्षकलाई सरुवामा प्राथमिकता दिने ।
(अ) ज्येष्ठता = ४० अङ्क (वर्षको ५ अङ्कका दरले अधिकतम ४० अङ्क)
(आ) औषत उपलब्धी = १० अङ्क ( विगत ३ वर्ष अध्यापन गर्ने विषयको औषत उपलब्धिको गणना गरी औषत अङ्क)
(इ) उपल्लो शैक्षिक योग्यता÷तालिम = १० अङ्क ( प्रथम श्रेणी १०, द्वितीय श्रेणी ७, तृतीय श्रेणी ५ (तल्लो तहमा कार्यरत शिक्षकहरूले माथिल्लो तहका कक्षाहरू समेत सञ्चालन गर्नुपर्ने यथार्थ अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने ।)
(ई) दीर्घरोग = १० अङ्क ( नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिएका जटिल प्रकारका रोगहरूका लागि नियमित उपचार गराइरहनुपर्ने भएमा (सम्बन्धित अस्पताल वा डाक्टरको सिफारिसमा) अङ्क प्रदान गर्ने ।)
(उ) दुर्गम क्षेत्र = १० अङ्क (दुर्गम क्षेत्रमा कार्य गरेवापत वार्षिक २ अङ्कका दरले १० अङ्क)
(ऊ) अपाङ्गता = १० अङ्क ( क र ख श्रेणीको अपाङ्गता भएकालाई १०, ग श्रोणीको लाई ५, र घ श्रेणीको अपाङ्गता लाई २ अङ्क)
(ए) स्थानीयता = ५ अङ्क ( आफ्नो वडाभित्र भए ५, स्थानीय तहभित्र भए ३, जिल्लाभित्र भए १ अङ्क स्थायी ठेगाना वा स्थायी वसोवासको आधारमा अङ्क प्रदान गर्ने)
(ऐ) महिला शिक्षक = ५ अङ्क (१ वर्षभित्रको नाबालक बच्चा भए ५ अङ्क, २ वर्ष भित्रको भए ४ अङ्क, ३ वर्ष भित्रको भए ३ अङ्क, ४ वर्ष भित्रको बच्चा भए २ अङ्क र ५ वर्ष भित्रको भए १ अङ्क (महिला शिक्षकलाई बच्चाको जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र हेरी अङ्क दिने)
यसरी विभिन्न सूचकाङ्कहरुको आधारमा सरुवामा अङक प्रदान गरी प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्दा बढी समस्यामा परेका शिक्षकहरुलाई तथा अत्यन्त उच्च स्तरको उपलब्धि भएका शिक्षकहरुलाई सरुवा आउन सहज हुने छ ।
साच्चिकै शिक्षक सरुवालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने हो भने ज्येष्ठता सँगसँगै अन्य सूचकहरू पनि समावेश गरी पहिलो एक हप्ता अनिवार्य रूपमा सरुवाको प्रक्रिया अगाडि बढाएर मात्र करारको विज्ञापन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पूर्व मन्त्रीबाट भएको अदुरदर्शी निर्णयलाई संशोधन गरेर शिक्षक सरुवालाई पारदर्शी एवम् थप वैज्ञानिक बनाउनुपर्दछ ।
पत्र पढ्नेलाई समेत दिक्क लाग्नेगरी विषयवस्तुको उठान ग¥यो भनेर झर्को नमान्नुहोला । बर्साँैदेखि थाती रहेका विषय नै यति धेरै छन कि एउटा पत्रमा लेखेर साध्य छैन । पहिलो पत्रको सुझावअनुसार कार्यहरू सम्पादन हुँदै गएको महसुस भएमा शिक्षा क्षेत्रका अनुभवी व्यक्तिहरूसँग समेत राय परामर्श र सल्लाह गरी फेरि फेरि पनि यस्ता सल्लाह दिने कुरामा कुनै कमी हुनेछैन । पत्रमा उल्लेख गरिएका समग्र विषयवस्तुमा मेरो आफ्नो कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नजोडिएको र समग्र शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि आम जनताको तर्फबाट गरिएको अपेक्षालाई प्रतिविम्बित गरिएको जानकारी गराउँदै पत्रलाई बिट माने अनुमति माग्दछु ।
धन्यवाद ।
उही तपाइको शुभचिन्तक
तिर्थराज ढकाल
(लेखक तिर्थराज ढकाल नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन कास्कीका अध्यक्ष हुन् ।)
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।