फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डमा नपर्ने जग्गा किनबेचका लागि फुकुवा गर्ने तयारी

सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, चैत १८

फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड बाहिरका जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भएको छ । फेवातालको ६५ मिटरमा नपर्ने तर अहिले रोक्का रहेका जग्गा फुकुवा गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको हो ।
नेपालको पर्यटनको राजधानी पोखरा र पोखराको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल हो । फेवाताल मानवीय तथा प्राकृतिक अतिक्रमणमा परेपछि सो अतिक्रमणबाट जोगाउन ६५ मिटर मापदण्ड कायम गरिएको छ । तर सरकारले सो ६५ मिटर कायम गर्दा त्यस बाहिर पर्ने सयौं रोपनी जमिन पनि रोक्का राख्दै आएको छ । फेवातालको उत्तरी कास्कीकोट क्षेत्र र पश्चिमी चापाकोट क्षेत्रमा पर्ने ६५ मिटर बाहिरका जग्गा रोक्का राखेको हो । जसले गर्दा स्थानियले बेचबिखन गर्न पाएका छैनन् । स्थानियले रोक्का जमिन फुकुवा गर्न पटकपटक माग गरेपनि सम्बोधन भने भएको थिएन । तर अब भने सो जग्गा फुकुवा हुने भएको छ । जसले गर्दा स्थानियले जग्गा किनबेचको बाटो खुल्नेछ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) धनराज आचार्यले फेवातालको मापदण्डबाहिरको जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भएको बताए । सैद्दान्तिक रुपमा मापदण्ड बाहिरका जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भएको छ,उनले भने,‘औपचारिक रुपमा भने चैत मसान्त भित्रमा निर्णय हुन्छ ।’ मापदण्ड बाहिरको जग्गा फुकुवाका लागि ६५ मिटर कायम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि नापी र प्राविधिक समितिले संयुक्त रुपमा काम गरिरहेको उनको भनाई छ । ‘प्राविधिक समितिले अन्तिम प्रतिवेदन दिइसकेपछि पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको बैठक बसेर सिफारिस गर्ने र पोखरा महानगरपालिकाको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्छौं’–उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले पनि मापदण्डबाहिरको जग्गा फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गण्डकी प्रदेश सभामा गराएका छन् । मापदण्डबाहिरका जग्गा रोक्का राख्दा स्थानिय मारमा परेको उनको भनाई छ । अहिले ६५ मिटरभन्दा परका जमिनहरु पनि रोक्कामा छ,उनले सदनमा भने,‘ती जमिनहरुलाई फेवातालको ६५ मिटर कायम गरेर उनीहरुको जग्गा किनबेचका लागि खुल्ला गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले त्यसतर्फ हामी कदम चाल्दैछौं ।’ त्यो निर्णय चाँडै हुने उनले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले फेवातालको सिमाङ्कन र सौन्दर्यकरण गर्न तीन तहको सरकारलाई उत्प्रेषणयुक्त परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर तालघर छुट्याउन, तालघरदेखि ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्न, मापदण्ड भित्रका जग्गा व्यक्तिको हो वा दुषित हो यकीन गर्न र ती जग्गामा रहेका संरचनाहरु हटाउन पोखरा महानगरपालिका, गण्डकी प्रदेश सरकार र संघ सरकारलाई जिम्मेवारी तोकेको थियो । जसमा सिमाङ्कनको काम पोखरा महानगरपालिकालाई, सौन्दर्यकरणको काम गण्डकी प्रदेश सरकारलाई र मुआब्जा तोक्ने र दिने काम संघ सरकारको जिम्मामा पर्नेगरी परमादेश गरेको थियो ।

सोहि अनुसार गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा फेवाताल सम्बन्धि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समिति बनाइएको छ । सो समितिको पहलमा अहिले फेवातालको ताल घर छुट्याएर १ हजार ५५ वटा डिजिटल्ली र फिजिकल्ली पोल गाडिसकिएको छ । अब ६५ मिटर कायम गरेर ३१ सालअघिका दर्ता भएका जग्गाको खोजी भइरहेको छ भने त्यसपछि दर्ता भएका दुषित जग्गा पनि छुट्याउने काम भइरहेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताए । सर्वोच्चको आदेश नै ३१ साल अघि दर्ता भएका जग्गा भए मुआब्जा दिनु र त्यसपछि दर्ता भएका जमिनहरु दुषित करार गरेर खारेज गर्दिनु भन्नेछ,उनले भने,‘यो काम पहिले नै सकिने थियो तर जमिन छुट्याउने जिम्मा पाएको मालपोत र नापी सम्बन्धि दुई समितिले काम गरिरहँदा जेनजी आन्दोलनमा मालपोत र नापी कार्यालय जलेका कारण समयमा सकिएन, अहिले म्याद थपेर काम भइरहेको छ ।’ सर्वोच्चको परमादेश अनुसार नै मुआब्जा दिनुपर्नेलाई मुआब्जा दिन संघ सरकारलाई लेखेर पठाउने र दुषित जमिन खारेज गरेर त्यस भित्र रहेका सबै संरचना खाली गराईने उनको भनाई छ ।

फेवाताल संरक्षणको मुद्दा संघ सरकाले पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । उसले एक सय शासकीय सुधारमा यसलाई राखेर त्यस अवधीमा टुंग्याउने घोषणा गरेको छ भने सो घोषणा लगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले पोखराका मेयर धनराज आचार्यले फोन गरेर फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी भइरहेका कामको प्रगतिबारे चासो राखेका थिए । प्रधानमन्त्रीले नै चासो राखेकाले फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी कामले चाँडै पूर्णता पाउने मुख्यमन्त्री पाण्डेको विश्वास छ । एउटा कुरा के खुशीको कुरा छ भने योसँग संघ सरकारका प्रधानमन्त्रीले चासो राखिरहनु भएको छ,उनले भने,‘यसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ भने अब संघ सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि समयमा गर्छ ।’

मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानिय र प्रदेश सरकारले सकेकोजति काम गरिरहेको बताए। केहि ढिलासुस्ती त पक्कै भएको छ,उनले भने,‘मुआब्जा तोक्ने र दिने पनि संघ सरकारको हो । प्रधानमन्त्रीले नै चासो राखेकाले हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’ उनले फेवाताल संरक्षणमा अब बोल्ने नभई गर्ने बेला आएको बताए । स्थानियले पनि बोल्ने होईन गर्ने बेला आएको छ,उनले थपे,‘ प्रदेशले त भन्दै आएको र गर्दै पनि आएको छ । अब संघ सरकारले पनि बोल्ने मात्र होईन, गर्ने बेला पनि आएको छ । सोधनीमात्रै हुन्छ कि कार्यान्वयन पनि हुन्छ ? त्यो भोलिको दिनले बताउला । तर उत्साहितचाहिं बनाएको छ ।’

समितिले पछिल्लो पटक यकीन गरेको क्षेत्रफलमा फेवातालको ताल घर र ६५ मिटर भित्रको क्षेत्र ६.३४३ वर्ग किलोमिटर अर्थात १२ हजार ४ सय ६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम कायम भएको छ ।

फेवातालको क्षेत्रफल २०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटर थियो भने त्यसपछि लगातारको अध्ययनमा घट्दै गएको देखिएको छ । २०३१ सालमा गरिएको अध्ययनमा ६ वर्गकिलोमिटर, २०५२ मा ४.४३ वर्गकिलोमिटर, २०५७ मा ४.२५ वर्गकिलोमिटर हुँदै २०६४ सालमा ४.२ वर्ग किलोमिटरमा झरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०८० साल असार ४ गते पूर्ण फैसला गर्दै विश्वप्रकाश लामिछाने प्रतिवेदनलाई आधार मानेर फेवातालको ५.६ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल कायम गर्न भनेको छ । साथै २०३१ पछि दर्ता भएका जग्गा खारेज गर्न तथा त्यसअघि दर्ता भएका जग्गा वालालाई मुआब्जा दिन भनेको छ । त्यस्तै, फेवातालको ६५ मिटर कायम गरेर त्यसमा रहेका संरचना हटाई त्यस क्षेत्रमा सौन्दर्यकरण गर्नपनि आदेश दिएको छ ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।