सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र सरकारी विज्ञापन प्रकासन–प्रसारण गर्नुपर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन गण्डकी प्रदेशका पत्रकारले माग गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समिति तथा कास्की शाखाको आयोजनामा बिहीबार पोखरामा आयोजित ‘अन्तरक्रिया तथा छलफल कार्यक्रम’ का सहभागी पत्रकारले निर्णय फिर्ता लिई संचार मैत्री बन्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । गत चैत १८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्र अनुसार सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिद लगायतका सूचनाहरु सञ्चारमाध्यममार्फत प्रशासन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवं सोअन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी एवं सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने भनी निर्देशन दिएको थियो ।
यसैगरी, सो प्रक्रियाबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएका कार्यका लागि भुक्तानी गर्दा सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्बन्धित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको कोषमा मात्र जम्मा हुने गरी गर्ने, यसरी भुक्तानी गर्दा भुक्तानीको दर र छुट रकमको विषय सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले आधिकारिक रुपमा स्वीकृत गरेको हुनुपर्ने भनी निर्देशन दिएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय समितिले चैत २५ देखि लागु हुने गरी चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो ।पोखरामा बिहीबार भएको महासंघका पूर्व अध्यक्षहरु, सम्पादकहरु, सञ्चालकहरुसँग छलफलमा बोल्दै प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी एवं महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष माधव शर्माले यो निर्णयको सरकारले फिर्ता लिनु बाहेकको विकल्प नभएको बताए ।
महासंघ कास्कीका पूर्व अध्यक्ष एवं स्वतन्त्र पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद बास्तोलाले जनताले सहजरुपमा सूचना पाउने हकको विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै तुरुन्त निर्णय सच्चाउनुपर्ने बताए । प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी पदम रेग्मीले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा सरकारले मिडिया चलाउनु कुनै पनि हिसाबले जायज नभएको जिकिर गरे । पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य एवं ढोरपाटन दैनिकका सम्पादक हरिनारायण गौतमले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया विपरीत सरकारको निर्णयको विरोध गर्नुपर्ने जनाए ।कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष रमेश पौडेलले खुला अर्थनीतिको विपरीत रहेको निर्णयलाई फिर्ता लिन आग्रह गरे । उनले सरकारले नीति बनाएर निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमको संरक्षण एवं प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए ।
ज्योतिष पत्रकार प्रा।डा बलराम उपाध्याय रेग्मीले सरकारी विज्ञापनमा बेथिति भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको जनाए ।कार्यक्रममा नेपाल प्रेस युनियन गण्डकीका अध्यक्ष टंकराज अधिकारी, प्रेस चौतारी नेपाल कास्की अध्यक्ष मोतीसागर अधिकारी, पब्लिक फोके टेलिभिजनका सञ्चालक मन क्षेत्री, माछापुच्छे एफएमका अध्यक्ष देव क्षेत्री, पोखरा एफएमका अध्यक्ष उत्तममान बुद्धाचार्य, पोखरा भिन्तुनाका सम्पादक उदयबहादुर अमात्य, सराङकोट साप्ताहिकका सम्पादक यदुनाथ बञ्जारा, फोनिज गण्डकी अध्यक्ष एवं रेडियो गोरखालीकी स्टेशन म्यानेजर खीमा गुरुङ, हटलाइन दैनिकका प्रकाशन चिरञ्जीवी पौडेल, एक्प्लोर टेलिभिजनका सूर्य बास्तोला, पत्रकार महासंघ कास्कीका पूर्व कार्यसमिति सदस्य शिवराज बस्ताकोटी, पत्रकार महासंघ कास्की कोषाध्यक्ष राजाराम पौडेल राइट अफ वल्र्ड डटकमका अध्यक्ष भानु पाण्डेलगायतले बोलेका थिए ।
पत्रकार महासंघ कास्कीका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव रेग्मीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेको कार्यक्रमको संचालन पत्रकार महासंघ गण्डकी महासचिव जमुना वर्षा शर्माले गरेकी थिइन् ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
१२ असार, पोखरा पोखरा क्रिकेट एकेडेमीको आयोजना तथा किडासा फाउण्डेशन र एमसिसीको…
