पालिकाहरूको पुनरावलोकन सम्बन्धमा गठित समितिद्वारा कास्कीमा छलफल सुरु

सरकारले सुरु गरेको स्थानीय तहका वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणका विषयमा कास्कीमा छलफल सुरु भएको छ ।

पुनरावलोकन सम्बन्धि मापदण्ड ,२०८३ अनुसार गठित कास्की जिल्लास्तरिय पुनरावलोकन अध्ययन समितिले सोमबार छलफल गरेको हो ।छलफलमा जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले कास्कीका पालिका र वडाका सन्दर्भमा नेपाल सरकारले प्रदान गरेको भुमिकालाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न प्रारम्भिक छलफल सुरु गरिएको भन्दै कास्कीका पाँच पालिका सहित समाजका अगुवा राजनीतिक दल ,सामाजिक संघ संस्था र आम सर्बसाधारणको सुझाव समेटेर समिति अगाडी बढ्ने उल्लेख गरे । उनले पालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर वा एक आपसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ३ को उपदफा दुई बमोजिम जनसंख्या ,भूगोल ,प्रशासनिक सुगमता ,पूर्बाधार बिकासको अबस्था आर्थिक सक्षमता ,प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता ,भाषिक ,सांस्कृतिक तथा सामुदायिक बनोटलाई प्रमुख आधार बनाइने बताए।

त्यस्तै वडाको संख्या ,सिमाना र केन्द्र हेरफेर गर्ने वा वडाहरू एक आपसमा गाभिने प्रस्ताव गर्दा सो ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ बमोजिम जनसंख्या तथा जनसंख्या बितरणको अबस्था ,भौगोलिक निरन्तरता ,अनुकुलता तथा बिशिष्टता ,भाषिक ,सांस्कृतिक तथा सामाजिक बिशिष्टता ,सेवा सुबिधा बितरणको अबस्था र बिद्यमान भौतिक पूर्बाधार लाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उल्लेख छ। सिमाना हेरफेर गर्न सम्बन्धित पालिकाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेर प्रदेश सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। प्राप्त सुझाव र निर्णय मुताबिक केन्द्र र सिमाना नेपाल सरकारले निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।

मापदण्डमा स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४को दफा ३,५,६,७,८ बमोजिम पुनरावलोकन हुन सक्ने उल्लेख छ। निर्धारित मापदण्ड र कार्यका बारेमा समितिका सदस्य सचिव जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल र शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले जानकारी गराएका थिए ।

सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।