सन्देश श्रेष्ठ
पोखरा, असार २५
गण्डकी प्रदेशमा गाजा खेतीले वैधानिकता पाएको छ । अवैध मानिदै आएको गाजा खेतीलाई गण्डकी प्रदेशले कानूनी मान्यता दिएको हो । तर औषधीजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि मात्रै गाजाखेती गर्न पाईनेछ ।
गण्डकी प्रदेश सभाको विहीबार बसेको बैठकले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८३’ पारित गरेसँगै गाजाखेती गर्न कानूनी बाटो खुलेको हो । सभाको बैठकमा विहीबार प्रदेशकी उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यसोदा रिमालले गाजा खेतीलाई मान्यता दिने प्रस्ताव गरेकी थिईन् । उनको प्रस्तावलाई गण्डकीका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले निर्णायार्थ पेस गर्दा सर्वसम्मत पारित भएको थियो ।
यसअघि विगत दुई वर्षदेखि अर्थ तथा विकास समितिमा थन्किएर बसेको ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०८३’ समितिका सभापती भोजराज अर्यालले सदनमा पेश गरेका थिए । उनले यस बिचमा दफावार छलफल गरेर केहि सुझावसमेत समेटेर प्रतिवेदन तयार गरेको बताउँदै उनले भने,‘सरकारको ईच्छाशक्ति भए यो गेम चेञ्जर बन्न सक्छ ।’ नत्र थन्किएर बस्ने उनको आशंका थियो ।
प्रदेश सभामा आएको सो विधेयकलाई विहीबारको प्रदेश सभा बैठकमा उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री यशोदा रिमालले छलफल गर्न प्रस्ताव गरिन् । छलफलमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य विन्दु पौडेलले गाजा खेती धनीको लागि मात्रै अवसर बन्न नहुने बताईन् । गण्डकी प्रदेशका लागि यो आर्थिक अवसर हो,उनले भनिन्,‘यो ठूला लगानीकर्ताका लागि मात्र नबनोस्, साना तथा सिमान्तकृतका लागि अवसर बनोस् ।’
अर्की प्रदेश सभा सदस्य सुशीला सिंखडाले ऐन आए पनि सरकारको ईच्छाशक्ति नभए यो थन्किएर बस्नसक्ने आशंका व्यक्त गरिन् । सरकारको ईच्छाशक्ति भए एक महिनामै निर्देशिका, कार्यविधी र मापदण्ड बनेर कार्यान्वयनमा जान्छ,उनले भनिन्,‘नत्र ईच्छाशक्ति नभए सिरानमी थन्किएर बस्छ, मलाईचाहिं सिरानी थन्किएर बस्छ कि भन्ने आशंका छ ।’ उनले गाजाको उत्पादन र प्रशोधनको जिम्मा स्थानियलाई दिन सुझाव दिईन् ।
प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि कानून बन्नेछ । जुन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु हुनेछ ।
कानून बनेसँगै व्यक्ति वा संस्थाले कम्पनी दर्ता गरी गाँजा खेती लगाउन पाउनेछ । गाजा गर्न चाहनेले औषधिजन्य र औद्योगिक प्रयोजनका लागि अलग–अलग दस्तुर तिरेर ५ वर्षका लागि गाँजा खेतीको अनुमति पत्र लिनुपर्ने प्रावधान रहेको मन्त्री रिमालले बताईन् । अनुमतिबिना वा तोकिएका सर्तविपरीत गाँजा खेती गरेमा संघीय कानुन अर्थात् लागू औषध ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही र सजाय हुने व्यवस्था पनि रहेको उनले जानकारी दिईन् ।
पारित विधेयकमा प्रदेश सरकारले विशिष्ट जिल्ला वा स्थानीय तहको क्षेत्र तोकेर मात्र गाजा खेतीको लागि अनुमति दिनेछ । खेती गर्दा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश रोक्नेगरी बलियो तारबार वा पर्खाल र सीसीटीभी क्यामेरासहितको सुरक्षा पूर्वाधार अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ भने खेती गर्न चाहने व्यक्ति विगत १० वर्षमा लागूऔषध कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने कडा प्रावधान राखिएको छ ।
गाँजाखेतीको नियमनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक उच्च स्तरीय निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ । जसमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग, वन मन्त्री, मुख्य सचिव र प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहनेछन् । त्यस्तै, ‘गाँजा खेती नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ’ले लाइसेन्स जारी गर्ने र अनुगमन गर्नेछ प्रावधान रहेको मन्त्री रिमालले जानकारी दिईन् । उनका अनुसार सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा वडास्तरीय अनुगमन समिति छुट्टै गठन गरिनेछ । त्यस्तै अभिलेख नराख्ने वा सर्त उल्लंघन गरेमा ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानासमेत ईकाले गर्नसक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
विधेयकमा गाँजामा पाइने नशालु रासायनिक पदार्थ टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल ९टिएचसी० को मात्रा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रावधान ऐनमा रहेको मन्त्री रिमालले बताईन् । औद्योगिक प्रयोजनका लागि टिएचसीको मात्रा ०।३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सीमा तोकिएको उनले जानकारी दिदै उनले भनिन्,‘बोट काट्नु वा बिक्री गर्नुअघि रासायनिक परीक्षण अनिवार्य गर्ने प्रावधान पनि छ ।’ उनका अनुसार बोट कटान, भण्डारण, प्रयोग वा बिक्री वितरण गर्नुअघि प्रयोगशालामा अनिवार्य रूपमा रासायनिक परीक्षण गरी टिएचसीको मात्रा जाँच गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान थपिएको छ ।
पारित विधेयकमा अचार र चटनी बनाउन प्रयोग गरिने गाँजाको दानालाई ‘भाँगो’ भनेर वर्गिकरण गरिएको छ भने सो भाँगोलाई औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
गाँजाखेतीबाट हुनसक्ने सामाजिक जोखिम न्यूनीकरणका लागि चिकित्सा सेवासहितको पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना अनिवार्य गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । सो केन्द्र प्रदेश सरकारले स्थापना गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
सर्बाधिकार सुरक्षित गरिएको बारे : यस एभरेस्ट आवाज डटकमबाट सम्प्रेषित कुनैपनि समाचार, लेख, बिचार, टिप्पणी वा अन्य कुनैपनि किसिमको सामग्री सर्वाधिकार सुरक्षित गरिएको छ । यहाँ सम्प्रेषित कुनैपनि सामग्री बिना अनुमति साभार गरेको पाईए कानुनी कारबाहीमा जान बाध्य हुने जानकारी गराउँछौं ।
सन्देश श्रेष्ठपोखरा, असार २६ पोखरामा अनलाईन सट्टेबाजी गरेको आरोपमा ८ जना पक्राउ…
